जलवायुजन्य नोक्सानी ४ खर्बभन्दा बढी

जलवायुजन्य नोक्सानी ४ खर्बभन्दा बढी

काठमाडौं : जलवायुजन्य विपद्हरूबाट नेपालले करिब ४ खर्ब १५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँबराबरको आर्थिक नोक्सानी व्यहोरेको छ। विगत पाँच वर्षमा नेपालले ४ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक क्षति व्यहोरेको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सर्वेक्षण, २०७९ ले देखाएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने जलवायुजन्य विपद्हरूबाट नेपालले वार्षिक करिब ८३ अर्बबराबरको आर्थिक क्षति व्यहोर्दै आएको छ। दोस्रो पारिवारिक (हाउस होल्ड) सर्वेक्षणका अनुसार जलवायुजन्य विपद्हरूबाट सबैभन्दा बढी सहरी क्षेत्रमा आर्थिक क्षति भएको छ। सहरी क्षेत्रमा विगत पाँच वर्षमा २ खर्ब १८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँबराबरको आर्थिक क्षति भएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा १ खर्ब ९६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको आर्थिक क्षति भएको छ।

क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा पहाडमा १ खर्ब ८४ अर्ब ८६ करोड, तराईंमा १ खर्ब ६१ अर्ब २४ करोड र हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा कम ६९ अर्ब ३४ करोड क्षति भएको छ। प्रादेशिक रूपमा पनि बागमतीको हिमाली क्षेत्र (करिब ९३ अर्ब)ले सबैभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरेको छ। त्यसैगरी मधेस प्रदेशको तराई क्षेत्रले करिब करिब ९० अर्ब क्षति व्यहोरेको छ। कोशीको पहाडले करिब ३२ अर्ब, बागमतीको हिमाली भेगले करिब ३० अर्ब, गण्डकीको पहाडले २८ अर्ब, कोशीको तराईले २७ अर्ब, सुदूरपश्चिमको तराईले २५ अर्ब, कर्णालीको पहाडले १९ अर्ब, कोशीको हिमालले १६ अर्ब आर्थिक क्षति व्यहोरेको छ। योसँगै कर्णालीको हिमालले १४ अर्ब, लुम्बिनीको तराईले १०, सुदूरपश्चिमको हिमाली भेगले ६ अर्ब, सुदूरपश्चिमको पहाडी भेगले ५ अर्ब, बागमतीको तराईंले ३ अर्ब र सबैभन्दा कम क्षति व्यहोरेको गण्डकीको तराई र हिमाली भेगले क्रमशः २ र १ अर्ब भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

जलवायुजन्य विपद्ले भौतिक पूर्वाधार, खाद्य सुरक्षा र आर्थिक क्षतिलगायत विभिन्न पक्षमा पार्ने प्रभावको खोजीका लागि कार्यालयले यो अध्ययन गरेको हो। यसले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले सडक, सिँचाइ प्रणाली र भवनजस्ता पूर्वाधारमा पारेको प्रभावको अध्ययन गरेको छ। अध्ययन विश्लेषणमा १८ प्रकारका विपत्तिहरू समावेश छन्, जसले सिर्जना गरेका विविध चुनौतीहरूको गहन अन्वेषण गरिएको उल्लेख छ।null

यता, आर्थिक क्षति गराउने मुख्य विपद्हरूमा रोग तथा कीटाणुबाट करिब ६७.४ प्रतिशत रहेको छ। दोस्रोमा असिनापानीबाट करिब ५० प्रतिशत क्षति हुने गरेको छ। खडेरीबाट पनि करिब ४७ प्रतिशत आर्थिक क्षति हुने गरेको छ। तेस्रोमा डुबानको करिब ४३.४ प्रतिशत हिस्सा छ। जंगलमा लगाइने डढेलोबाट सबैभन्दा कम करिब ३.८ प्रतिशत आर्थिक क्षति हुने तथ्यांकले देखाउँछ। आर्थिक क्षति गराउने अन्य जलवायुजन्य विपद्हरूमा बाढी (४०.९%), भूक्षय (३७.४%), हावाहुरी (३७.१%), पहिरो (३५.९ %), भारी वर्षा (२६.८%), अन्य (११.४%), छिटपुट वर्षा (११%), आँधीबेहरी (१०.९%), आगलागी (९.३%), शीतलहर (४.५%) र हिमआँधी (४.४ %) रहेको छ। 

