नयाँ बजेटमा सरकारले आर्थिक नगरी वीरगन्जलाई फेरि विभेद गर्‍यो

नयाँ बजेटमा सरकारले आर्थिक नगरी वीरगन्जलाई फेरि विभेद गर्‍यो
सुन्नुहोस्

वीरगन्ज : आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि मंगलबार संघीय सरकारले सार्बजनिक बजेटले वीरगन्जलाई फेरि अन्याय गरेको जनप्रतिनिधि, उद्योगी–व्यापारीले गुनासो गरेका छन्।  

संघीय सरकारले  ल्याएको बजेटमा विगतका जस्तै यसपालि पनि वीरगन्जलाई विभेद गरेको  वीरगन्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले गुनासो गरे। सरकारी स्वामित्वका बन्द विराटनगर जुट मिल, हेटौडाँ कपडा उद्योगजस्ता उद्योगहरु पुन सञ्चालन गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएको तर वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखानाको नाम बजेटमा नआउनु वीरगन्जबासीसँग अन्याय भएको उनले बताए। 
यस्तै देशकै दोस्रो ठूलो रंगशाला नारायणी रंगशालाको जीर्णोद्वार र स्तरोन्नत्तिका लागि पटक पटक हार गुहार गरिएपनि नयाँ बजेटमा नारायणी रंगशालाबारे कतै चर्चासमेत नगरिएको उनले बताए। 

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमलेपनि सरकारले नयाँ बजेटमा वीरगन्ज र समग्र पर्सा जिल्लाका लागि केहि पनि नदिएको टिप्पणी गरे। उनले भने,‘नयाँ बजेटले वीरगन्जलाई अन्याय गरेको छ। वीरगन्जलाई फेरि ठगेको छ।’

पर्सा–बारा औद्योगिक कोरिडोरलाई सरकारले औपचारिक रुपमै औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गर्न यहाँका उद्योगी–व्यवसायीले पटक पटक माग गर्दै आएकोभएपनि बजेटले त्यसबारे केहिपनि नबोलेको उनले बताए। त्यस्तै विद्यमान औद्योगिक ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गरेर उद्योगमैत्री बनाउन अर्थमन्त्रीसंग आग्रह गरेकोमा त्यसबारेपनि नयाँ बजेटमा केहिपनि उल्लेख नगरिनुले यहाँका उद्योगी–व्यवसायी निराश बनेको उनले सुनाए। उनले भने,‘सरकारले ढाँटेको हो। बजेटमा त पर्सा जिल्लामा मेडिकल शिक्षाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ भनेर झारा टार्ने काममात्र सरकारले गरेको हाम्रो बुझाई छ।’

यस्तै वीरगन्ज कलेजका प्राध्यापक एवं अर्थविद् डाक्टर दिपेन्द्र चौधरीलले पनि नयाँ बजेटले वीरगन्जग फेरि हेला गरेको प्रतिक्रिया दिए। नयाँ बजेटमा वीरगन्जको नारायणी अस्पतालको स्तरोन्नति गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको भएपनि त्यो झारा टार्ने काम मात्रै भएको उनले बताए। उनले भने,‘अहिलेका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप यादवज्यूले मन्त्री बनेपछि पहिलो पटक गृहनगर वीरगन्ज आएका बेला सार्वजनिक कार्यक्रममा नारायणी अस्पतालका लागि बजेटमा १ अर्बको विशेष प्याकेज आउँदै छ भनेर घोषणा गर्नुभयो। तर  अर्थमन्त्रीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा त्यो कुरा गायब भयो।’

यस्तै पर्सामा मेडिकल शिक्षाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख गरिएपनि त्यसमा पत्यार नलागेको उनले बताए। उनले भने,‘ आजभन्दा ५ वर्ष अगाडिको बजेटमा मधेसकै बर्दिवासमा बर्दिबास मेडिकल कलेज बनाउने घोषणा सरकारले गरेको थियाो । बजेटमा रकम पनि छुट्याइयो। शिलान्यास पनि गरियो। तर त्यो मेडिकल कलेज बनाउने कुरो आजसम्म पनि शिलान्यासमै सिमित भएको छ। अनि पर्सामा मेडिकल कलेज बनाउने कुरा हामीले कसरी पत्याउने ?’

यस्तै नयाँ बजेटमा पर्साको ठोरीमा नमुना बस्ती बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको भएपनि नमुना वस्ती निर्माणका लागि सरकारका तर्फबाट अहिलेसम्म कार्यविधी नै नबनाइएकाले गफ मात्रै भएको टिप्पणी चौधरीले गरे। 

नयाँ बजेटमा तीन दशकदेखि बन्द वीरगन्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका सन्दर्भमापनि एक शब्दपनि उल्लेख नगरिएको उनले बताए। उनले भने,‘समग्रमा भन्ने हो भने नयाँ बजेटले वीरगन्ज र पर्सा जिल्लालाई छोएकै छैन भनेर भन्दापनि हुन्छ।’ यस वर्ष सरकारले मधेश प्रदेशलाई कृषि आर्थिक हबको रुपमा विकास गरिने घोषणा गरेको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.