काठमाडौं : सरकारले २०८१/०८२ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट मंगलबार बिहान पारित भएको नीति तथा कार्यक्रम अपराह्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को दुवै सदन समक्ष प्रस्तुत गरेका हुन्।
वर्तमान नीति तथा कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्दै प्राप्त उपलब्धि र कार्यान्वयनबाट हासिल अनुभव तथा १६औं योजनामा आधारित भई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको पौडलले भने। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रमसंविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवद्र्धन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासन प्रणालीको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवाप्रवाहमा सारभूत र आमजनताले अनुभूति गर्न सक्ने सुधार गर्न सरकार स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अघि बढेको बताए। देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक वातावरण सुधारका लागि वर्तमान सरकार दृढ रहेको कार्यक्रममा उल्लेख छ। तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई थप स्पष्ट पारिएको बताइएको छ।
पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ कार्यक्रम र नाराले सजाइएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा आशंका छ। कार्यक्रम बजेट जस्तै लामो हुनु, कार्यक्रममा प्राथमिकता नदेखिनु, अधिकांश कार्यक्रम दोहोरिनु, साधन र स्रोत अनिश्चितता, बजटे घाटामा चलिरहेका सम्बन्ध नयाँ लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा हुनु, दशक घोषणाको औचित्य लगायतका विषयमा विज्ञहरूले असन्तुष्टि देखाएका छन्। 
नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट आउने हो भने बजेट आकार बढी हुने बताइएको छ। बजेट घाटामा रहेको सरकारलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब १८ खर्बको बजेटको सिलिङ तोकेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा १९ खर्ब बजेट ल्याइने बताएका थिए।
संक्षेपमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा
संघीयता कार्यान्वयन एवं कर प्रणाली
- तीनै तहबाट प्रवाह हुने सेवाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने ।
- संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन शीघ्र निर्माण गरिने ।
- सरकारी स्रोतको पुनः प्राथमिकीकरण गरी सार्वजनिक खर्चमा विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षता वृद्धि गरिने ।
- तीन तहका सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको परिचालन एवं बाँडफाँट, लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण तथा विवाद निरूपणका लागि एकीकृत कानुन तर्जुमा गरिने ।
- राजस्वका थप क्षेत्र पहिचान गरी दायरा विस्तार गरिने ।
सार्वजनिक ऋण
- सार्वजनिक ऋणको विवेकपूर्ण छनौट
- अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिपश्चात् प्राप्त हुने अवसर एवं विविध क्षेत्रमा पर्ने असर तथा प्रभावको विश्लेषण गरी सोअनुरूप रणनीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने ।
पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन
- पूर्वतयारी पूरा भएका र प्रतिफल सुनिश्िचत भएका आयोजना मात्र छनौट गरिने ।
- कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको पुनःप्राथमिकीकरण गरी नतिजा दिने र तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनसक्ने आयोजना तथा कार्यक्रममा यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिने ।
- कार्यान्वयनमा रहेका तर अपेक्षित गति नलिएका सम्भाव्य आयोजनाहरू सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने ।
- खरिद कानुनमा पुनरावलोकन गरिने ।
- सडक, रेल तथा जलमार्ग समेटी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिने ।
- कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली कोरिडोरको अधिकांश खण्डमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने
- काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक निर्माण २०८३ साल भित्र सम्पन्न गरिने ।
- आगामी आर्थिक वर्षभित्र नागढुंगा सुरुङमार्ग र ग्वार्को ओभरपास सञ्चालनमा ल्याइने ।
- केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिने ।
भूमिसुधार तथा घरजग्गा
आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख भूमिहीन, सुकुमबासी, स्ववासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गरिने ।
गुठीसम्बन्धी कानूनलाई समयानुकूल बनाइने ।
घरजग्गामा कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिने
मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै ।
आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको पुनर्नापी ।
वन तथा वातावरण
- राष्ट्रिय वनको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरिने ।
- वनक्षेत्रको तथ्यांक अद्यावधिक गरिने ।
- डढेलो, सुक्खा, बाढी व्यवस्थापन र जल पुनर्भरण गर्न चुरे क्षेत्र र भित्री मधेसमा १० जलाशय निर्माण गरिने ।
- प्रदेशसँगको सहकार्यमा वन पैदावारको उत्पादन व्यवस्थित गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गरिने ।
- चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनालाई समयानुकूल बनाइने ।
