आगामी बजेटका लागि राजस्व

आव २०८१/०८२ को बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्दैछ। यसले सामान्यतः आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने सार्वजनिक खर्चको क्षेत्र तथा परिमाण र ती खर्च व्यहोर्ने आयका स्रोत तथा तिनीहरूबाट जुटाइने रकमको फेहरिस्त दिने भए पनि मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि आगामी वर्षहरूमा अपनाउँदै जानुपर्ने कर सुधारको संकेत पनि बजेटले दिनु उपयुक्त हुन्छ।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथले २ सय ४८ वर्षअगाडि राम्रो कर प्रणाली स्थिर तथा अनुमान गर्न योग्य हुनुपर्ने भनेर प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त अहिलेसम्म विश्वभर स्वीकार्य हुँदै आएको छ। कर प्रणाली स्थिर तथा अनुमान गर्न योग्य भएमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आफ्नो कारोबारसम्बन्धी दीर्घकालीन सोच बनाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुने भएकाले त्यस्तो कर प्रणालीले मुलुकमा उपयुक्त लगानी तथा व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरेर दिगो आर्थिक विकासको सम्भावना बढाउँछ।

आन्तरिक तथा बाह्य कारणले कर प्रणालीमा बीचबीचमा संशोधन गर्न आवश्यक हुन सक्छ। तर पनि त्यस्ता संशोधनहरू सकेसम्म न्यूनतम राख्ने र तिनीहरूको आवश्यकताका बारेमा सरोकारवालासँग पारदर्शी रूपमा परामर्श गर्नैपर्ने प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ। जसलाई २०८१/०८२ को बजेटले स्पष्ट गर्नुपर्छ।

राजस्व प्रस्ताव तर्जुमा गर्ने व्यवस्था : कर सुधारसम्बन्धी प्रस्तावहरू करको सैद्धान्तिक मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास, तिनीहरूबाट दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरको बारेमा गहिरो अध्ययन गर्नका साथै सरोकारवालासँग व्यापक रूपमा परामर्श गरेर तर्जुमा गर्नुपर्छ। राजस्व नीति तर्जुमा तथा राजस्व प्रक्षेपण गर्ने लगायतका कार्य गर्न विभिन्न मुलुकमा अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व नीति तथा प्रक्षेपण शाखा खडा गरी त्यसमा विशेषज्ञहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। हामीकहाँ राजस्व प्रस्तावसम्बन्धी कार्य गर्न अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाको व्यवस्था गरिए पनि त्यसमा राजस्व प्रशासनका कर्मचारीहरू एक पटकमा सामान्यतः दुई वर्ष जतिका लागि काम गर्र्ने हुँदा राजस्व नीति निर्माण तथा प्रक्षेपण विषयमा विज्ञताको विकास हुने सम्भावना हुँंदैन।

हचुवाका आधारमा अप्रत्याशित रूपमा नयाँ कर लगाउने र करका दर बढाउने प्रचलन बन्द गरिनु पर्छ। एकैपटक व्यापक रूपमा कर सुधार गर्न राजनीतिक हिसाबले सहज हुँदैन।

अर्कोतर्फ बजेट निर्माण गर्ने समयमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व भएको राजस्व परामर्श समिति गठन गरिने प्रचलन भए पनि त्यसको संरचना, अवधि तथा कार्यविधिको आधारमा त्यस समितिले गम्भीर प्रकृतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर राजस्व प्रस्ताव तर्जुमा गर्ने सम्भावना छैन।
राजस्वसम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर राजस्व नीति निर्माण तथा राजस्व प्रक्षेपण गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्न २०७७ मा नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको थियो। तर व्यवहारमा यस समितिले पनि परम्परागत रूपमा बजेट निर्माण गर्ने समयमा दुई–तीन महिना विभिन्न क्षेत्रसँग परामर्श गरेर प्रतिवेदन तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने जस्तो परम्परालाई तोड्न नसकेकाले नेपाल सरकारले यसलाई २०७९ मा खारेज गरेको थियो।

हालैका वर्षहरूमा विभिन्न निकायमा अत्यधिक राजनीतीकरण भयो। जसले योग्यता, अनुभव तथा क्षमताका आधारमा सही ठाउँमा सही मान्छे छानिने कम सम्भावना देखियो। त्यसैले राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्ने राजस्व समितिभन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व नीति तथा प्रक्षेपण शाखा स्थापना गर्नुपर्छ र त्यसमा राजस्व नीति, कानुन तथा राजस्व प्रक्षेपणको बारेमा उपयुक्त शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा दक्षता भएका विज्ञ कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तिनीहरूले निरन्तर रूपमा राजस्वसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, त्यसको आधारमा राजस्व प्रस्ताव तर्जुमा गर्ने र त्यस प्रक्रियामा लगानीकर्तालगायतका सरोकारवालालाई सक्रिय रूपमा संलग्न गराउने व्यवस्था अपनाउने सम्बन्धी जानकारी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट दिनुपर्छ।

