धनी खोज्दै जाने कि अब देश पनि धनी बनाउने ?

धनी खोज्दै जाने कि अब देश पनि धनी बनाउने ?

बुटवल :

‘जाग लम्क, चम्क हे नौजवान हो
आफ्नै ढंगले, नयाँ रंगले देश सिँगार्न यो..’

राष्ट्रिय गीतले देश सिंगार्न युवालाई आह्वान गरेको छ। तर, नौजवानहरू धमाधम देश छोडिरहेका छन। बिहेमा जन्ती र मृत्यु संस्कारमा मलामी जाने युवाहरूसमेत अचेल गाउँमा भेटिन छोडेका छन्। देश सिंगार्ने युवा कहाँबाट पाउनु ? पढेलेखेका अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानाडातिर छन भने पढलेख गर्न मात्रै जान्ने युवाले खाडीमुलुक भरिभराउ छन। वृद्धवृद्धा, बालवालिका र महिलाहरूले मात्र गाउँ धानिएका छन्। विकासको जनसहभागीतामा जुट्ने त कुरै छाडौं। के मुलुकमा संभावना नभएरै युवाहरू देशमा नभेटिएका हुन् त ? पक्कै होइन्। संभावनै संभावनाले भरिएको मुलुकमा युवाहरूलाई देशमै टिकाउन अनेकन अवसर र संभावनाहरू छन्। देशमा माल छ तर चाल पाउन सकिएको छैन्। निराशाको कुण्ठा बोकेर मात्र होइन् अब उत्साह, हौसला र उमंग बोकेर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ। 

देशमा के छैन ?

देशमा के छैन ? चुनदेखि सुनका खानी यहीँ छन्। तामा र कोइला मात्रै बेचेर पनि रातारात देशको मुहार फेर्न सकिन्छ। फलाम खानी उत्खनन गरे, यहीँ उद्योग खुल्न सक्छन्। रोजगारी सिर्जना हुन सक्छन्। काम खोज्न विदेश जानै पर्दैन। प्रकृतिले धनी बनाइदिएको छ, तर सरकारको ध्यान त्यतातिर भएन्। कहीँ उत्खननका नाममा खानी मात्रै ओगटिएका छन्। कहीँ विभिन्न खानीहरू पहिचान भएको छ, काम सिन्को भाँचिएको छैन्। त्यसैले ‘माल पाएर चाल नपाएको’ अवस्था अन्त्य गरी सरकारले खानीको देशभर भएका विभिन्न खानीको उत्खनन र उद्योग विकास गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। खानी तथा भूगर्भ विभागले अहिलेसम्म देशभरका १ सय ५६ वटा खानीहरूको उत्खननका लागि विभिन्न उद्योगहरूलाई इजाजतसमेत दिइसकेको छ। तर, धेरैजसो उद्योग वा कम्पनीहरूले खानीमा पुगेर उत्खननको काम गरेका छैनन्। विभागको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा धेरै खानीहरू बागमती प्रदेशमा ५८ वटा छन्। त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशमा ५४ वटा खानी उत्खननका लागि पहिचान भइसकेका छन्। देशभर ३० वटा जिल्लाका लागि खानी उत्खनन गर्न इजाजत दिइएको छ। खानीहरू उत्खनन गर्नसके मात्र देशमा लाखौँ युवाहरूलाई रोजगारी दिन सकिने संभावना देशमै छ। यस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरूसँगै अनेकन संभावनाले देश धनी छ। त्यसैले सरकारको ध्यान देशमै रोजगार सिर्जना गर्नेतर्फ हुनुपर्छ। 

तर, बढ्दै वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूयतिबेला वैदेशिक रोजगार सबैको आकर्षणको केन्द्र बनिरहेको छ। ‘हाइस्किल’ अर्थात् उच्च सीप भएकाहरूदेखि सीपै नभएका युवाहरूले देश छाड्ने क्रम बढेको हो। चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनाको मात्र तथ्यांक हेर्ने हो भने ७० हजार ९ सय ३३ जना युवाले विदेशका विभिन्न मुलुक पुगेका छन्। त्यसमध्ये ६४ हजार २ सय ४१ जना पुरुष र ६ हजार ६ सय ९२ जना महिला छन्। युवाहरूसँग सीप छ। तर, देशमा अवसर नभएका कारण चैत महिनामा मात्रै ५१ हजार ३ सय २८ जना युवाहरू विदेशीभूमिमा पसिना बगाउन पुगेका छन्। त्यो उनीहरूको रहर थिएन्, बाध्यता हो। डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टर एकाउन्टेन्ट, कुक लगायतको जनशक्ति पनि बिदेसिएको छ। एकै महिनामा ६६ जना विदेश पुगेको तथ्यांक छ। 