विगत पाँच वर्षमा जलवायुजन्य प्रकोपले सिर्जना गरेको विपद्का कारण जनमानिसले काम गर्न नपाएको बताइएको छ। नेपालमा मुख्यगरी हिमपहिरोका कारण औसतमा घरपरिवारले १२.३ कार्यदिन गुमाएका छन्। दोस्रोमा रोग/किराफट्याङ्ग्राका कारण ११.७ दिन काम गर्न पाएनन्। बाढीका कारण ५.४ कार्यदिन, अन्यमा ५.३, खडेरीका कारण ५.२, पहिरोका कारण ५ कार्यदिन गुमाएका छन्। सबैभन्दा कम भूक्षयका कारण ०.२ कार्यदिन गुमाएका छन्। भौगोलिक बाँडफाडँका आधारमा सबैभन्दा बढी तराई क्षेत्रमा रोग/किराफट्याङ्ग्राका कारण २३.१ दिन त्यहाँका मानिसले काम गर्न पाएनन्। दोस्रोमा हिमाली क्षेत्रमा खडेरीका कारण २१.२ दिन काम गर्न पाएनन्। तेस्रोमा हिमाली क्षेत्रमा नै हिमपहिरोका कारण १२.३ कार्यदिनमा बाधा पुगेको छ।

तथ्यांकले जलवायुजन्य विपद्हरूले भौतिक संरचनामा क्षति गराएको देखाएको छ। पर्वतीय क्षेत्रमा बाढीको प्रमुख प्रभाव (६५.७ %), भारी वर्षा (६०.७%) र पहिरो (५०.१%) ले भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याएको छ। पहाडी क्षेत्रमा बाढी (४८.९%) र ४०.९ प्रतिशत पहिरोबाट प्रभावित भएका छन्। त्यसैगरी, तरार्ई क्षेत्रका घरधुरीहरू बाढी (४९.१%) बाट उल्लेखनीय रूपमा प्रभावित भएका छन् भने ३६.२% घरहरू डुबानबाट प्रभावित भएका छन्।

जलावायु परिवर्तनले खाद्यान्नमा पनि अभाव सिर्जना गरेको छ। नेपालमा २५.२ प्रतिशत घरधुरीले रोग र किराफट्याङ्ग्राका कारण खाद्यान्न अभावको सामना गर्नुपर्‍यो भने २३.८ प्रतिशतले डुबानको सामना गर्नुपर्‍यो। बाढी र खडेरीका कारण क्रमशः १८.७ प्रतिशत र १८.१ प्रतिशत खाद्यान्न अभाव भएको थियो। विगत पाँच वर्षदेखि जलवायुजन्य विपद्का कारण विभिन्न क्षेत्रका परिवारहरूले खाद्यान्न अभावको सामना गर्नु परिरहेको छ। हिमाली क्षेत्रका कुल घरधुरीले रोग र किराफट्याङ्गालाई खाद्य संकटको प्रमुख कारणका रूपमा पहिचान गरेका छन्। पहाडी क्षेत्रमा रोग तथा किराफट्याङ्गा (२५.९%), असिनापानी (२५.१%) र खडेरी (२१.९%) खाद्य अभावको प्रमुख विपत्ति मानिएका छन्। तरार्ई क्षेत्रमा, पहिरोका कारण खाद्य अभाव (२८.८%), त्यसपछि डुबान (२३.८%), र रोग र किराहरू (२३.६%) छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्यान्नको चरम संकट आउन नदिन रणनीतिक रूपमा अलगअलग क्षेत्रका समस्याहरूलाई अलग्गै रूपमा सम्बोधन गर्न अध्ययनले सुझाएको छ। 

जलवायु परिवर्तनले बालीनाली, पशुधन र मानव स्वास्थ्यमा पारेका असर सर्वेक्षणले २५ वर्षको अवधिमा जलवायु परिवर्तनले बालीनाली, पशुधन र मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असरको सम्बन्धमा पनि अध्ययन गरेको छ। विगत २५ वर्षमा, लगभग ५०% घरपरिवारले आफ्नो बालीमा नयाँ रोगहरू देखा परेको रिपोर्ट गरे। यस्तै, ५३.९% ले आफ्नो बालीमा नयाँ किरा वा किराहरू देखा परेको बताए भने २९.८% परिवारहरूले आफ्नो पशुधनमा नयाँ रोगहरू देखा परेको बताए। यो नतिजाले कृषि र पशुधनमा जलवायु परिवर्तनको विशेष प्रभाव परेको देखाउँछ। बदलिँदो जलवायु परिस्थितिका कारण विभिन्न समुदायमा बाली र जनावर दुवैलाई नयाँ खतरा उत्पन्न भएको छ। समीक्षा अवधिमा जलवायु परिवर्तनका कारण घरपरिवारले मानव स्वास्थ्यमा असर भोगिरहेका छन्।

