बजेट कस्तो आउनुपर्छ ?

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट मंगलबार आउँदै छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १८ खर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म करिब ६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। यो बजेट खर्चमा चालु (सरकारी) खर्च करिब ६८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च करिब ४२ प्रतिशत छ। सरकारको आम्दानी वा स्रोत सुनिश्चिता करिब ६० प्रतिशत भएको छ। खर्चको तुलनामा आम्दानी कम देखिन्छ। चालु वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट आएको थियो। जसमा ११ खर्ब चालु खर्च र करिब ३ खर्ब पुँजीगत खर्च हुने सरकारको लक्ष्य छ। आर्थिक संकुचनको अवस्थामा स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्र बजेट ल्याउन विज्ञ एवं निजी क्षेत्रले सुझाएका छन्।

डा. प्रकाशशरण महत : पूर्वअर्थमन्त्री
बजेट सन्तुलित आउन जरुरी

चालु वर्ष अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख गतिमा गइरहेको थियो, तर अहिले त्यो अहिले ब्रेक लागेको छ। निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको छ। उनीहरूको विश्वास पनि आर्जित गर्न आवश्यक छ। बजेट सन्तुलित आउन जरुरी छ। आउन नसक्ने आम्दानी देखाउने र त्यसकै आधारमा धेरै खर्च गर्छु भन्ने कुराले अविश्वास बढाउँछ। आम्दानीका वास्तविक स्रोतहरू मात्रै प्रस्तावित हुनुपर्छ। बजेट वितरणमुखीभन्दा पनि जनता र देशको आवश्यकतामुखी हुनुपर्छ। हामीसँग थोरै साधन÷स्रोत छ, जति छ त्यसले बढीभन्दा बढी उपलब्धि तथा परिणाम आउने किसिमको क्षेत्र वा आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनुपर्छ। वितरणमुखी बजेट हुन भएन। करका दर बढाउनु पर्नेभन्दा पनि दायरा बढाउन जरुरी छ। कुन क्षेत्रमा विशेष सुविधा दिँदा, देशभित्र उत्पादन बढ्छ त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। सरकारको सीमित पुँजीलाई रोजगारीका नाममा अनुदान बाँढ्ने अनि उद्यमशीलहरूले नपाउने प्रवृत्तितिर यो बजेट उन्मुख हुने संकेत देखिएको छ। यो गलत हुन्छ। 

डा.गोविन्दराज पोखरेल : पूर्वउपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग

पूर्वाधारमा लगानी गर्ने बजेट

फजुल खर्च घटाउन नै पर्छ। पूर्वाधारतिर छुट्टाइने खर्चलाई कनिका छरेजस्तो गर्न भएन। अतिआवश्यक पूर्वाधारलाई प्राथमिकीकरण गरी तिनीहरूमा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ। हाम्रो उत्पादन लागत घट्ने, सेवा प्रवाह बढ्ने, अर्थतन्त्र चलायमान हुने खालको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने बजेट आउन प¥यो। अर्को भनेको निजी क्षेत्रलाई प्रबद्र्धन गर्ने किसिमको हुनुप¥यो। निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दा सरकारको राजस्व असुली पनि घटिरहेको छ। निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने किसिमको बजेट आउनुपर्छ। यस्तै, नीति तथा कार्यक्रमले समावेश गरेको युवाउद्यमीलाई लक्षित गर्दै नवप्रवर्तन उद्योगको विकासमा जोड दिनुपर्छ। यहाँ रोजगारीको अवसर नभएर विदेशी युवाहरूलाई रोजगारी मात्र नभई स्वरोजगार कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यता पनि हेर्नुपर्छ। साथै, स्वदेशको बजारमा आवश्यक जनशक्ति निर्माणका लागि सीप विकास र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ। 

रवि सिंह : अध्यक्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चिता गर्नुपर्छ