पाँच वर्षमा मात्रै झन्डै २३ लाख बाहिरिए

वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने अवस्था कहालीलाग्दो छ। तथ्यांक केलाउँदा विदेशिने युवाहरूको पंक्ति बर्सेनि बढिरहेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ लाख ९० हजार ४ सय ५३ जना युवाहरू बाहिरिए। अर्को वर्ष २०७७/०७८ मा १ लाख ६६ हजार ६ सय ९८ जना युवाहरू विदेश गए भने त्यसको झन्डै छैटौं गुणा बढी २०७८/०७९ मा ६ लाख ३० हजार ९० जना पलायन भएका छन्। बर्सेनि बाहिरने क्रम बढ्दै गयो। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ७ लाख ७१ हजार ३ सय २७ र चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ५ लाख ३९ हजार ६८ जना श्रमशक्ति बाहिरियो। पाँच वर्षको अवधिमा २० लाख ८७ हजार ७ सय ५३ जना पुरुष र २ लाख ९ सय ८ सय ८३ जना महिला गरी कुल २२ लाख ९७ हजार ६ सय ३६ जना नेपाली युवा/युवतीहरू देश बाहिर गएका छन्। 

विदेश पुग्नेहरू सतप्रतिशत युवा

वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक लोकनाथ भुसालका अनुसार विभागबाट श्रम स्वीकृत लिनेहरूमा करिब सतप्रतिशत युवाहरू नै छन्। ७५ प्रतिशत सीप भएर अवसर नपाएका र तीन प्रतिशत युवाहरू उच्च सीप भएर पनि विदेश पलायन भएका छन्। ‘कागजात हेर्दा डाक्टर, इन्जिनियर लगायतका राम्रा विषयहरू पढेका छन्’, भुसालले भने,‘तर, विदेश जानका लागि स्वीकृत लिन आउँछन्। हातमा सीप छ तर त्यसको उचित मूल्य नपाएका कारण उनीहरू विदेश पलायन भएको पाइएको छ।’ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि सम्बन्धित व्यक्तिको अधिकारलाई रोक्न नमिल्ने भुसालको भनाइ छ। ‘विदेश जान्छु भन्नेहरूलाई नजान भन्न मिलेन्’, भुसाल भन्छन्, ‘देशमै बस्नुस् भन्नलाई यहाँ वातावरण छैन। राम्रो अवसर पाउनेहरू विदेश गएकै देखिन्छ।’ देशमा रोजगारी सिर्जना गरेर मात्र युवाहरूलाई देशमै रोक्न सकिने उनी बताउँछन्। कम्तीमा सीप भएकाहरूलाई देशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। 

वैदेशिक रोजगार आकर्षण बन्यो, रोकौं

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सेवा निवृत प्रध्यापक एवं वरिष्ठ समाजशास्त्री डा.प्रेमकुमार खत्री वैदेशिक रोजगार युवाहरूको प्रमुख आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। रहरले नभई युवाहरूले बाध्यताले देश छोड्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु निकै चिन्ताको विषय बनिरहेको उनले औंल्याए। ‘गरिब मुलुकका नागरिकहरू धनी मुलुकमा श्रम गर्न पुग्नुलाई त्यति अस्वभाविक त मानिएको छैन्’, उनले भने, ‘तर धनी मुलुक खोज्दै हिँड्नेभन्दा आफ्नो देश कसरी धनी बनाउने भन्नेबारे ठोस नीति र कार्यक्रम हुनुपर्छ।’ 

