आगोले देशै आक्रान्त, दमकलतिर छैन कसैको ध्यान

बुटवल : आगलागीका घटनाले मुलुक आक्रान्त छ। अधिकांश गाउँबस्ती जलेर खरानी भइसकेका छन्। तर, आगो निभाउन पर्याप्त दमकल छैनन्। मुलुकभर १ सय ५१ वटा मात्रै दमकल छन। तीमध्ये १ सय ३४ मात्र चालु अवस्थामा छन्। ६ सय ४४ वटा स्थानीय तहले त दमकल पनि किनेका छैनन्।

लामो समयको खडेरीले मुलुकका विभिन्न जंगलमा आगलागी भएका छन्। जंगलमा लागेको आगो गाउँमा सल्केपछि सयौं घर ध्वस्त भएका छन्। हजारौं नागरिक बिचल्लीमा परेका छन्। करोडौंको क्षति भएको छ। सयौंले अकालमै ज्यान गुमाएका छन्। गर्मी बढेसँगै आगलागीका घटना पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्।  

विपद् व्यवस्थापनको एकल अधिकार अहिले देशभरका स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ। तर, स्थानीय तहले डोजर चलाएर बाटो खन्नुलाई मात्र विकास सम्झेपछि विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सिन्को भाँचिएको छैन। अरू बेला निदाएर बस्ने जनप्रतिनिधिहरू आगलागी भएपछि मात्र ब्युझिन्छन्। यतिसम्मकी स्थानीय तह स्थापना भएको सात वर्ष बितिसक्दासमेत कतिपयसँग एउटा पनि दमकल छैन। उनीहरूको प्राथमिकतामा दमकलभन्दा डोजर परेको तथ्यांकले देखाएको छ। 

गाउँ–गाउँमा डोजर चलाएर सडक पुर्‍याइएको छ। सडक पुगेको ठाउँमा दमकल सजिलै पुग्ने भए पनि चासो देखाइएको छैन। जनप्रतिनिधिहरू जसरी सडक पुर्‍याउन तँछाडमछाड गर्छन्, त्यसैगरी आफ्नो पालिकामा विपद्को पूर्वतयारीमा भने ध्यानै नदिएको नागरिकको गुनासो छ।  विपद्को तयारी नगर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार अहिले उनीहरूकै थाप्लोमा परिरहेको छ।

३,७०० घर जलेर नष्ट, ३२५ को मृत्यु

नेपाल प्रहरी विपद् व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पछिल्लो तीन आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको वैशाख ११ गतेसम्म देशभर आगलागीबाट ३ हजार ७ सय ३३ वटा घर पूर्णरूपमा जलेर नष्ट भएका छन्। आगलागीमा परेर ३ सय २५ जनाको अकालमै मृत्यु भएको छ। १ हजार ३ सय ७९ जना घाइते भएका छन्। कार्यालयका अनुसार ५ हजार ८ सय २२ वटा पशुचौपायाहरू आगोमा जलेर मरे। आगलागीबाट तीन वर्षको अवधिमा ७ अर्ब २९ करोड २२ लाख ३८ हजार २ सय ७० हजार रुपैयाँबराबरको क्षति भएको कार्यालय प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) डम्बरबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए। 

मोहनकुमार घिमिरे, शाखा प्रमुख एवं उपसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा

देशभर १ सय ९ स्थानीय तहमा कुल १ सय ५१ वटा मात्र दमकल छन्। तीमध्ये १ सय ३४ वटा मात्र दमकल चालु अवस्थामा छन् भने अन्य १७ वटा यत्तिकै थन्किएर बसेका छन्। सबैभन्दा थोरै कर्णाली प्रदेशमा ५ वटा मात्र दमकल छन्। त्यहाँ ७९ वटा स्थानीय तह छन्। विपद् व्यवस्थापनको एकल निर्णय अहिले स्थानीय सरकारलाई छ। स्थानीय तहहरू विपद्को सवालमा त्यति गम्भिर भएको पाइँदैन। भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र विकास भएको ठान्दा विपद् व्यवस्थापनको विषय छायामा परेको छ। देशभरबाट विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा उत्साहजनक रूपमा काम नगरेको हामीले पाएका छौं।

डम्बरबहादुर विश्वकर्मा, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, नेपाल प्रहरी विपद् व्यवस्थापन कार्यालय, सामाखुसी, काठमाडौं

