बजेटले न उत्साह, न निराश

 सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ। प्रत्येक वर्ष सरकारले ल्याउने बजेटबारे नागरिकहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया आउने गर्छ। पछिल्लो समय बजेट भाषण सुन्नेतर्फ आमनागरिकको त्यति चासो देखिँदैन। देशमा बढ्दो निराशाले गर्दा नागरिक सरकारले दिने सेवाप्रति सन्तुष्ट छैनन्। बिगतमा घन्टौं बसेर बजेट भाषण सुन्ने प्रवृत्ति पनि घट्दै गएको देखिन्छ। बजेट आइसकेपछिको चहलपहल र प्रतिक्रिया पनि पातलिएको छ। 

तलब बढ्छ भनेका शिक्षकहरू निराश भए

अन्य आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा तलब बढ्छ भन्नेमा देशभरका शिक्षकहरू आशावादी थिए। किनभने यसपालि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा छ। उक्त पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमै भनेको थियो अन्य कर्मचारीहरूको तुलनामा शिक्षकहरूको तलब १ रुपैयाँ भए पनि धेरै हुनुपर्छ। किनभने शिक्षकहरू बिना यो देशको समृद्धि कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। तर, सोँचेअनुसार शिक्षकहरूको आशा पूरा भएन। शिक्षकहरू निराश भए। रास्वपाले बोलेको र आएको बजेटबीच तालमेल भएको देखिएन। 

तर, देशको अवस्था र परिस्तिथिलाई मध्यनजर गरेर बजेट आएको छ। हामी यसैमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ। ०७९ मा जे व्यवस्था थियो त्यसैको मर्मअनुसार बजेट आएको देखिन्छ। पुराना योजनाहरू पूरा गर्ने तर पूरा नहुने नयाँ योजनाहरू नल्याउने गरी बजेट आएको छ। राजस्वको क्षेत्रमा पनि त्यति वृद्धि गरिएको छ। अब नागरिक महँगी वृद्धि नभइदिए हुन्थ्यो भन्नेमा छन्। देशको करबाट राज्य सञ्चालन गर्ने हो। मुलुक चरम आर्थिक समस्यामा छ। देशको अवस्था राम्रो होस्। 

प्रकाश सुवेदी,प्राध्यापक, देवदह आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, देवदह, रूपन्देही

सञ्चार क्षेत्रको अधिकार केन्द्रमै रोकियो

संघीयता आइसकेपछि पनि संघीय सरकारले सूचना, प्रविधि र आमसञ्चार क्षेत्रको अधिकारलाई अझै पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारसम्म पु¥याउन सकेको छैन। गाउँ–गाउँका पत्रकारहरू अझै पनि सेवा लिनका लागि संघीय राजधानीमै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिल जस्ता निकायहरूले दिने सेवा लिन दुर्गमका पत्रकारहरू कहिलेसम्म काठमाडौंमै धाउनुपर्ने हो ? यसको नीतिगत व्यवस्था सहितको बजेट विनियोजनमा राज्यले ध्यान नदिएको हामीले महसुस गरेका छौं। आमसञ्चार क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्। सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चारमाध्यमलाई नागरिकहरूले सोलोडोलोको रूपमै हेर्ने गरेको पाइन्छ। यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपथ्र्याे। समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लामो समयदेखि चर्को रूपमा उठ्दै आइरहेको विषय हो। तर, यसको प्रभावकारी र नतिजा देखिने गरी अहिलेसम्म कुनै काम गरिएको छैन। संघीय सरकारलाई कसरी सवल बनाउने हो भन्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने थियो तर देखिएन। 

प्रकाश अधिकारी,पत्रकार, कर्णाली समय, सुर्खेत

स्वयंसेविकालाई सुविधा खै ?