३६.२ प्रतिशत घरधुरीले मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्ने रोगहरूमा वृद्धि भएको बताएका छन्। यसबाहेक, १०.३% घरधुरीले भेक्टर–ब्रोन (परजीवी, भाइरस र ब्याक्टेरियाका कारण हुने मानव रोगहरू) को बढ्दो प्रवृत्तिलाई मानेका छन्। यस्तै, ७% ले पानीबाट हुने रोगहरूले पनि मानव स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको बताए। सर्वेक्षणको प्रश्नावलीमा पहिचान गरिएका र सूचीबद्ध गरिएका २२ प्रकारका रोगहरूमध्ये १० प्रकारका रोगहरूको आवृत्तिमा घरपरिवारले वृद्धि भइरहेको पाए। विशेषगरी ४३.४ प्रतिशत घरधुरीमा पछिल्लो २५ वर्षमा खोकी बढेको पाइएको छ। त्यसपछि ज्वरो (३२.७ प्रतिशत) र दम (१२.३ प्रतिशत) बढेको छ। यी निष्कर्षहरूले सम्बन्धित संस्थाहरूले गम्भीरतापूर्वक लिन र स्वास्थ्य चुनौतीहरूलाई लक्षित समाधानमा जोड दिनुका साथै र रोगहरूको बढ्दो प्रसारलाई कम गर्र्न सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतिहरूमा काम गर्न सुझाइएको छ। 

५० प्रतिशत घरधुरीमा नयाँ बालीका रोगहरू देखा परेका छन् भने २४.९४ प्रतिशतले यस्ता घटनाहरू देखेका छैनन्। सहरी क्षेत्र (४५.६ प्रतिशत) को तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा बालीमा नयाँ रोगको प्रभाव (५५.९ प्रतिशत) देखिन्छ। हिमाली क्षेत्र (६८.७ प्रतिशत), पहाडी क्षेत्र (५०.३ प्रतिशत), तरार्ई क्षेत्र (४६.३ प्रतिशत) ले नयाँ रोगको सुरुवातका कारण बालीनालीमा प्रभाव पारेको बताएका छन्। सुदूरपश्चिम पहाडमा सबैभन्दा बढी (८६.० प्रतिशत) घरधुरीमा नयाँ बालीसम्बन्धी रोग देखिएको छ। कोशी प्रदेशको तरार्ई क्षेत्रमा (३३.०१%) परिवारहरूमा बाली रोगहरू देखा परेका छन्। यहाँ चाखलाग्दो कुरा, धेरै उच्च जलवायु जोखिम (४३.४%) भएका क्षेत्रहरूमा परिवारहरूले धेरै कम जलवायु जोखिम (५१.९%) भएका क्षेत्रहरूको तुलनामा नयाँ फसल रोगहरू रिपोर्ट गर्ने सम्भावना कम रहेको देखियो। १५००–२००० मिटरको बीचमा अवस्थित परिवारहरूले विगत २५ वर्षमा नयाँ बाली रोगहरू (६०.२%) को विकास भएको रिपोर्ट गरे।

यस्तै, ५३.९ प्रतिशत घरधुरी नयाँ किरा वा किराबाट पीडित छन्। विशेषगरी, ग्रामीण क्षेत्रका परिवारहरूले सहरी क्षेत्र (४६.९%) को तुलनामा आफ्नो बालीमा (६३.३%) नयाँ किरा वा किराहरूको उच्च प्रकोप अनुभव गरेका छन्। सुदूरपश्चिमका ८७.९ प्रतिशत घरधुरीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। १५०० देखि २००० मिटरको उचाइमा रहेका घरधुरीले विगत २५ वर्षमा अन्य क्षेत्रका घरपरिवारको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा आफ्नो बालीमा नयाँ किरा वा किरा (७२.९%) को विकास भएको अनुभव गरेका छन्। २९.८ प्रतिशत घरधुरीले आफ्नो पशुधनमा नयाँ रोग लागेको बताएका छन्। पहाडी क्षेत्रका आधाभन्दा बढी घरधुरी (५०.७ प्रतिशत) ले आफ्ना गाईबस्तुमा नयाँ रोग लागेको बताएका छन्। ३ सय ५० मिटर वा सोभन्दा माथिको उचाइमा रहेका घरपरिवारले विगत २५ वर्षमा पशुधनमा नयाँ रोगहरूको अनुभवको बारेमा प्रतिक्रियाहरूको लगातार (३५–३७% को बीचमा) अवलोकन गरेको बताए। उच्च जलवायु जोखिम क्षेत्रहरूमा १३.१% परिवारहरूले नयाँ रोगहरूको रिपोर्ट गरे भने कम जलवायु जोखिम क्षेत्रहरूमा ३१.२%ले नयाँ रोग लाग्ने गरेको बताए।