आगलागी हुन नदिन सबैभन्दा बढी समुदाय स्तरमा सचेतना फैलाउनुपर्छ। स्थानीय सरकारमार्फत प्रतिरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी र स्थानीय युवालाई पनि तालिमलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रदेश सरकारले पनि यसतर्फ चासो दिनुपर्छ। एक्लो प्रयासले मात्र आगलागी नियन्त्रण हुँदैन। यसका लागि समाजका सबै नागरिक जागरुक हुनैपर्छ। सुक्खा मौसममा देशभर आगलागी नियन्त्रण निकै चुनौतीको विषय बनिरहेको छ।

११ दिनमै जले ३ सय घर

नयाँ वर्ष २०८१ सुरु भएयता ११ दिनको अवधिमा मुलुकभर ३ सय २ वटा घर पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएका छन्। महोत्तरी, गुल्मी, प्यूठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, खोटाङ, नुवाकोटलगायत जिल्लामा घरहरू जलेको नेपाल प्रहरी विपद् व्यवस्थापन कार्यालय, सामाखुसीले  जनाएको छ।  

यसै अवधिमा देशभर १ सय ५३ वटा घरहरू आंशिक जलेका छन्। भैंसी, राँगा, बाख्रा, बोका गरी कुल २ सय ९८ वटा पशुचौपाया आगोमा परेर मरेको कार्यालयको तथ्यांक छ। कार्यालयका अनुसार पुरुष २ जना, महिला ३, बालक १ र बालिका १ गरी सात जनाको आगोमा परेर मृत्यु भएको छ। ३४ जना मानिस घाइते भएका छन्। घाइते र मृत्यु हुनेमा धेरैजसो महिला, बालबालिका छन्।

विपद् व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कुल १५ करोड १० लाख ९५ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। सुक्खा मौसम सुरु भएलगत्तै देशभर आगलागीका घटनाहरू हुने क्रम नरोकिएको कार्यालयको भनाइ छ। प्रायःजसो स्थानमा सामुदायिक वनमा लागेको आगो नियन्त्रण नहुँदा फैलिएर बस्ती–बस्तीमा पुगेको हो। सामुदायिक वन र बस्तीमा लागेको आगो नियन्त्रण गर्न देशभर कुल ३ हजार ६ सय ९८ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको तथ्यांक छ। कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) डम्बरबहादुर विश्वकर्माका अनुसार यस अवधिमा देशभर ५ सय २६ वटा आगलागीका घटना घटेका छन्। 

१०९ स्थानीय तहमा १५१ मात्र दमकल

 

डा.रञ्जनकुमार दाहाल, भू–विपद् विज्ञ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

जथाभावी लागिरहेको आगलागीलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा नीति नियम बनाउनुपर्छ। बढी आगलागी हुने स्थानीय तहलाई संघीय सरकारबाट दिइने सेवा सुविधा कटौतीसम्मको नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ। निर्मम भएर नलाग्दासम्म आगलागी नियन्त्रण हुँदैन। आगो आफैं लाग्दैन। कोही न कोहीले लगाउने हो। स्थानीय सरकारले आगो लगाउनेको पहिचान गर्नुपर्छ। आगोले सखाप पारेको वन क्षेत्रका जनावरहरू वस्ती बस्तीमा पुग्न थाले। जसले एकपछि अर्को समस्या निम्ताएको छ। पर्यावरणीय रूपमा धेरै क्षति पुगेको छ।  

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख मोहनकुमार घिमिरेका अनुसार देशभर १ सय ९ स्थानीय तहमा १ सय ५१ वटा मात्र दमकल छन्। तीमध्ये १ सय ३४ वटा चालु अवस्थामा छन्। १७ वटा यत्तिकै थन्किएर बसेका छन्। सबैभन्दा थोरै कर्णाली प्रदेशमा ५ वटा मात्र दमकल छन्। त्यहाँ ७९ वटा स्थानीय तह छन्। १ सय ३७ वटा स्थानीय तह भएको कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ३१ वटा दमकल रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। दमकल हुने गाउँपालिकामा देशभरमै एउटा मात्र तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका हो। देशभर ४ सय ६० वटा गाउँपालिका छन्। २ सय ७६ वटा नगरपालिकामध्ये १ सय ८ वटामा मात्र दमकल रहेको तथ्यांक सामान्य मन्त्रालयसँग छ। 