गाउँमा बसेर महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका रूपमा काम गर्न थालेको अहिले ३१ वर्ष पूरा भयो। २०५० साल पहिले गाउँविकास समितिमा स्वयंसेविका थिए। अहिले मालिका गाउँपालिकामा काम गर्छौं। स्वयंसेविकाहरूले तलबभत्ता खोजेका छैनन् तर हामीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। हौसलाका कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ। स्वास्थ्य उपचार भन्ने मात्रै छ। व्यवहारमा प्रभावकारी देखिँदैन। गाउँ–गाउँमा स्थानीय तह भइसकेपछि हामीले गर्ने कामको संख्या बढेको छ। गाउँपालिका, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारका जुनसुकै कार्यक्रममा पनि हामीले सक्रिय रूपमा सहयोग र सहभागिता जनाउने गरेका छौं। गाउँको शिशु मृत्युदर र सुत्केरी मृत्युदरलाई कम गर्नका लागि हाम्रो ठूलो भूमिका छ। हामी गाउँमा घामपानी, हावाहुरी केही नभनी सेवा गर्छौं। कम्तीमा पनि मासिक रूपमा दिँदै आइरहेको प्रोत्साहन भत्तामा वृद्धि गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य उपचारको राम्रो व्यवस्था हुनसक्यो भने हामीलाई काम गर्न अझ हौसला मिल्ने थियो।

सावित्रा खड्का, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, मालिका–५, गुल्मी

जनतालाई बजेट हर्ष न विस्मात

​​​​​​​बजेट हरेक वर्ष आउँछ। तर, यी बजेटले कहिल्यै पनि जनताको चरम निराशालाई आशामा बदल्न सकेनन्। संविधानमै व्यवस्था भएपछि अहिले जेठमै बजेट ल्याउने गरिएको छ। जेठमा आएको बजेट अर्को वर्षको वैशाख महिना सकिँदासम्म कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदैन। असारमै सबै बजेट कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी अझै पनि हटेको छैन। बजेट निकासा समयमा नहुँदा देशभर हजारौं योजनाहरू अलपत्र अवस्थामा छन्। अहिले सरकारले करिब ८७ अर्ब जति काम गरेर पनि निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिन सकिरहेको छैन। सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्वहरू भ्रष्टाचार कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमै तल्लिन छन्। वास्तवमा नेपाल भ्रष्टाचारको हबजस्तो बन्न पुगेको छ। वार्षिक रूपमा आउने बजेट पनि भ्रष्टाचारकै उपज हुन्। कस्तो बजेट आउँदै छ भन्ने कुरा करिब–करिब पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। त्यसैले पनि मैले यसपालि त्यति ध्यान दिएर बजेट सुनिन। कुनै समय यस्तो थियो बजेट आउँदैछ भनेपछि सबै काम छाडेर घन्टौं समयसम्म बजेट सुनिन्थ्यो। अहिले जनताले बजेट आयो कि गयो भन्नेमा कुनै चासो दिँदैनन्। खासमा सरकारले ल्याउने बजेट हावादारी छ। तल्लो तहको जनताका लागि बजेटले कहिल्यै सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

प्रख्यात बञ्जाडे, अभिवक्ता एवं सामाजिक अभियन्ता, भैरहवा

बजेटले युवा उत्साहित छैनन्

हरेक वर्ष आउने बजेटले युवा व्यवसायीहरू त्यति उत्साहित भएको देखिँदैन। यो वर्ष पनि त्यस्तै पुरानै शैलीबाट बजेट ल्याइएको छ। गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत बजेट त बढेको छ तर त्यसले युवा व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। युवाहरू दिन प्रतिदिन विदेश पलायन भइरहेका छन्। बजेटले केही नयाँ संभावनाका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। निर्यातलाई प्रबद्र्धन गर्नका लागि बजेटले जोड दिएको छ तर निर्यात के गर्ने ? कुन क्षेत्रलाई बढवा दिने भन्ने विषयमा यो बजेटले बोलेको देखिँदैन। कृषि, पशुपालन, उद्योग कुन क्षेत्रको उत्पादन निर्यात गर्ने हो त ? भन्ने विषयमा त्यति ध्यान दिइएको छैन। 

बजेट युवाहरूका लागि महोत्सवजस्तै हुनुपर्छ। तर, यी बजेट भाषण युवाहरूका लागि महोत्सव बन्न सकिरहेका छैन। सरकारले अघि सारेको युवालक्षित केही कार्यक्रमहरू पनि भनसुनका आधारमा कार्यान्वयन गरिन्छन्। सवै युवाहरूको पहुँच नेतासँग नपुग्न सक्छ। नेताको पहुँच लगाए मात्र काम गर्ने परिपाटी जुन छ यसलाई निरुत्साहित गर्नेगरी सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्दथ्यो। नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेजस्तो पनि बजेटमा देखिन्छ। तर, कार्यान्वयन गर्ने चरणमा सरकार फेरबदल हुन्छ। एउटा सरकारले ल्याएको बजेट अर्को सरकारले सही रुपमा कार्यान्वयन गर्दैन। फलस्वरुप सवै आशाहरू निराशामा परिणत हुने गरेका दृष्टान्त छन्। करको दर होइन, दायरा सरकारले बढाउनुपर्छ। 