देशको शिक्षा प्रणाली व्यावहारिक नहुँदा युवाहरू बाध्यताले विदेश पलायन हुनुपरेको उनको ठम्याई छ। ‘युवा जनशक्तिलाई पढ्दै कमाउँदै गर्ने खालको वातावरण राज्यले गर्नुपर्छ’, खत्रीले भने, ‘विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने शिक्षा नै गैरव्यावहारिक छ।’ डिग्री तहको पढाइ पूरा गर्ने गरी नतिजा पर्खिँदा–पर्खिँदै युवाहरूको ऊर्जाशिल समय घर्किँदै जाने उनले सुनाए। विश्व विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको भन्दा बढी घिनलाग्दो राजनीतिका बारेमा बहस र छलफल हुने गरेको उनको भनाइ छ। ‘विश्वविद्यालय संचालकमा उद्योगी, व्यवसायी लगायत विशेषज्ञहरूको सहभागिता छैन’, उनी भन्छन्, ‘विषय विशेषज्ञहरूको सहभागीताबीना शिक्षा नीति कसरी राम्रो बन्छ र रोजगारी सिर्जना हुन्छ ?’ उनले देशमा भएका संभावनाका क्षेत्रहरूका युवाहरूलाई सहभागिता गराएर समृद्ध मुलुक बनाउन लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले विदेशमा पुगेका युवाहरूले खर्बौ रकम पठाएपनि त्यही बराबरको रकम विभिन्न बाहानामा फर्किएर विदेशै पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ। 

युवालाई देशमै गरिखाने वातावरण बनाउनुपर्छ

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा गोविन्दराज पोखरेलले वैदेशिक रोजगारमा पुगेर फर्किएका नेपाली युवाहरूलाई देश विकासमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिन्छन। ‘विदेशमा श्रम गर्दा उनीहरूले श्रमको संस्कार र गरिखाने वानीको विकास गरेका हुन्छन्’, उनले भने, ‘सरकारले युवाहरूलाई विकासमा जोड्ने गरी नीतिगत रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ हरेक क्षेत्रमा पैसा दिएर मात्र काम हुन्छ भन्ने संस्कारको अन्त्य गरी सुुशासन कायम गर्न सकेमा मात्र युवाहरूलाई देशमा टिकाउन सकिने उनको तर्क छ। सहज पूर्वाधार, प्रविधिको प्रयोग र झन्झटिलो नीतिगत व्यवस्थालाई सरल बनाउन उनले सरकारलाई सुझाव दिए। ‘जुम्लाको स्याउलाई काठमाडौंमा ल्याउनका लागि सजिलो बाटो छैन्। त्यही राखौं भने पनि कोल्ड स्टोर छैन’, पोखरेल भन्छन्, ‘उत्पादनमा लागत बढ्यो। यसलाई यसलाई कमी गर्नुपर्ने तत्कालको अवस्था देखिन्छ।’ बाहिरी मुलुकमा गएकाले बजार चिनेका हुन्छन्। गरिखाने संस्कार उनीहरूमा हुन्छ। विदेशी बजारमा सिकेको ज्ञानलाई नेपाली बजारमा उपयोग गर्न सकिने समेत पोखरेल सुनाउँछन्। पर्यटन, सूचना र प्रविधि, आयात प्रतिस्थापन, सेवा क्षेत्र लगायतमा युवाहरूलाई परिचालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। 

डा.प्रेमकुमार खत्री, पूर्वप्रध्यापक एवं वरिष्ठ समाजशास्त्री, त्रिभुवन विश्वविद्यालय

नेपाली युवाहरूका लागि वैदेशिक रोजगार प्रमुख आकर्षणको केन्द्र बन्दै जानु दुःखद कुरा हो। तर, युवाहरू रहरले नभई बाध्यताले देश छाडेका छन्। धनीमुलुकमा गरिब मुलुकका नागरिकहरू श्रम गर्न पुग्नुलाई त्यति अस्वाभाविक त मानिँदैन्। तर, धनी मुलुक खोज्दै हिँड्नेभन्दा पनि आफ्नो देश कसरी धनी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा देशको नेतृत्वले सोच्नुपर्छ। देशको शिक्षा प्रणाली व्यावहारिक नभएकै कारण युवाहरू बाध्यताले विदेश पलायन भएका हुन्। युवाहरूलाई पढ्दै कमाउँदै गर्ने खालको वातावरण राज्यले मिलाउनुपर्छ। देशमा पढिरहेकाहरूले आफ्नो नतिजा पर्खिँदा पर्खिँदै ऊर्जाशील समय घर्किंदै जाने गरेको अवस्था छ। विश्व विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको भन्दा पनि बढी घिनलाग्दो राजनीतिको बारेमा बहस र छलफल हुने गरेको पाइन्छ। देशमा भएका संभावनाका क्षेत्रमा युवाहरूलाई सहभागिता गराएर समृद्ध मुलुक बनाउन लगाउनुपर्छ। 