‘विपद् व्यवस्थापनको एकल निर्णय अहिले स्थानीय सरकारलाई छ’, उपसचिव घिमिरेले भने, ‘तर, स्थानीय तहहरू विपद्को सवालमा त्यति गम्भीर भएको पाइएको छैन।’ उनले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र विकास भएको ठान्दा विपद् व्यवस्थापनको विषय छायामा परेको उनले सुनाए। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, युनिसेफ जस्ता परोपकारी एवं विकास साझेदार निकायहरूलाई समेत सँगै राखेर विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्न उनले स्थानीय तहलाई सुझाव दिए। उनले जिल्लास्थित राज्यका सुरक्षा निकायहरू नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना लगायतसँग सहकार्य गरेर दमकल सञ्चालनमा सहकार्य गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए। घिमिरेले देशभरबाट विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा उत्साहजनक रूपमा काम गरेको नदेखिएको समेत अनुभव सुनाए।

जिल्लाभरि एउटा मात्र दमकल

प्यूठामा दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका छन। सबैभन्दा पुरानो पालिकाको रूपमा रहेको प्यूठान नगरपालिकासँग मात्र दमकल छ। जिल्लामा कहीँ आगलागी भयो कि, त्यही दमकल दौडन्छ। धेरै ठाउँमा एकैपटक आगलागी भयो भने पहिलो प्राथमिकता आफ्नै नगरपालिकालाई मात्रै दिने गरिएको छ।

अन्य पालिकाहरूले जति हारगुहार गरे पनि समयमा दमकल पाउँदैनन्। नगरपालिकाका चालक ध्रुव केसीले आफ्नो नगरपालिकालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर मात्र अरू पालिकाहरूमा आगो निभाउन पुग्ने गरिएको अनुभव सुनाए। ‘यसै साता माण्डवी गाउँपालिकाबाट आगो निभाउन दमकल ल्यादिनुपर्‍यो भनेर फोन आएको थियो’, केसीले भने, ‘तर, त्यतिबेला हाम्रै नगरपालिकामा आगो निभाइरहेका थियौं। त्यहाँ चाहेर पनि जान सकेनौं।’ दुई÷तीन घण्टा लाग्ने गाउँमा पुगेर भए पनि आगो निभाउन जाने गरिएको उनले बताए। उनले जिल्लाका अन्य पालिकाहरूले दमकल नकिन्दा आफूहरूलाई भ्याइनभ्याइ भइरहेको समेत अनुभव सुनाए। जिल्ला सदरमुकाम खलंगामा रहेको मल्लरानी गाउँपालिकालेसमेत दमकल किनेको छैन। जिल्ला प्रशासन, समन्वय लगायतका संघीय निकायका सरकारी कार्यालयहरूसमेत खलंगामै छन्। 

भुषण तुलाधार, वातावरण विद्
आगलागीले वन विनास हुन्छ। वन्यजन्तुको वासस्थान खोसिन्छ। वायु प्रदूषण त छँदै छ। त्यसले समुदायमा थप असर गर्छ। जंगलमा वन्यजन्तुको वास नभएपछि उनीहरू बस्तीमा पुग्छन्। जंगलमा बस्ने वन्यजन्तु वस्तीमा पुगेपछि के होला ? हामी सोझै अनुमान लगाउन सक्छौं। जंगलमा लागेको डढेलोले चौतर्फी समस्या निम्त्याउँछ। वायु प्रदूषणका हिसावले काठमाडौं विश्वमै अग्रपंक्तिमा छ। त्यसैले आगलागी मात्र होइन, वायु प्रदूषण हुने सबै खालका गतिविधिहरू रोक्नुपर्छ।

गुल्मीमा पनि त्यस्तै 

गुल्मीका १२ स्थानीय तहमध्ये सदरमुकाम तम्घासमा रहेको रेसुंगा नगरपालिकासँग मात्रै दमकल छ। त्यहाँको एउटा दमकल विभिन्न गाउँमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका ४ को कोटकटेरीलगायत गाउँमा जंगलमा लागेको आगो बस्तीमा पुग्दा २४ वटा घर र ३७ वटा गोठ जलेर पूर्णरूपमा नष्ट भए। सयौंको संख्यामा पशुचौपाया मरे। आगो निभाउन इस्मा पुग्न तम्घासबाट डेढदेखि दुई घण्टा लाग्छ। रेसुंगा नगरपालिकाको दमकल इस्मामा पुग्न त पुग्यो, तर आगो निभाउन सकेन। इस्मा गाउँपालिकाले अझैसम्म दमकल किनेको छैन। 