प्रकाश खनाल, युवा व्यवसायी, छत्रकोट–२, गुल्मी

बजेट ठूलाबढालाई मात्र हो

यी बजेट भन्ने कुरा सबै ठूलाबढालाई मात्र हो रहेछ। हामीजस्ता सडकमा काम गर्नेहरूलाई यस्ता बजेटले कहिल्यै छोएको छैन। मैले बुटवलको सडकमा उखु पेलेर जुस बनाउन थालेको २० वर्ष भयो। तर, अहिलेसम्म सरकारले प्रत्येक वर्ष घोषणा गर्ने बजेटले मलाई कहिल्यै पनि छोएको छैन। हामी सडकमा काम गर्ने व्यापारीलाई सरकारको खाली जग्गामा व्यवस्थित रूपमा काम गर्न दियो भने त्यो जति ठूलो कुरा र खुसीको कुरा हाम्रा लागि अरू कुनै हुन सक्दैन। 

नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूले हामी बसेको ठाउँबाट नहटाइदिए हुन्थ्यो भन्ने पिर हामीलाई सधंै लागिरहन्छ। ठूलाठूला पदका व्यक्तिहरू हामीले बनाएको जुस सडकमा खान आउनुहुन्छ। हामी खुसी हुन्छौं। तर, उहाँहरूले हाम्रा लागि कहिल्यै पनि सोँच्नुभएको छैन। कहिले कता, कहिले कता डुलेर हामीले व्यवसाय गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो नभए हुन्थ्यो भन्नेमा हामी छौं। हाम्रो आशा सबैभन्दा धेरै माथिको सरकारसँग भन्दा पनि घर नजिकैको स्थानीय पालिकाहरूसँग छ। हाम्रो समस्या र गुनासा छिटो सुन्ने सरकार पनि स्थानीय सरकार नै हो। त्यसैले निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले हामीजस्ता तल्लो वर्गका नागरिकको पीडा बुझ्नुपर्छ।

सुकदेव यादव, सडक व्यापारी, बुटवल–९, रुपन्देही

यातायात क्षेत्र सधैं उपेक्षित भयो

देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट यति ठूलो हिस्सा ओगटेको यातायात क्षेत्र सरकारको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटबाट सधैं उपेक्षित हुने गरेको छ। हामीले सरकार भएको महसुस अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनौं। ट्राफिकले यातायात व्यवसायीहरूबाट उठाएको करको रकम हेर्ने हो भने पनि कति धेरै छ। यातायात क्षेत्र स्वरोजगार व्यवसाय हो। लाखौं युवाहरूले स्वदेशमै रोजगार पाएका छन्। लाखौं, करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर किनेका हाम्रा सवारीसाधनहरू सरकारले गतिलो सडक नबनाइदिँदा क्षणभरमै बिग्रने समस्याबाट ग्रस्त छन्। उदाहरणका लागि बुटवल–नारायणगढ सडकलाई लिन सकिन्छ। 

म विगत १५ वर्षदेखि यातायात क्षेत्रमा क्रियाशील छु। प्यूठानदेखि काठमाडौंका लागि नियमित रात्रिबस चलाउँछु। तर, मैले चलाउने बस त्यही सडक गतिलो नहुँदा आउँदा जाँदाको खर्च मर्मतमै सकिन्छ। हामी श्रमजीवी हांै। काममा विश्वास गर्छौं। तर, आफ्नै देशमा लगानीमैत्री वातावरण सरकारले गर्न सकिरहेको छैन। काठमाडौंको सडक विभाग अगाडि महानगरपालिकाले एक टिप्पर फोहोर फाल्दा तत्कालै विज्ञप्ति निकालेर सुनुवाइ गर्ने सरकारले हामीजस्ता दुर्गममा रहेका यातायात व्यवसायीहरूको पीडा किन सुन्दैन ? के सरकार काठमाडौंको मात्र हो ? सरकारबाट हामीले न अनुदान पायौं, न त प्रोत्साहन। गृहमन्त्री रवि लामिछाने आफैं पैदल हिँडेको नारायणगढ बुटवल सडक अर्को वर्षसम्म सक्ने भनेर सरकारले भनेको छ। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस्।