राजस्व नीतिसम्बन्धी दीर्घकालीन सोच : राजस्व नीतिसम्बन्धी दीर्घकालीन सोच हुनुपर्छ। बर्सेनि अपनाइने राजस्व प्रस्तावहरू दीर्घकालीन सोच अनुरूप हुनुपर्छ। विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान नगरेर हचुवाको आधारमा अप्रत्याशित रूपमा नयाँ कर लगाउने वा करका दर परिवर्तन गर्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्छ। एकातिर करमा विभिन्न छुटहरू दिएर विद्यमान करको आधार घटाउने र अर्कोतर्फ विद्यमान करका दरको संख्या तथा तह बढाउने र साना मसिना नयाँ कर लगाउने विगतको परम्परा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पछ्याउनु हुँदैन। त्यसको सट्टा विद्यमान करको आधार विस्तार गर्ने, करका दरको संख्या तथा तह घटाउने र राजस्व संकलनमा खासै योगदान नगरेर करको आर्थिक, अनुपालन तथा संकलन लागत मात्र बढाउने साना मसिना करहरू खारेज गर्नुपर्छ।

लगानी र व्यवसाय आयको तुलनामा रोजगारी आयमा करको भार बढी भएको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा करको नामले लगाएको ‘मिनी आयकर’ले निश्चित आय हुने कर्मचारीमा करको भार झनै बढाएकोे छ। रोजगारी आयमा कुनै किसिमको छुट नदिएर कर लगाउने व्यवस्था व्यक्तिगत आयकरको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासविपरीत छ। जसले सामाजिक न्याय कायम गर्न लगाउने आयकरलाई असमान बनाएको छ। यसैले सामाजिक सुरक्षा करलाई खारेज गर्ने र त्यस्तो आयमा व्यक्तिगत आयकरबाहेक सामाजिक सुरक्षा कर वा यस्तै अन्य कुनै नामले कुनै कर नलगाउने नीति अपनाइने सन्देश आगामी बजेटले दिनुपर्छ।

सामाजिक सुरक्षा खर्च धान्न गाह्रो हुँदै गएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रमा लागू गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थासँग सामनजस्य हुने गरेर सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीका लागि पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ। कुनै किसिमको आय तथा वचत नहुनेका लागि राज्यले सामान्य कर राजस्वबाट सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अन्य करको तुलनामा मूल्य अभिवृद्धि करबाट कम आर्थिक लागतमा बढी राजस्व परिचालन गर्न सम्भव हुने भएकाले यस करबाट थप राजस्व संकलन गर्ने नीति अपनाउनु पर्छ।

अन्त्यमा, कर सुधारसम्बन्धी प्रस्तावहरू करको सैद्धान्तिक मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास, तिनीहरूबाट दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरको बारेमा गहिरो अध्ययन गर्न साथै सरोकारवालासँग व्यापक रूपमा परामर्श गरेर तर्जुमा गर्नुपर्छ। हचुवाका आधारमा अप्रत्याशित रूपमा नयाँ कर लगाउने र करका दर बढाउने प्रचलन बन्द गरिनुपर्छ। कर सुधार गर्दा त्यसबाट कोही कमाउने र कोही गुमाउने हुन्छन्। सामान्यतः कर सुधारबाट गुमाउन सक्नेहरूले त्यसको बारेमा सुरुमै आकलन गर्न सक्ने हुँदा तिनले विरोध गर्ने तर कर सुधारबाट फाइदा हुनेलाई त्यसको जानकारी नहुने हँुदा तिनीहरू कर सुधारको खुलेर समर्थन गर्दैनन्। त्यसैले एकैपटक व्यापक रूपमा कर सुधार गर्न राजनीतिक हिसाबले सहज हुँदैन।

उदाहरणका लागि कुनै वस्तु तथा सेवामा दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हटाउन सकिन्छ। जसमा ती वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्नेले विरोध गर्ने तर त्यसरी छुट हटाएको कारणले मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली आर्थिक तथा प्रशासनिक हिसाबले सक्षम भई राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने हुन्छ। जसबाट फाइदा पाउने लाखौं व्यक्ति तथा संस्थालाई त्यसबारे जानकारी नहुँदा तिनले त्यसको खुलेर समर्थन गर्दैनन्।

यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि कर एकल दरले लगाइएकाले यो कर आर्थिक तथा प्रशासनिक हिसाबले सक्षम भएको, त्यसबाट लाखौं साना करदातालाई करसम्बन्धी औपचारिकता निभाउन सरल भएको, प्रभावशाली व्यक्ति तथा बिचौलियालाई भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा जस्तो करका दरमा चलखेल गरेर नाजायज फाइदा लिने सम्भावना नरहेको, व्यापारीलाई बढी दरले करलाग्ने वस्तु तथा सेवामा कम दर लगाई राजस्व चुहावट गर्ने गुञ्जायस नभएको, राजस्वको सबैभन्दा ठूलो स्रोतमा पारदर्शिता तथा स्थिरता आएको जस्ता अनगिन्ती कारणले करोडौं नेपालीलाई फाइदा भएको पाइन्छ। तर पनि त्यसबारे तिनलाई जानकारी नभएकाले एकल दरको सर्वसाधारणले वकालत गरेको पाइँदैन।

तर अर्कोतर्फ केही व्यापारीले विगतमा मूल्य अभिवृद्धि करको एकल दर न्यायिक नभएकाले बहुदर लगाउनुपर्ने भनेर दबाब दिने गरेका थिए। यसरी बहुदर लगाएर मूल्य अभिवृद्धि करलाई न्यायिक बनाउने प्रस्ताव मूल्य अभिवृद्धि करको मूल मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासविपरीत मात्र नभै बहुदरबाट मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवहारमा न्यायिक भएको उदाहरण विश्वमा कतै पाइँदैन।

सीमित व्यापारी भारतमा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) बहुदरले लगाएपछि नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि करको एकल दर भएकाले सीमा व्यापारमा विचलन आएको छ। त्यसो हुँदा बहुदर लगाउन दबाव दिँदै आएका छन्। जीएसटीमा विभिन्न छुट दिएको र बहुदरले लगाएकाले यो कर आर्थिक हिसाबले असक्षम र प्रशासनिक हिसावले जटिल बन्यो। त्यसैले यस करको संरचनामा ठूलो सुधार गर्नुपर्ने भनेर भारतमा अर्थशास्त्री, नीतिनिर्माता, सुधारवादी र सही कारोबार गर्ने उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीहरूले जोडदार माग गर्दै आएका छन्। एकल दरको लागि प्रतिबद्ध भएको भारतको संघीय सरकारले प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूसमेत रहेको जीएसटी काउन्सिलमा सहमति कायम गर्न सकेमा भारतमा जीएसटी ढिलो वा चाँडो एकल दरले लाग्ने निश्चित छ।

अर्कोतर्फ, मूल्य अभिवृद्धि करको एकल दरका कारणले सीमा व्यापारमा विचलन आयो। जसले बहुदर लगाउन आवश्यक भएको भन्ने नाजायज तर्क यस करको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससँग मेल खाँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएको विचलन कम गर्ने सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने कर भन्सार महसुल हो, मूल्य अभिवृद्धि कर होइन। मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार यस करलाई सामाजिक न्याय कायम गर्ने र सीमा व्यापारको समस्या सम्बोधन गर्नेे हतियारभन्दा पनि यस करलाई विस्तृत आधारमा एकल दरले लगाएर सक्षमतासाथ अधिक राजस्व परिचालन गर्ने नीति अपनाउनुपर्ने व्यहोरा आगामी वर्षको बजेटले स्पष्ट गर्नुपर्छ।

मुलुकको विकासका लागि आवश्यक राजस्व परिचालन गर्न असहज हुँदै गएको सन्दर्भमा सरकारले करको आधार विस्तार गरेर करका मध्यम स्तरका थोरै दरबाट बढी राजस्व परिचालन गर्ने नीति अपनाउनु पर्छ। यस किसिमको कर प्रणाली आर्थिक हिसाबले सक्षम, प्रशासनिक हिसाबले सरल र सामाजिक हिसाबले समान हुन्छ। त्यस्तो कर प्रणालीमा बराबर परिवर्तन गर्न आवश्यक हुँदैन। त्यसबाट कर प्रणालीमा स्थिरता आउने र कर अनुमान गर्न योग्य हुने भएकाले लगानी आकर्षित भई आर्थिक विकासको गति बढ्दै जान्छ। आर्थिक विकास हुँदै गएपछि करको आधार विस्तार भई राजस्व संकलन स्वतः बढ्दै जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ। आगामी वर्षको बजेटले यस्तो कर प्रणालीको विकास गर्दै जाने संकेत दिनुपर्छ।