डोजर किने, दमकल किनेनन्

प्यूठानका सबै पालिकाले बाटो खन्न डोजर किनेका छन्। तर, उनीहरूको प्राथमिकतामा दमकल कहिल्यै पर्दैन। ४५ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानीमा गत आर्थिक वर्षको जेठ महिनामा एउटा डोजर खरिद गरिएको झिमरुक गाउँपालिका प्यूठानका उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेलले जानकारी दिए। ‘अहिले गाउँपालिकाका धेरै गाउँबस्तीमा आगोले क्षति भयो’, पोख्रेलले भने, ‘आगोले ध्वस्त भएपछि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। अब जसरी पनि एउटा दमकल पालिकामा चाहिँदो रहेछ भन्ने महसुस गरिएको छ।’ उनले अब बस्ने गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा दमकल खरिद गर्ने विषयमा एजेन्डा उठाउनेसमेत तयारी भइरहेको प्रतिक्रिया दिए। ‘गाउँका सबै बस्तीहरूमा सडक पुगेको छ’, पोख्रेलले भने, ‘कम्तीमा एउटा दमकल हुने हो भने आगलागी नियन्त्रण गर्न धेरै सजिलो हुने महसुस गरेका छौं।’ 

छैन विपद्को पूर्वतयारी

मुलुकका सबै स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित उक्त समितिहरू गठनमा मात्रै सिमित भएको पाइएको छ। विपद्मा परेका पीडितलाई उद्धार र पुनस्र्थापना गर्ने, विपद्का लागि अत्यधिक जोखिम क्षेत्र पहिचान तथा नक्सांकन गरी जनचेतना फैलाउने, जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न समय सापेक्ष नीतिगत र संस्थागत संयन्त्रमा सुधार गर्ने, विपद्बाट पीडितलाई आधारभूत आवश्यकताका लागि तत्कालै राहत उपलब्ध गराउने, विकास निर्माण तथा भौतिक संरचनाको निर्माण वातावरण मैत्री प्रणालीमा जोड दिने, जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त सूचना प्रकोप पूर्वको तयारीका लागि उपलब्ध गराउने, विपद्का लागि लागू हुने प्रयास रोकथाममूलक नभई उपचारमूलक बनाउने र विपद्सम्बन्धी सूचना दिने प्रविधिको व्यवस्थापन गर्नेलगायतका कामहरू उक्त समितिले गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर, समितिले विपद्को पूर्वतयारीका बारेमा ठोस काम गर्न सकेका छैनन्। विपद् परेको बेला बाहेक अन्य समयमा समितिहरू निष्क्रिय छन्।

डोजरको संख्या २६ हजार

नेपाल हेभी इक्यूपमेन्ट व्यवसायी महासंघका अनुसार देशभर निजी क्षेत्रका करिब २० हजार र सरकारी क्षेत्रका करिब ६ हजार गरी कुल २६ हजार सानाठूला डोजर छन्। महासंघका सचिव महेशराज पौडेलका अनुसार २० हजार निजी क्षेत्रका डोजरमध्ये करिब १५ हजार मात्र अहिले चालु अवस्थामा छन्। ‘एउटै कम्पनीका १५÷२० वटा डोजर हुन्छन्’, पौडेलले भने, ‘सुरु–सुरुमा सरकारी क्षेत्रका डोजर भाडामा लिएर चलाउने प्रचलन थियो। अहिले त्यस्तो छैन।’ 

सुरक्षाकर्मीलाई पनि समस्या

पर्याप्त दमकल नहुँदा आगलागी नियन्त्रणमा समस्या हुने गरेको सुरक्षाकर्मीको गुनासो छ। ‘एउटा जिल्लामा एउटा मात्र दमकल छ’, शसस्त्र प्रहरी वल नेपाल, लुम्बिनी प्रदेशका सूचना अधिकारी एवं सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गंगाराम श्रेष्ठले अनुभव सुनाए। ‘तराईका जिल्लाहरूमा त केही न केही सुविधा छ’, श्रेष्ठले भने, ‘पहाडी जिल्लामा एउटा दमकलको भरमा आगो नियन्त्रण गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ।’ उनले एक स्थानीय तह÷एक दमकल भएमा आगलागीको बेला धेरै सजिलो हुने प्रतिक्रियासमेत दिए। 