- सामुदायिक वनबाट प्राप्त प्रतिफलमा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्िचत गरिने
- ‘समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
- पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने
- राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्य प्रोफाइल तयार गरिने
- तीनै तह र निजी क्षेत्रको समन्वयमा टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरिने ।
- पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने ।
- पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गरिने ।
- जानकी मन्दिरलगायतका महत्वपूर्ण सम्पदालाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गरिने
- बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ, किराँत सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने
सहरी विकास
- भू–सूचना प्रणालीमा आधारित सहरी पूर्वाधार सूचक तयार गरिने ।
- देशैभर भू–सूचना प्रणालीमा आधारित ठेगाना प्रणाली लागू गरिने ।
- निजी क्षेत्रले समेत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने
- नगर विकास कोषको पुनर्संरचना ।
- क्लस्टर सिटीको अवधारणामा लुम्बिनी, पोखरा र जनकपुरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिने
- बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटको व्यवस्थापनका लागि प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवाला सहित अधिकारसम्पन्न संयन्त्रको व्यवस्था गरिने ।
जलस्रोत
- आगामी आर्थिक वर्षभित्र कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४ सय ५० किलोवाट घण्टा
- पुर्याइने ।
- बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र नलसिङगाड जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।
- दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपूर्वका कार्य सम्पन्न गरिने ।
- माथिल्लो अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी–५, जगदुल्ला, चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन सुरु गरिने
- घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत् आयोजना रेमिट हाइड्रोको अवधारणामा अगाडि बढाइने ।
- कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने ।
- हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गरिने
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
- डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गरिने ।
- राष्ट्रिय कृत्रिम बौद्धिकता रणनीति तयार गरी यसको प्रयोगसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
- नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने ।
- डाटा सेन्टरको निर्माण र सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिने ।
- सूचना प्रविधि राष्ट्रिय ज्ञानपार्क स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइने ।
- प्रणाली तथा सफ्टवेयर सरकारी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने तथा स्वदेशमा विकसित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई उपयोग गर्ने नीति लिइने ।
- आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाइने ।
- नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिने ।
खानेपानी तथा सरसफाइ
- ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने ।
- मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट बाह्रै महिना खानेपानी आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाइने ।
- खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको अनिवार्य बिमा कार्यक्रमको व्यवस्था गरिने ।
महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक
- लैंगिक उत्तरदायी शासकीय पद्धतिलाई राज्यका तीनै तहमा संस्थागत गरिने ।
- राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिने ।
- दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यलाई प्रदेशसँगको समन्वयमा विस्तार गरिने ।
- महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबल र सशक्त बनाउन ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने ।
- बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य बिमा गरिने ।
- प्रदेश तहमा आपत्कालीन बालउद्धार तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
- अनाथ, असहाय, टुहुरा, अपांगता भएका व्यक्ति, अशक्त, बेवारिसे, हिंसापीडित तथा सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनाको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपत्कालीन बाल उद्धार कोषको व्यवस्था गरिने ।
- २०८२ सालसम्मा नेपाललाई सडक मानवमुक्त बनाइने ।
- पाँच वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्राप्त हुने सुनिश्िचत गरिने ।
- ‘एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय’ अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने ।
- विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार गरिने ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
- सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा तीन सय शय्याको मेडिकल कलेज र प्राज्ञिक कार्यक्रम यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याइने ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्यसेवाको वर्गीकरण गरिने ।
- सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई हृदयरोगसम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गरिने ।
श्रम तथा रोजगारी
- एकीकृत राष्ट्रिय रोजगार ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइन ।
- प्रदेशमा निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिने
- राष्ट्रिय सिपविकास तथा रोजगार प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था मिलाइने ।
- श्रम कूटनीतिलाई थप सक्रिय बनाउँदै विभिन्न मुलुकसँगको श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा थप गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी गरिने ।
- वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकका सीप र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा उद्यमशीलता विकास तथा रोजगारी सिर्जना गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने ।
- युवा तथा खेलकुद
- १ हजार प्रतिभावान युवालाई फेलोसिप उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने ।
- राष्ट्रनिर्माणमा युवा स्वयंसेवी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने ।
- आगामी आर्थिक वर्षमा १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गरिने ।
गृह प्रशासन
- सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवानिवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइने ।
- सीमापार अपराध र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिने ।
- गाँजाको औषधीजन्य उपयोग, नियन्त्रित उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरिने ।
कानुन तथा न्याय प्रशासन
- न्यायपालिकालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाइ सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ घटाउन आवश्यक पहल गरी कार्यविधि सरलीकरण गरिने ।
- शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गरिने ।
प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन
- विपद्बाट प्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइने ।
- जाजरकोट, बझाङ, डोटी केन्द्रबिन्दु बनाई
- गएका भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास
- तथा सार्वजनिक संरचनाको प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना कार्य शीघ्र सम्पन्न गरिने ।
- पर्यटकीय पदमार्गमा मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरिने ।
सामान्य प्रशासन
- संघीय निजामती सेवा कानुन यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइने ।
- नागरिकले सेवा प्राप्त गर्दा हुने झन्झट हटाई सेवाको लागत, समय र गुणस्तरमा सुधार गरिने
- सरकारी सेवाप्रवाहमा टोकन र टाइम कार्ड प्रणाली लागू गरिने ।
- स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सरल र सहज रूपमा राहदानी सेवा उपलब्ध गराइने
- राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवासुविधा समयानुकूल, आकर्षक, पूर्वानुमानयोग्य र समन्यायिक बनाइने
- दलित समुदायका परम्परागत सीप, ज्ञान र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं व्यवसायिकीकरण गर्न सातवटै प्रदेशमा ‘शिल्पी उद्यमशीलता विशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने ।
सुशासन
- भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाइने
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप सुदृढ तुल्याई भ्रष्टाचारजन्य कार्यको वस्तुपरक छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्न तथा सुशासन कायम गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिने ।
- सार्वजनिक निकायमा रहेको बेरुजु फछ्यौट गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिने ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीविरुद्ध नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिने ।
परराष्ट्र
- स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिने ।
- सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरिने ।
‘कृषिमा लगानी दशक’
- उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई केन्द्रित गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
- आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिने।
- तीनै तह, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा ‘उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी’ कार्यक्रम चलाउने।
- कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवं बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने
- उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने।
- खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको पुनर्संरचना गरिने।
- उत्पादनका साधनमा सहज पहुँच हुने सुनिश्चित ।
- कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने।
- कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, नदी किनारसहितका बाँझो तथा नदी उकास जग्गाको सदुपयोग एवं चक्लाबन्दी गरिने।
- कृषिभूमिको एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवं सहकारी खेतीको प्रवद्र्धन गरिने।
- कृषियोग्य जमीनमा व्यावसायिक कृषिको विकास गरी निजीक्षेत्रको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने।
- बिउबिजनमा आत्मनिर्भरताका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