जलवायु परिवर्तनको असर पानी र ऊर्जामा

तथ्यांक संकलन गर्ने क्रममा करिब १४ प्रतिशतले जलवायु परिवर्तनका कारण ह्यान्ड पम्प/वेल/ट्युबवेलको पानीको स्रोतमा असर परेको बताए। ३८.२% ले पधेरो/कुवा/स्प्रिङ/स्टोन स्पाउटमा परिवर्तन भएको बताए। ४३.१ प्रतिशतले खोला नालामा आएको परिवर्तन बताउँदै जलवायु परिवर्तनले जलस्रोतको प्रकृतिमा ठूलो प्रभाव पारेको उल्लेख गरे। ७८.३ प्रतिशत घरधुरीले खोला नालामा कमी आएको र ५५ प्रतिशत घरधुरीले पधेरोमा कमी आएको देखेका छन्। अपर्याप्त वर्षाका कारण जलस्रोतमा ४७.७ प्रतिशत, खडेरी (२०.३ प्रतिशत), सडक निर्माण (३.४ प्रतिशत), वन फँडानी र सहरीकरण (३.२ प्रतिशत) परिवर्तने देखिएको छ। 

सहरी क्षेत्र (१९.३ प्रतिशत) ले ग्रामीण क्षेत्र (६.८ प्रतिशत)को तुलनामा जलस्रोत (ह्यान्डपम्प/इनार/ट्युबवेल) सुकेको अनुभव गरेका छन्। तरार्ई क्षेत्रका २३.८ प्रतिशत जलस्रोत पूर्ण रूपमा सुकेका छन् भने सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम–तरार्ईमा ४९.५ प्रतिशत र मधेस–तरार्ईमा २८.८ प्रतिशत रहेका छन्। १ सय २५ देखि ३ सय ५० मिटरको उचाइमा रहेका घरधुरीले अन्यको तुलनामा ह्यान्डपम्पमा बढी समस्या (२८.१ प्रतिशत) भोगेका छन्।

नेपालमा मुख्यतया परम्परागत चुल्हो र दोस्रोमा एलपीजी/ग्यास चुल्हो सबैभन्दा सामान्य रोजाइमा पर्ने गरेको छ। सर्वेक्षणले ९२.३ प्रतिशत ग्रामीण घरधुरी परम्परागत चुल्होमा निर्भर रहेको देखाएको छ। नेपालमा कुल ७९.४ प्रतिशतले परम्परागत चुल्हो, ६५.२ प्रतिशत एलपी ग्यास प्रयोग गर्छन् भने ४.२ प्रतिशतले मात्र विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्ने गरेका छन्। विद्युतीय/इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्दा नेपालका घरपरिवारले सामना गर्नुपरेका विशेष चुनौतीहरू। ३०.७ प्रतिशत घरधुरीले विद्युत् आपूर्तिमा पटक–पटक अवरोध हुनुलाई प्रमुख समस्याका रूपमा लिएका छन्। यस चुनौतीले विशेषगरी पहाडी क्षेत्रहरू बढि देखिएको छ। जसमा कोशी–पहाड (१००%) र कर्णाली–पहाड (१००%) मा प्रत्येक घरले बिजुली आपूर्तिको समस्याको सामना गर्ने गरेको बताए।

सर्वेक्षणको संक्षेप

राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सर्वेक्षण, २०७९, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबाट सञ्चालित दोस्रो पारिवारिक सर्वेक्षण हो। सन् २०१६ मा साबिकको केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट यो सर्वेक्षण सञ्चालन भएको थियो। जलवायु परिवर्तनका बारेमा रहेको ज्ञान एवं सोच, जलवायु परिवर्तनबाट विभिन्न क्षेत्रमा जस्तै कृषि, जलस्रोत, पूर्वाधार, मानव स्वास्थ, जीवजन्तु, वनस्पति आदिमा परेको प्रभाव तथा असर, जलवायु परिवर्तनको असरसँग सामना गर्न परिवारले अपनाएका अनुकूलित कार्यहरू, तथा जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षति एवं नोक्सानीसम्बन्धी विवरण संकलन सर्वेक्षणको उद्देश्य रहेको बताइएको छ। 