हरि खड्का, यातायात व्यवसायी, प्यूठान

बजेट सकारात्मक छ

समग्रमा अहिलेको बजेटका सबै पक्ष केलाउँदा सकारात्मक नै छन्। सत्तापक्षले राम्रो र प्रतिपक्षले नकारात्मक टिप्पणी गर्ने जुनखालको संस्कार छ, हामी त्यसबाट माथि उठेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। बजेट आउनुपूर्व ठूलो आकारको बजेट आउँदै छ भन्ने जुनखालको हल्ला थियो तर वास्तविक त्यस्तो पाइएन्। अघिल्लो वर्षको तुलनामा थोरै आकारमा बजेट बढे पनि यो त्यति ठूलो आकारको बजेटका रूपमा हेर्न मिल्दैन। अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा धेरै ठूलो आकारको बजेट होइन्। सार्वजनिक ऋणको पक्ष सन्तुलित छ। ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्नका लागि कम्तीमा पनि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राख्नुपर्ने हुन्छ। कोरोनालगायत महामारीका कारणले गर्दा अहिले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य यो नै ठीक छ भन्ने मलाई लाग्छ। भौतिक पूर्वाधारमा बजेट केन्द्रित गरिएको छ। यसले के देखाउँछ भने नयाँ महत्वाकांक्षाका योजना अघि सारेर अलपत्र पार्नुभन्दा क्रमागत योजनाहरूलाई पूर्णता दिने खालको अवस्था बजेटले देखाएको छ। बजेट लगत्तै सेयर बजारमा देखिएको सकारात्मक पक्षले पनि अहिलेको बजेट सन्तुलित छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ। कर्मचारीको तलब, भत्ता वृद्धि गरिएको छैन। तर, देशको समृद्धि हासिल गर्नका लागि राज्यले लिएको लक्ष्य पूरा हुन्छ भने कर्मचारीको तलब घटबढ हुनु गौण विषय हो भन्ने लाग्छ।

काशीराम गैरे, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, व्यास नगरपलिका, तनहुँ

बजेटमा नयाँपन देखिएन

बजेटमा नयाँपन देखिएको छैन। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमै अहिलेको बजेट केन्द्रित रहेको पाइएको छ। तर, बजेट जस्तोसुकै आए पनि सबैभन्दा कार्यान्वयनको पक्ष महत्वपूर्ण मानिन्छ। सबैको चित्त बुझाउने गरी बजेटलाई केन्द्रित गरिएको छ। बजेट कार्यान्वयन गर्दा भइरहेका चुनौतीहरू के–के हुन् ? कुन पक्षमा सुधार गर्नुपर्छ ? आर्थिक, पूर्वाधार, राजस्व, प्रशासनलगायत क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने विषय के हो ? भन्ने विषयमा नीति, कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित देखिँदैन। सबैका मागहरू सम्बोधन गरौं न त भन्ने खालको अवस्था बजेटमा आएको छ। देशभर निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरेको भुक्तानी पाएका छैनन्। सरकारले कम्तीमा पनि समय निर्धारण गरेर यति महिना वा वर्षभित्र निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेको पैसा दिन्छांै भन्ने खालको ग्यारेन्टी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा हुनुपथ्र्याे। जसले नयाँ योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि सहज हुन्थ्यो। राजस्व चुहावटको समस्या छ। त्यसलाई सुधार गर्ने गरी योजना देखिएन्। पुँजीगत खर्च किन हुन सकिरहेको छैन ? खर्च गर्नका लागि कुन पक्षमा सुधार गर्नेपर्ने हो भन्ने कुरामा स्पष्ट योजना हुनुपर्छ। समग्रमा बजेटको सकरात्मक पक्ष भनेको त्यसको कार्यान्वयन नै हो। हामी सबैले विनियोजित बजेटको सफल कार्यान्वयनमा जोड गर्नुपर्छ।