लोकनाथ भुसाल,निर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग

पछिल्लो समय श्रम स्वीकृत लिनेमा करिब सतप्रतिशत युवाहरू छन्। त्यसमध्ये ७५ प्रतिशत सीप भएर अवसर नपाएका र तीन प्रतिशत युवाहरू उच्च सीप भएर पनि विदेश पलायन भएका हुन्। कतिपयको कागजात हेर्दा डाक्टर, इन्जिनियर लगायतका राम्रा विषयहरू पढेका युवाहरूले पनि देश छाडेर विदेश रोजेका छन्। हातमा सीप छ, तर त्यसको उचित मूल्य नपाएका कारण उनीहरू विदेश पलायन भएका हुन्। 

व्यक्तिगत अधिकारले पनि विदेश जान्छु भन्नेहरूलाई नजाउ भन्न मिल्दैन्। देशमै बस्नुस् भन्नलाई यहाँ वातावरण छैन। देशमा रोजगारी सिर्जना गरेर मात्र युवाहरूलाई देशमै रोक्न सकिन्छ। कम्तीमा सीप भएकाहरूलाई देशमै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने तत्कालको अवस्था देखिन्छ। 

प्रा.डा गोविन्दराज पोखरेल,पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

वैदेशिक रोजगारमा पुगेर फर्किएका र विदेशमै भएका दक्ष नेपाली युवालाई देश विकासमा लगाउनुपर्छ। विदेशमा श्रम गर्दा उनीहरूले श्रमको संस्कार र गरिखाने बानीको विकास गरेका हुन्छन्। सरकारले युवाहरूलाई विकासमा जोड्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। हरेक क्षेत्रमा पैसा दिएर मात्र काम हुन्छ भन्ने संस्कारको अन्त्य गरी सुुशासन कायम गर्नुपर्छ। यो गरियो भने मात्र युवाहरूलाई देशमा टिकाउन सकिन्छ। जुम्लाको स्याउलाई काठमाडौँमा ल्याउनका लागि सजिलो बाटो छैन। त्यही राखौं भने पनि कोल्ड स्टोर छैनन्। उत्पादनमा लागत बढ्यो भने किसान आकर्षित हुँदैनन्। बाहिरी मुलुकमा गएकाले बजार चिनेका हुन्छन्। गरिखाने संस्कार उनीहरूमा हुन्छ। विदेशी बजारमा सिकेको ज्ञानलाई नेपाली बजारमा उपयोग गर्न सकिन्छ। पर्यटन, सूचना प्रविधि, आयात प्रतिस्थापन, सेवा क्षेत्रलगायतमा युवाहरूलाई परिचालन गर्नपर्छ। 

राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ मा रोजगारीसम्बन्धी गरिएका व्यवस्थाहरू :