यस सर्वेक्षणमा देशैभरिबाट तथ्यांकीय विधिका आधारमा छनोट भएका ३ सय २६ गणना क्षेत्रमा जम्मा ६ हजार ५ सय २० परिवारमध्ये ६ हजार ५ सय ८ परिवारबाट तथ्यांक संकलन गरिएको छ। तथ्यांक संकलन कार्य २०७९ माघदेखि २०८० असारसम्म गरी जम्मा पाँच महिना रहेको छ। परिवारको छनोट गर्दा कम्तीमा २५ वर्ष सोही स्थानमा बसोबास गरेको र उत्तरदाताको उमेर कम्तीमा ४५ वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्ने आधार राखिएको छ। तथ्यांकको विश्लेषण विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र जस्तै ग्रामीण/सहर, हिमाल/पहाड/तरार्ई आदि एवं अन्य विशेषताहरू जस्तै उत्तरदाताको लिंग, आम्दानी, शैक्षिक तह, जलवायु जोखिम तह आदिका आधारमा पनि गरिएको छ।

सर्वेक्षणबाट नेपालमा करिब ३६ प्रतिशत परिवारमा जलवायु परिवर्तनका बारेमा ज्ञान रहेको, एक तिहाइ परिवारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समाचार मूलतः रेडियोबाट प्राप्त गर्ने गरेको बताएका छन्। १० परिवारमध्ये ९ परिवारले विगत २५ वर्षको अवधिमा जलवायु परिवर्तनको अनुभूति गरेका र एक चौथाइ परिवारले जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण वनजंगलको विनाशलाई मानेका छन्।

उनीहरूले प्रमुख जलवायुजन्य विपद्मा सुक्खा खडेरी (४५ प्रतिशत परिवारले) हो भनेका छन्। विगत २५ वर्षमा जलवायुजन्य विपद्हरूमध्ये सुक्खा खडेरीले ६५ प्रतिशत, रोग तथा किरा प्रकोपबाट ५४ प्रतिशत, हावाहुरीबाट ४६ प्रतिशत र बाढीबाट ३३ प्रतिशत परिवार प्रभावित भएको पाइएको छ। त्यसैगरी खाद्यान्न अभाव, भौतिक पूर्वाधारमा क्षति, आर्थिक क्षति एवं नोक्सानी, पानीका स्रोतहरू सुक्ने एवं नदीहरूमा पानीको मात्रा कम हुनु आदि जलवायु परिवर्तनले पारेका प्रभाव रहेका छन्। मानव एवं जीवजन्तुमा नयाँ रोगहरू देखा पर्नु, मिचाह जातका वनस्पतिमा वृद्धि हुनु, फलफूल लाग्ने समयमा परिवर्तन हुनु पनि जलवायु परिवर्तनको असर रहेको देखिन्छ। विगत पाँच वर्षमा जलवायुजन्य विपद्हरूबाट करिब ४१५.४४ अर्ब नेपाली रुपैयाँ नोक्सान भएको अध्ययनको अनुमान छ।

करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी परिवारबाट जलवायु परिवर्तनको मुख्य असर मानिने तापक्रम परिवर्तन वर्षैभरि सबै सिजनमा अनुभूति गरेको र तापक्रम बढिरहेको भन्ने छ। यसैगरी, पानी पर्ने प्रवृत्तिमा पनि सबै सिजनमा परिवर्तन भएको तथ्यांकले देखाएको छ।  जलवायु परिवर्तनका असरलाई सामना गर्न परिवारले विभिन्न कृषि एवं गैरकृषिसम्बन्धी अनुकूलनका कार्यहरू गरेका छन्। कृषिअन्तर्गत मूलतः रासायानिक मलको प्रयोग, उन्नत जातका बिउबिजनको प्रयोग, मिचाह जातका वनस्पतिको नियन्त्रण, आधुनिक खेती प्रणालीले अवलम्बन गरेका छन्।

यस्तै, नयाँ जातको खेती, विविध नश्लका पशुपालन, थप सिँचाइ, पोखरी निर्माण, कृषि बिमा आदि र गैरकृषि क्षेत्रमा खासगरी खानपिनको बानीमा परिवर्तन, गैरकृषि व्यवसायमा वृद्धि, अस्थायी रूपमा आन्तरिक बसाइँसराइ, पूर्वाधारमा सुधार, समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन आदि देखिन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.