ठोरी नाकाको छोटी भन्सार कार्यालय थप सेवासहित पुनः सञ्चालनमा आयो

ठोरी नाकाको छोटी भन्सार कार्यालय थप सेवासहित पुनः सञ्चालनमा आयो
सुन्नुहोस्

वीरगन्ज : पर्साको ठोरी नाकामा वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा रहेको ठोरी नाकास्थित अमृतधारा छोटी भन्सार कार्यालय बुधबारदेखि सेवा थप गर्दै पुनः सञ्चालनमा आएको छ। 

पर्साको दोस्रो नाका ठोरीमा अवस्थित छोटी भन्सार कार्यालयको नयाँ भवन निर्माण गरी स्तरोन्नति गरिएको वर्षौं बितिसक्दा पनि भन्सार विभागले कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरिदिँदा उक्त छोटी भन्सार कार्यालय लामो समयदेखि बन्द थियो। 

तर हालै संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले  छोटी भन्सार कार्यालय पुन सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेकाले बुधबारदेखि ठोरी छोटी भन्सार कार्यालय सेवा थप गर्दै पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक डिलाराम पन्थीले बताए। 

यसअघि उक्त भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा रहँदाका बखत घरायसी प्रायोजनका लागि भारतबाट ल्याइने अधिकतम १० हजार रुपैयाँ मूल्यका सामानको मात्रै भन्सार प्रज्ञापन पत्र काट्ने सेवा उपलब्ध थियो। तर बुधबारदेखि उक्त सेवासँगै भारतबाट नेपाल आउने सवारी साधनको अस्थायी पैठारीको अनुमति दिने सेवा पनि थप गरिएको पन्थीले बताए। 

प्रमुख भन्सार प्रशासक पन्थीका अनुसार बुधबारदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको छोटी भन्सार कार्यालयमा वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले नायब सुब्बा अभिषेक सिंह र एक कार्यालय सहयोगीसहित दुई जना कर्मचारी खटाएको छ। बुधबार आयोजित कार्यक्रममा चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाले रिबन काटेर थप सेवासहितको भन्सार कार्यालय पुनः सञ्चालनको उद्घाटन गरिन्।

लामो समयको प्रतीक्षापछि ठोरी छोटी भन्सार कार्यालय थप सेवासहित पुनः सञ्चालनमा आएपछि ठोरीका व्यापारी, सर्वसाधारण सबै हर्षित बनेको ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले बताए। योसँगै भारतबाट ठोरी नाका हुँदै नेपाल घुम्न आउने खासगरी भारतीय पर्यटकको संख्या पनि अब बढ्ने उनले बताए।

तर अब ती पर्यटकहरू ठोरी नाका हुँदै सहजै नेपालको गन्तव्यमा जान पाउने हुँदा पर्यटकको संख्या पनि बढ्ने र यसले ठोरीको बजार, होटल लगायतका व्यवसायलाई पनि चलायमान बनाउने उनले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.