संसदीय छानबिन समितिको टीओआर बनाउन कार्यदल गठन

संसदीय छानबिन समितिको टीओआर बनाउन कार्यदल गठन
कानुनमन्त्री पदम गिरी। फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि सहमत भएका छन्। 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्ता गठबन्धन र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीचको छलफलमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न दलहरू सहमत भएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए। उनका अनुसार छानबिन समितिको कार्यादेश (टिओआर) भोलि आइतबार बिहान छलफलपछि टुंगो लगाइने छ।

'सदनमा भइरहेको गतिरोध अन्त्यका लागि छानबिन समिति बनाएर जानुपर्छ भन्नेमा सकारात्मक छलफल भयो। सँगसँगै समितिको कार्यादेश के हुने भन्ने विषयमा पनि काम गर्ने कुरा भएको छ। समिति गठन गरेर जाने भन्नेमा सबै राजनीतिक दलहरूबीच समान धारणा बनेको छ। आजका लागि यसलाई उपलब्धिमूलक र सकारात्मक नै मान्नुपर्छ,' लेखकले भने।

छानबिन समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ। कार्यदलमा एमालेबाट महेश बर्तौला, कांग्रेसबाट जीवन परियार र रास्वपाबाट शिशिर खनाल रहनेछन्। छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएसँगै समितिको कार्यादेश निर्धारणका लागि तयारी थालिएको र भोलिको संसद् बैठक सहजरूपमा अघि बढ्ने विश्वास लिइएको उनको भनाइ छ।

छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा आज चरणवद्धरूपमा छलफल भएको थियो। सुरूमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सभामुख देवराज घिमिरे, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, कानुनमन्त्री पदम गिरीलगायतसँग छलफल गरेका थिए। सभामुखसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहालसहित सत्तारुढ दलका नेताहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक लेखकलगायतसँग छलफल गरेका थिए। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा मुछिएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने मागसहित कांग्रेसले संसद्मा अवरोध गर्दै आएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.