यो बजेट पनि अन्य नियमित जस्तै नै हुन्छ होला। यो वर्ष अर्थमन्त्रीसँग निर्माण व्यवसायीले सहकार्य गर्न पाएका छैनौं। तर, पनि अर्थमन्त्रीलाई हामीले सुझाव दिएका छौं। यसमा पुँजीगत खर्चका लागि विकासे मन्त्रालयमा हुने बजेट विनियोजन वास्तविक रूपमा खर्च गर्ने आधारहरू तय गरेर मात्र हुनुपर्छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधनले २ हजारभन्दा बढी योजनहरूको म्याद थप भएको छ। सरकारको अभ्यास भनेको बहुवर्षीय आयोजनाहरूको नाममा विशेष गरेर स्रोत सुनिश्चिता दिने तर त्यो भरपर्दो नहुने परिपाटी छ। यसलाई निराकरण गर्नुपर्छ। ५ खर्ब ८५ अर्बका आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चिताका लागि सरकारले व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। खर्च हुने आयोजनाहरूमा मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। बजेटको आकार ठूलो बनाएर मात्र भएन। अनावश्यक रूपमा सबैलाई खुसी पार्ने गरी बजेट छर्न भएन। आफैंले बनाएको बजेटलाई ६ महिनापछि आफैले संशोधन गर्ने अवस्था सिर्जना हुन भएन।

विनायक शाह : अध्यक्ष, होटल संघ नेपाल

कर बढाउनेभन्दा व्यवसाय बढाउने बजेट

कुनै पनि व्यवसायलाई अघि बढाउने उपकरणका रूपमा बजेट आउने हो। अहिलेको अवस्थामा व्यवसायमा विश्वासको वातावरण खस्किरहेको छ। बजेटले यसलाई समेट्न पर्छ। हामीसँग धेरैभन्दा धेरै होटलहरू छन्। तर, होटललाई चाहिने ग्राहकहरू एकतिहाइ मात्र आइरहेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रमा कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन नाफामा जान करिब ४० प्रतिशत चल्नुपर्ने हुन्छ। अहिले ३० प्रतिशत मात्रै होटलहरूमा ग्राहक पुगेका छन्। यसको असर बैंकको ऋणमा परिरहेको छ। खर्बौंको लगानी भइरहेका होटलहरू नै सञ्चालन घाटामा हुँदा बैंकको ऋण तथा किस्ता बुझाउन सक्ने अवस्था छैन। यसका लागि बजेटले धैरै सहयोग गर्न सक्छ। यसलाई अनुकूल नीति, नियम आउनुपर्छ। हामीले १०औं वर्षदेखि भनिरहेका छौं कि होटललाई उद्योगको सरह मान्यता दिनुपर्छ। बीचमा केही बजेटले उद्योगमा राखे पनि यसलाई सेवा व्यवसायका रूपमा मात्र हेरिन्छ। कर मात्र बढाउनेभन्दा व्यवसाय बढाउने किसिमको बजेट आउनुपर्छ। 

कविता पोखरेल कँडेल : सचिव स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल(इप्पान)

ऊर्जा विकासका लागि नीतिगत व्यवस्था आवश्यक

इप्पानले बजेटका लागि सुझाव अर्थमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ। बजेटले आयोजनाहरूको उत्पादन गर्ने समयावधी (आरसीओडी) थप गर्नुपर्छ। विगत ५ वर्षदेखि कोभिड महामारी, आर्थिक मन्दीलगायतका कारणले आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था छैन। यस्तै, प्रसारणलाइन निर्माण हुन नसक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सम्झौता भएबमोजिम पूरा विद्युत् नलिएर कन्टिजेन्सीमा विद्युत् लिने गरेको छ। यसले आयोजनाको वित्तीय अवस्थामा प्रभावित भइरहेको छ। साँवा र ब्याज तिर्न नसकिएकाले त्यसलाई पुनरतालिकीकरण गर्ने गरी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ। २०८२ सालसम्म यस क्षेत्रमा दिइरहेको कर छुटको व्यवस्थालाई आगामी १० वर्षसम्म निरन्तरता दिनुपर्छ। अर्को भनेको विद्युत् आयोजनाहरूले सामान आयात गर्दा भन्सारमा अड्किने समस्या छ। ठेकेदार कम्पनी भन्ने शब्द मात्र हुनु र जलविद्युत् आयोजना कम्पनीहरू पनि उल्लेख नहुँदा समस्या भएको हो। 