–    युवा रोजगारी प्रबद्र्धन गर्न रोजगारसम्बन्धी कार्ययोजना बनाइ प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने छ।
– युवाका लागि रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्यमशीलता तथा अन्य सीपमूलक एवं व्यावसायिक तालिम प्रदान गरिने छ।  
–     स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कृषि, कृषिजन्य उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने छ। 
– युवालाई सार्वजनिक सेवामा आकर्षित गर्न उपयुक्त रणनीति तयार गरी त्यसका लागि आवश्यक सुविधाको व्यवस्था गरिने छ। 
– रोजगारी एवं स्वरोजगारीका अवसर सिर्जनाका लागि गाउँ र सहरमा सहकारी स्थापना गर्न युवालाई प्रोत्साहन गरिने छ। 
–    युवामा व्यावसायिकता तथा उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यकताअनुसार वित्तीय संस्था स्थापना र विकास गरिने छ।
–     प्राविधिक ज्ञान तथा सीप भएका युवामा उद्यमशीलता विकास गर्न प्रमाणपत्रका आधारमा युवामैत्री ऋण र बीउ पुँजी उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। 
–    युवामा उद्यमशीलता विकास गर्न व्यवसाय सिर्जनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।  
–    श्रमबजार र श्रमशक्ति उत्पादनमा देखिएको असामञ्जस्य कम गर्दै श्रम बजारको आवश्यकताअनुसार युवा जनशक्ति तयार गन जोड दिइने छ। 
–    कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण एवं व्यावसायीकरणमार्फत अर्धबेराजगार युवालाई पूर्ण रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने छ। 
–    युवा सूचना केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि गरी सोमार्फत युवा रोजगार कार्यक्रमलाई समन्वयात्मक तरिकाले स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने छ। 
–    परम्परागत पेसालाई आधुनिकीकरण, बजारसम्म सहज पहुँचको व्यवस्थाका साथै त्यस क्षेत्रमा संलग्न युवालाई प्रोत्साहन, सम्मान, सीप र तालिमको व्यवस्था 
गरिने छ।  
–    वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाका लागि स्वरोजगारी र उद्यम गर्न आवश्यक कार्यक्रम ल्याइने छ।
–     वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाका लागि मर्यादित रोजगारी र सुरक्षाका उचित व्यवस्था गरिने छ। 
–     वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि नै देशभित्रै युवालाई मागअनुरूपको औपचारिक तथा प्राविधिक तालिम दिई रोजगारीमा पठाउने कार्यक्रमलाई क्रमशः अनिवार्य गराइने छ।
–    सुरक्षित, स्वस्थ र मर्यादित कामको प्रत्याभूति गर्दै श्रमिक अधिकारलाई स्थापित गर्ने कार्यक्रमहरूलाई बढावा दिई मजदुर युवाको विकासमा जोड दिइने छ। 
–    जोखिमपूर्ण कामबाट युवालाई मुक्त गराउन सुरक्षित र मर्यादित कामसम्बन्धी नीतिसँग तादात्म्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। 
–    वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मृत्यु भएका, अंगभंग भएका, शारीरिक एवं मानसिक शोषण र विभेदमा परेका युवालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन उचित पहल गर्दै उनीहरूलाई उद्धार गरी नेपालमा पुनःस्थापना गराउने कार्यक्रम अघि 
बढाइने छ।  
–    वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न कारणले अन्यायमा परेका, हिरासतमा परेका, जेलमा परेका, कामबाट निकालिएका, सेवासुविधा पाउन नसकेका युवालाई सम्बन्धित नेपाली दूतावासमार्फत काननी सेवा उपलब्ध गराई उनीहरूको श्रमिक अधिकार रक्षा गर्न पहल गरिने छ।  
–    वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको कमाइबाट निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गरी वैदेशिक कामदार सुरक्षा तथा लगानी कोष स्थापना गरी सरकारी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने र ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सो कोषबाट लगानी गरी कामदारका नाममा शेयर प्रदान गर्ने व्यवस्था 
मिलाइने छ।
–    वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्डमा जम्मा भएको रकम वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका स्वदेशमै उद्यम गर्न चाहने युवामा लगानी गरिने छ। 
–    मजदुर युवाका लागि आठ घन्टे कार्यदिन र न्यनतम ज्यालादर निर्धारण गरी त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने र युवा मजदुरमाथि कायथलोमा हुने शारीरिक एवं मानसिक शोषण, यौनजन्य हिंसा र विभेदको अन्त्य गरिने छ।  
–    गैरआवासीय नेपाली युवाको सीप, क्षमता, पँुजी उपयोग गर्न उचित वातावरण मिलाइने छ।  
–    समान कामका लागि समान ज्यालाको प्रणाली लागू गरिने छ। 
–    उद्यमशीलताका क्षेत्रमा लगानी गर्ने युवाको विभिन्न किसिमका उद्यमहरूलाई राज्यले वीमाको व्यवस्था गर्नेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.