- सहज रूपमा कृषि कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ।
- कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइ बिमाको पहुँच र दायरा विस्तार गरिने।
- कृषक समूह र सहकारीसँग समन्वय गरी एकीकृत उत्पादन र बजारीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिने छ।
- कृषियोग्य बाँझो जमिनमा पशुपालन, उच्च मूल्यका फलफूल, गैरकाष्ठ वन पैदावार तथा नगदेबाली खेती गर्न सहयोग गरिने छ।
- तीनै तहको सहकार्यमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद एवं व्यावसायिक उत्पादकसँग अग्रिम खरिद सम्झौता गर्ने।
- कृषि उत्पादनको वितरणलाई सहज बनाउन निजी र सहकारी क्षेत्रको संलग्नतामा भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिने छ।
- माटोको उर्वराशक्तिको दिगो व्यवस्थापन गर्न गुणस्तरीय रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्िचत गरिनेछ। माटोको अम्लीयपना घटाउन र उत्पादन वृद्धि गर्न प्रांगारिक खेतीलाई प्रोत्साहित गरिने छ।
- निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा कृषि बजार संरचना निर्माण र सञ्चालन गरिने छ। कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनको बजारीकरणको नियमन संयन्त्र विकास गरिनेछ।
- आयातित खाद्यान्न एवं तरकारीमा विषादी परीक्षणको दायरा विस्तार गरिने छ।
- सम्भाव्यताको आधारमा महानगर तथा उपमहानगरपालिकाहरूमा चिस्यान कक्षसहितका बहुतले कृषि तथा फलफूल थोकबजार सञ्चालनमा ल्याइने।
- युवा कृषक तथा उद्यमीहरूसँगको साझेदारीमा वडास्तरमा नमुना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गरिने।
- कृषि अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू किसानका समस्या र बजारको मागअनुरूप निर्देशित हुने व्यवस्था मिलाइने छ।
- किसान परिचयपत्रलाई कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने सेवा सहुलियतसँग आबद्ध गरिने।
- कृषि क्षेत्रका सेवासुविधा तथा सहुलियतलाई डिजिटलाइजेसन गरी सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाइने।
- परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको खेती विस्तार गर्दै व्यवसायीकरण गरिने छ।
- फलफूल नर्सरी र बेर्ना रोपणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गरी ५ वर्षभित्र देशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाइने छ। देशभित्रै टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ।
- दुई वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिने छ।
सिँचाइ
- सिँचाइ र कृषिका कार्यक्रमहरूमा सामञ्जस्य कायम गरी सिञ्िचत क्षेत्रमा सघन कृषि प्रसार सेवा प्रदान गरिनेछ। सिँचाइ सुविधा नपुगेका कृषि भूमिमा साना सतह तथा भूमिगत सिँचाइको प्रबन्ध गरिने छ।
- कृषियोग्य भूमिमा वर्षैभरि दिगो एवं भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार निर्माण र वितरण प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ५ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ।
- तराई–मधेसका ३ लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य टारहरूमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ।
- प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा लिफ्ट एवम् भूमिगत सिँचाइका लागि विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
- राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली तेस्रो, भेरी–बबई डाइभर्सन र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने छ।
उद्योग र व्यापार
- औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको निर्माण र सञ्चालनमा निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ। उद्योगहरूमा चौथो पुस्ताको औद्योगिक अवधारणा उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिने।
- उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्न सहयोग पुर्याउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने।
- सरकारी क्षेत्रका सीपमूलक तालिमलाई उद्यमशीलता विकास र स्वरोजगार प्रवद्र्धन हुने गरी कार्यान्वयन गरिने।
- ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रवद्र्धन गरिने।
- स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन र प्रशोधन कार्यमा आकर्षित गरिनेछ।
- दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने।
- तीनै तहका सरकारका साथै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको कार्यान्वयन गरिने छ।
- निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सातै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टरको स्थापना गरी स्टार्टअपको विकास र प्रवद्र्धन गरिने छ।
- आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा १ हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चा्लन गर्न सहुलियत कर्जा प्रदान गरिने छ।
- वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको उद्यमशीलता विकास गरी स्थानीय तहमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन र स्तरोन्नति गरिने छ।
- आगामी आर्थिक वर्ष कम्तीमा १ हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान तथा प्रविधि उपलब्ध गराइनेछ। लघु, घरेलु एवम् साना उद्यमीले एक ठाउँमा मात्र दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चावलन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिने छ।