हेमराज ढकाल :उपाध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

परम्परागत बजेट आउन हुँदैन

नेपालमा निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन तथा रोजगारीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पु¥याउँदै आइरहेको छ। आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको गिरेको मनोबल उठाउने र लगानीमैत्री बनाउने काममा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ। अर्थतन्त्र संकुचित भएर उद्योग, निर्माण, व्यापार क्षेत्र तहसनहस भएको अवस्था छ। यस्तै युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम पनि बढेको छ। युवा वर्गलाई नेपालमा बाँच्न सक्ने र फेरि अर्थतन्त्र फस्टाउनका लागि हामीसँग सम्भावना भएका क्षेत्र कृषि, पर्यटन, जलस्रोत तथा उत्पादनमुखी उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। यी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा ब्याज न्यून हुनुपर्छ। आवश्यक कच्चापदार्थमा शून्य भन्सारको नीति सरकारको हुनुपर्छ। पहिलाको जस्तो झारो टार्ने, बजेटमा राम्रा कुरा ल्याउने तथा कार्यान्वयन नगर्ने, बजेट खर्च गर्न नसक्ने गरी परम्परागत तरिकाले बजेट आउन हुँदैन। कर संरचनामा सुधार गर्न जरुरी छ। क्रेडिट रिकभरी एक्ट, कानुनलाई संशोधन, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रबद्र्धन गर्ने बजेट आउनुपर्छ।

राजेश अग्रवाल :अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुने किसिमको बजेट

संकुचित अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुने किसिमको बजेट ल्याउनुपर्छ। पुँजीगत खर्च बढाउने योजना अनुरूप बजेट आउनपर्छ। यसका लागि अलिकति ठूलो बजेट ल्याएर पुँजीगत खर्च बढाउने, निर्माण व्यवसायीको पुरानो भुक्तानी गर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने बजेट आउनुपर्छ। अनावश्यक रूपमा सबै आयोजनाहरूलाई बजेटमा समावेश गर्न हुँदैन। यसले गर्दा भएको स्रोत छरिन्छ भने आवश्यक आयोजनालाई स्रोत पुग्दैन। अनि कुनै पनि आयोजना सम्पन्न पनि हुन सक्दैन। योभन्दा आयोजनाको आवश्यकताअनुसार प्राथमिकीकरण गरेर त्यस्ता आयोजनामा मात्र केन्द्रित भइ सम्पन्न गर्नुपर्छ। २ वर्षदेखि आन्तरिक अर्थतन्त्र खुम्चिरहेको छ।

कमलेशकुमार अग्रवाल :अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स

यथार्थपरक र आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्ने बजेट 

पहिलो यथार्थपरक बजेट आउनुप¥यो। दोस्रो आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्ने खालको हुनुप¥यो। तेस्रो विगतमा संकुचित नीतिले गर्दा उद्यमी, व्यवसायीहरूको मनोवल धेरै खस्केको अवस्था छ। यसकारण मनोवल बढाउन धेरै नीतिगत संरक्षणको आवश्यक छ। लगानीमैत्री आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने खालको बजेट आउनुप¥यो। सबैभन्दा ठूलो लगानी प्रबद्र्धन गर्ने खालको बजेट हुनुप¥यो। विगतमा संकुचित नीतिहरूले राजस्वको दरहरू धेरै बढाइएको छ। भन्सारमा पनि धेरै वृद्धि गरिएको थियो। भन्सारका दरहरू घटाएर चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्नुप¥यो। ३० प्रतिशतको दर उच्च भएकाले २० प्रतिशतमा झार्नुप¥यो। २० प्रतिशतलाई १५ प्रतिशत, १० लाई ५ प्रतिशत गर्नुप¥यो भनेर माग गरेका छौं। आयकरका दरहरू पनि धेरै उच्च छ। यसकारण यसका स्ल्याबहरूमा पनि धेरै कमी हुनुप¥यो। व्यक्तिगत आयकर दर अति नै उच्च रहेकाले न्यूनीकरण हुनुप¥यो।