समुदायमा सचेतना फैलाउँ

आगलागी हुन नदिन सबैभन्दा बढी समुदाय स्तरमा सचेतना हुनुपर्ने नेपाल प्रहरी विपद् व्यवस्थापन कार्यालय, काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विश्वकर्माले प्रतिक्रिया दिए। ‘स्थानीय सरकारमार्फत प्रतिरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी र स्थानीय युवाहरूलाई पनि तालिम लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘एक्लो प्रयासले मात्र आगलागी नियन्त्रण हुँदैन। यसका लागि समाजका सबै नागरिक जागरुक हुनै पर्छ।’ उनले सुक्खायाममा देशभर आगलागी नियन्त्रण निकै चुनौतीको विषय बनिरहेको समेत अनुभव सुनाए। 

नीति बनाएर डढेलो रोकौं

​​​​​​​त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भू–विपद् विज्ञ डा.रञ्जनकुमार दाहाल  जथाभावी भइरहेको डढेलोलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा नीति, नियम बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन्। ‘धेरै आगलागी हुने स्थानीय तहलाई संघीय सरकारबाट दिइने सेवा सुविधा कटौतीसम्मको नीति चाहियो’, दाहालले भने, ‘अब पनि हामी निर्मम भएर अगाडि बढेनौं भने यो समस्या दीर्घकालसम्म समाधान हुँदैन।’ उनले आगो आफैं नलाग्ने र कोही न कोही मानिसले लगाउने भएकाले स्थानीय सरकार अझ बढी जिम्मेवार भएर कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘आगोले सखाप पारेको वन क्षेत्रका जनावरहरू वस्ती वस्तीमा पुग्न थाले’, दाहाल भन्छन्, ‘आगलागीले एकपछि अर्को समस्या निम्त्याएको छ। पर्यावरणीय रूपमा धेरै क्षति पुगेको छ।’ आगोको धुवाँले निस्सासिँदा पनि सचेत नभए दीर्घकालीन समस्या निम्तिने उनले विचार व्यक्त गरे। 

वायु प्रदूषणले दीर्घकालीन असर

वातावरणविद् भुषण तुलाधारले वायु प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रकृतिका दीर्घकालीन असर पर्ने प्रतिक्रिया दिए। ‘आगलागी कतिबेला हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहै हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘सुक्खा मौसम सुरु भयो भने आगलागीका घटना धेरै हुन्छन्। त्यसैले सरकारले यसबारे पूर्व तयारी गर्नुपर्छ।’ उनले आगलागी हुन नदिन र लागि हालेमा त्यसको नियन्त्रणका लागि स्थानीय पालिका, सामुदायिक वनमा आबद्ध व्यक्ति र सर्वसाधारण नागरिकमा सचेतनासँगै अग्नि नियन्त्रण तालिम दिनुपर्नेमा समेत जोड दिए। 

‘आगलागीले वन विनास हुन्छ। वन्यजन्तुको वासस्थान खोसिन्छ। वायु प्रदूषण त छँदै छ’, तुलाधर भन्छन्, ‘त्यसले समुदायमा थप असर गर्छ। जंगलमा वन्यजन्तुको वास नभएपछि उनीहरू बस्तीमा पुग्छन्। जंगलमा बस्ने वन्यजन्तु बस्तीमा पुगेपछि के होला ? हामी सोझै अनुमान लगाउन सक्छौँ।’ उनले जंगलमा लागेको डढेलोले चौतर्फी समस्या निम्त्याउने समेत बताए। 

स्थानीय मानिसकै लापरबाहीले आगलागीका घटनाहरू हुने भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले विशेष योजना बनाएर काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। त्यसका लागि प्रदेश र संघीय सरकारलेसमेत हातेमालो गर्नुपर्ने तुलाधार बताउँछन्। स्थानीय प्रहरी प्रशासनले आगो लगाउने ब्यक्ति पहिचान गरेर कारबाही गर्नुपर्नेसमेत उनको भनाइ छ।  ‘वायु प्रदूषणका हिसावले काठमाडौं विश्वमै अग्रपंक्तिमा छ’, उनी भन्छन्, ‘आगलागी मात्र होइन, वायु प्रदूषण हुने सबै खालका गतिविधिहरू रोक्नुपर्छ।’ उनले विगत लामो समयदेखि यसबारे आफूहरूले आवाज उठाइरहेको समेत सुनाए।