कोशी सरकारविरुद्धको रिट 'हेर्न नभ्याइनेमा'

कोशी सरकारविरुद्धको रिट 'हेर्न नभ्याइनेमा'
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : कोशी सरकारविरुद्धको रिट हेर्न 'नभ्याइने' मा राखिएको छ।  सुनुवाइका लागि रिटको पेशी न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा तोकिएको थियो। उक्त इजलासमा अगाडिको मुद्दामा सुनुवाइ जारी रहेकाले सो रिट 'हेर्न नभ्याइने' सूचीमा राखिएको हो।

अदालत अपहेलना मुद्दामा  सिधा कुरा डटकमविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ जारी रहेकाले सो इजलासमा पेशी तोकिएका कोशी सरकारविरुद्धको  रिटसहित अन्य १५ वटा मुद्दा 'हेर्न नभ्याइने' मा राखिएका छन्।

निर्वतमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका हुन्।

प्रदेश प्रमुख खापुंगले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेलगत्तै त्यसका विरुद्ध मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्च पुगेका हुन्। आफू नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार आह्वान गर्नु संविधानविपरित भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने उनको दावी छ। उनले कोशीको मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। 

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय ,कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ,कोशी प्रदेशका सभामुख  अमरबहादुर विष्ट,संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक रेवतीरमण भण्डारी, संकल्प प्रस्तावका समर्थक गणेशप्रसाद उप्रेती र  किशोर चन्द्र दुलाल र नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता तथा सांसद हिक्मत कुमार कार्कीलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।

प्रदेश प्रमुख खापुनले दुई दिनको समय दिएर बुधबार राति नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन्। नयाँ  सरकार गठनका लागि शुक्रबार अपराह्न ५ बजेसम्मको समय दिइएको छ। 

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ५२ सांसदको समर्थनमा हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका थिए। सनाखत पछि प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। 

यसअघि कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई वैशाख १५ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने समय दिइएको थियो। तर,उनले विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा नदिने अडान लिएपछि एमाले र माओवादीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएका थिए।

त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.