किशोर थापा :पूर्वाधार विज्ञ

खर्च गर्ने निकायको संस्थागत क्षमता बढाउन प¥यो

नेपालको सन्दर्भमा पूर्वाधारमा धेरै नै लगानी गर्न आवश्यक छ। चाहे ती सडक हुन्, खानेपानी हुन्, सिँचाइ हुन्, रेल हुन्, ठूला जलविद्युत् आयोजना हुन्, लगायतका सबै पूर्वाधारमा लगानी पुगेको छैन। तर, यसका लागि बजेटको आकार मात्र बढाएर पुग्दैन। कुन सरकारले कति ठूलो बजेट ल्यायो भन्ने प्रवृत्ति मात्रै हाबी भइरहेको छ। बजेट कार्यान्वयन गर्न हाम्रा निकायहरूको क्षमता छ कि छैन भन्नेमा कहिल्यै हेरिने गरेको छैन। जुन सरकारी निकायले विनियोजित बजेट अख्तियारी गर्छ उनीहरूको क्षमता छ कि छैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। त्यही कारण नै हो, पूर्वाधारमा बजेट धेरै राखे पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन। बजेटको आकार बढेसँगै खर्च गर्ने निकायको संस्थागत क्षमता बढाउन पर्छ। यसमा पनि लगानी गर्नुपर्छ। योसँगै नवप्रवर्तनलाई बजेटले पनि प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ। युवा वर्ग यसमा निकै लागिरहेका छन्। नवप्रवर्तन उद्योगलाई प्रबद्र्धन गर्न अनुदान वा बजेट मात्र छुट्टाएर हुँदैन।

सुनिल केसी : अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ

निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ

बैंकलाई लाग्ने कर बढी छ। सामाजिक सुरक्षाको पनि दोब्बर कर छन्। बरु विदेशबाट पैसा ल्याउँदा लाग्ने कर घटाउन आवश्यक छ। यस्ता कर घटाउनुपर्छ भन्ने हो तर अहिले सरकारले घटाउँछ जस्तो लाग्दैन। बरु निजी क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्नका लागि राम्रो वातावरण भैदिनुपर्छ। साथै सरकारले विकास खर्च गर्ने खालको कार्यान्वयन हुने गरी बजेट आइदियो भने अहिलेको निर्माण क्षेत्र, रियल स्टेट र उद्योगहरूलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण भैदियो भने यसले स्वतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसायलाई सहायता गरिहाल्छ।

राधा पोखरेल : अध्यक्ष, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ

नाफाको कर स्थिर बनाइनुपर्छ

अर्थमन्त्री वर्षमान पुन आएसँगै पटक–पटक पुँजीबजारबारे सुझाव मागेकाले दिँदै आएका छौं। यसैले आगामी आवको बजेटलाई केन्द्रित गरेर सुझाव पनि दियौं। लगानीकर्ताहरूले प्राप्त गर्ने नाफाको कर स्थिर नभएकाले यसलाई पटक–पटक नफेर्न भनेका छौं। आयकर ऐनमा संशोधन गर्न नेपालको पुँजीबजार संघ, संगठनहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका थियौं। विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न माग गरेका छौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय अग्रिम कर नभई उक्त कर अन्तिम कर कट्टी हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, यसअनुसार आयकर ऐनको अनुसूचीसमेत संशोधन गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत तवरबाट हुने धितोपत्र कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न तथा कर कट्टी र अभिलेखीकरण कार्यलाई बनाउन सरल अल्पकालीन लगानीकर्ता (३६५ दिनभित्र) प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्ताको (३६५ दिनभन्दा बढी) प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम हुनुपर्छ।  