- मूर्तिकला, थांका, काष्ठधकलालगायतका पारम्परिक हस्तकला प्रवद्र्धन गरी नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिाय पहुँच बढाउन कूटनीतिक नियोग र गैर आवासीय नेपाली समुदायलाई परिचालन गरिने छ।
- व्यापार पूर्वाधार विकास गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ।
- बहुविधिक ढुवानीको माध्यमबाट अन्तर्राििष्ट्रय व्यापारको लागत र समय घटाइने
- निर्यात हुनसक्ने विशेष प्रकृतिका बाली तथा वस्तुको भौगोलिक संकेत मापदण्ड तयार गरिने।
वित्त, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी
- आन्तरिक स्रोतको परिचालनलाई दिगो बनाइने। राजस्वका थप क्षेत्र पहिचान गरी दायरा विस्तार गरिने छ। सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्न जोड दिइने।
- करदाताको व्यावसायिक लागत घटाउने गरी कर प्रणालीमा सुधार गरिने
- अन्तर्राष्ट्रिैय भुक्तानी सेवाप्रदायकसँग अन्तर–आबद्धता कायम गरी विद्युतीय प्रणालीबाट सुरक्षित रूपमा वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइने।
- सार्वजनिक ऋणको विवेकपूर्ण छनौट गरी अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन र आन्तरिक ऋणको उपयोग पूँजी निर्माण तथा उत्पादनको क्षेत्रमा मात्र गरिने।
- अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिपश्चात् प्राप्ते हुने अवसर एवं विविध क्षेत्रमा पर्ने असर तथा प्रभावको विश्लेरष्ण गरी सोअनुरूप रणनीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने।
- बैंकर तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बिमा र पुँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्नर समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिने।
अब बजेट र यसको कार्यान्वयनले महत्व राख्छ
चन्द्रप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलमा निजी क्षेत्रले दिएका कतिपय सुझाव समेटिएको छ। यो कार्यक्रम सरकारको वार्षिक प्रतिबद्धता हो। सरसर्ती हेर्दा कोभिडपछिको अर्थतन्त्र संकुचित भएको छ। यसलाई चलायमान गर्न व्यावसायिक गतिविधि बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सम्भावित क्षेत्र कृषिदेखि पर्यटन लगायतलाई यसले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। तर, अब यो अनुसारको बजेट र बजेटअनुसारको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेले महत्व राख्छ। अब आगामी आर्थिक वर्षदेखि १६ औं योजना पनि आउने भएकाले पनि यसले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ। तर, यसलाई बजेटमा राखेर कार्यान्वयनपछि परिणाममुखी हुन जरुरी छ।
सुन्नमा राम्रो छ तर उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन
कमलेशकुमार अग्रवाल, अध्यक्ष,नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स
समग्रमा नीति तथा कार्यक्र सुन्नमा राम्रो छ तर हाम्रो स्रोत र अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा त्यत्ति उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था देख्दिन। यसमा जति पनि विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमहरू आएका छन् त्यसका लागि धेरै ठूलो स्रातको आवश्यकता पर्छ। तर, यो स्रोत कहाँबाट आउने ? यो त बजेटबाट थाहा हुन्छ। यसअनुसारको कार्यक्रमलाई स्रोतको व्यवस्था हुनै सक्दैन। हामी कहाँ अहिले आर्थिक शिथिलताले राजस्वको लक्ष्य पूरा भइरहेको छैन। लक्ष्यभन्दा धेरै नै कम छ। यस्तो अवस्थामा स्रोतहरूको वयवस्थापन हुनु धेरै नै चुनौतीपूर्ण छ। बजेटमा कती स्रोतको वयवस्था भएर आउँछ त्यसपछि मात्रै कार्यान्वयन
निर्भर गर्छ। आर्थिक गतिविधि विस्तार नभई राजस्व असुली हुँदैन। यसो हुँदा स्रोतको व्यवस्थापन हुँदैन। महत्वकांक्षी बजेट आएर मात्रै हुँदैन लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठ्न गाह्रो भए अर्थ हुँदैन। आर्थिक शिथिलताले गर्दा स्रोतको धेरै ठूलो दबाब देखिन्छ।
नयाँभन्दा पनि पुरानैलाई निरन्तरता
सुनिल केसी, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एनएमबी बैंक
सरकारले लोकप्रिय हुने खालका कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ। कृषि दशक, लगानी दशक, सूचनाप्रविधि (आईटी)को १० वर्षको कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। धेरै नयाँभन्दा पनि पूरानैलाई निरन्तरता दिंदै आएको देखिन्छ। तर, अब यसलाई बजेटमा कसरी सामेल गर्छौं र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मुख्य पाटो हो। यसबाहेक सहकारीहरूको निक्षेप र कर्जा सुरक्षण गर्ने उठान गरेको छ। यसले सहकारीका समस्यालाई केही समाधान पनि गर्न सक्ला। अब मुलुकको क्रेडिट रेटिङ आगामी आवभित्रै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।
हुनतः पहिला पनि भन्दै आएको हो । यद्यपि यो एककदम जरुरी नै थियो। नवप्रवद्र्धन व्यवसायलाई अगाडि बढाउन खोजिएको छ। अहिलेको समयमा राम्रो हो। नेसनल आईडीलाई विभिन्नसँग लिंक गरेर जाने भनिएकाले यसले डिजिटल ईको सिस्टमलाई सहयोग गर्छ। आईटीको दशक भनेर मनाउन खोजेकाले केही त गर्ला। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई सहुलियत दिने भन्ने मौद्रिक नीतिबाट आउने कुरा हो। तर, लघुवित्तको समस्या समाधान गर्नु राम्रै हो। तर, यो बजेटमा कसरी आउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