पञ्चकाजी श्रेष्ठ : अध्यक्ष राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल

कृषिमा रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रम आवश्यक

पालिका स्तरमा कृषि तथा भूमिको तथ्यांक व्यवस्थापन, किसानको पहिचान, वर्गीकरण र परिचयपत्र र त्यसको आधारमा सेवा सुविधा वितरण गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। पशु र बाली बिमा नीति किसान मैत्री रहँदारहँदै पनि विभिन्न समस्या देखाउँदै बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई फितलो बनाइएको छ। कृषि बिमा कार्यक्रममा ८० प्रतिशत संघीय अनुदानलाई निरन्तरता दिइयोस्। ग्रामीण समुदायका भूमिहीन, साना र सीमान्तकृत वर्गले महसुस गर्ने गरी बिमा कम्पनीहरू अनिवार्य रूपमा ग्रामीण समुदायमा पुग्ने प्रणालीको विकास हुन जरुरी छ। स्थानीय सरकार समेतको आर्थिक लगानी सहितको अगुवाईमा बाली र पशु बिमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरियोस्। कम्पोस्ट मल कारखाना खोल्न प्रोत्साहनका लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था आवश्यक छ। 

डा.डिल्लिराज खनाल :अर्थविद् 

अस्तव्यस्त परम्परालाई ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने बजेट चाहिन्छ

सबैभन्दा ठूलो कुरा बजेट कार्यान्वयन नहुने, जवाफदेहिता नहुने र अस्तव्यस्त परम्परालाई ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने गरी बजेट आउनुपर्छ। अहिले अर्थतन्त्रमा आएको संकटलाई हटाउने गरी बजेट ल्याइनुपर्छ। बजेटको पद्धति र त्यसको व्यवस्थापनको समस्या छ। निजी क्षेत्रमा लगानी नहुने, विश्वास घटेको स्थिति छ। यसर्थ साना उद्योगी, व्यवसायीलाई सहयोग गर्ने र अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।  बजेट प्रणाली र व्यवस्थापनमा चुनौती र संकट  भएकाले सुधार हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने, बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको प्रवाहलाई बढाउन प्रोत्साहन हुनुपर्छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन हुने खालको वित्तीय सुशासन, नीतिबीचको सामञ्जस्यता, मौद्रिक नीतिले पनि अर्थतन्त्रलाई थप पुनरुत्थान गर्नका निम्ति केन्द्रित हुनुपर्छ। 

आकाश गोल्छा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, : नेसनल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा)

चोरी पैठारी रोक्ने नीति

विद्युतीय गाडी (ईभी)मा कर बढाउने व्यापक हल्ला छ। सरकारले बढाए पनि धेरै नबढाओस्। वातावरणमैत्री सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने भएकाले यसको कर बढाउँदा अन्ततः उपभोक्तालाई मार पर्छ। यसबाहेक भएका पेट्रोलियम गाडीलाई अहिले बेच्न गाह्रो भइरहेको छ। सवारीको पार्टपुर्जा आयातमा चोरी पैठारी भइरहेको छ। यसको भन्सार शुल्क बढी भएकाले चोरी पैठारी बढेको हो। बरु बढी तोक्नुको साटो कम तोकेर कडाइ गरे चोरी नियन्त्रण हुन्थ्यो। यसले राजस्व कानुनी दायरामा आउँछ। मुख्यतः सरकारले पूर्वाधारको बजेट बढाएर बढी खर्च गरोस्। जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। यो भएपछि बाँकी कुरा आफैं मिल्छ।