वीरेन्द्र कँडेल, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति

भवन बन्नु नै स्वास्थ क्षेत्रको उपलब्धि नठानौं

​​​​​​​ठूलाठूला भवनहरू बनाउनु नै स्वास्थ्य क्षेत्रको उपलब्धि ठान्नु हुँदैन। किनभने भवनले उपचार गर्ने होइन्। सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै दक्ष जनशक्ति उत्पादन र व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। अस्पतालमा उपकरणहरू बिग्रिएर उपचारमा असहज हुने गर्छन्, त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान छैन। अस्पतालमा विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञ डाक्टरहरूको दरबन्दी छ। तर, डाक्टरहरू छैनन्। ठूलो धनराशि खर्च गरेर डाक्टर पढेका धेरै साथीहरू भए पनि स्वदेशमा राम्रो अवसर नपाउँदा विदेश पलायन हुनुपरेको अवस्था छ। डाक्टरहरू एकै ठाउँमा राम्रो सुविधा पाउने हो भने चारैतिर जानुपर्दैन। सरकारले करोडौं रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन गर्दा जनशक्ति उत्पादनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ।

डा.सञ्जय पाण्डे, स्तन क्यान्सर रोग विशेषज्ञ, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल

घरबहाल करमा सहुलियत दिनुप¥यो

हामीजस्ता साना व्यवसायीहरूको गुनासो स्थानीय सरकारले सुन्नुपर्छ। केन्द्र सरकारसँग हाम्रो त्यति ठूलो माग पनि छैनन्। अहिले व्यवसाय चौपट हुँदै गएका छन्। गरिखाने वातावरण पनि देशमा हुन छाडेको छ। बजारमा अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा छ। दररेटमा एकरुपता छैन। यसका लागि स्थानीय नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूले सहजीकरण गर्नुपर्छ। घरधनीहरूले घरभाडा बढाइरहनुहुन्छ। तर, व्यवसाय कस्तो छ भनेर सोध्नुहुन्न। घरबहाल करमा सरकारले सुविधा दिनुपर्छ। व्यवसाय चलाउन समस्या परिरहेको बेला सरकारले करमा पनि छुट दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। बजेट बढ्यो, घट्यो भन्ने सुनिन्छ। तर, ध्यान दिएर बजेट भाषण मैले त्यति धेरै सुन्दैन। कर्मचारीको तलब यसपाली बढेन भन्ने कुरा मैले सुनेको हो। बजारमा महँगी बढ्यो। यसलाई कम गर्नका लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ।

दिलिप ठाकुर, नाइ व्यवसायी, कञ्चनरूप नगरपालिका, सप्तरी

बजेटमा अपांगताको पहुँच पगेन

​​​​​​​प्रत्येक वर्ष बजेट ल्याएको त थाहा पाउँछौं तर सरकारले ल्याउने बजेटले हामीजस्ता अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई त्यति ध्यान दिएको पाइँदैन। हामी महिला त्यसमा पनि अपांगता भएका कारण बोलिदिने व्यक्तिहरू हुँदैनन्। सरकारले शारीरिकसहित विभिन्न क्षेत्रका अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रमुख प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। 

शारीरिक रूपमा सशक्त व्यक्तिहरूले हाम्रो तुलनामा काम गर्न हिँड्डुल गर्न सक्छन्। प्राथमिकता दिँदा अरूको तुलनामा अपांगता भएकालाई विशेष ध्यान सरकारले दिनुपर्छ। पहुँच नभएका व्यक्तिहरूका लागि सरकार छ भन्ने विश्वास हामीलाई दिलाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। सरकार हाम्रो अभिभावक हो। त्यहीअनुसार सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेट आउनुपर्छ।

सीता सुनार, शारीरिक अपांगता, स्वर्गद्वारी–४, प्यूठान

राजस्वका दर हेरफेर गर्दा गहन अध्ययन गरौं

बजेट ठूला योजना सञ्चालनमा केन्द्रित छ। यो राम्रो पक्ष हो। जताततै छर्नुभन्दा केही निश्चित क्षेत्रमा बजेट फोकस भएको राम्रो मानिन्छ। देश आर्थिक संकटमा छ। सरकारले जुनखालको राजस्वको लक्ष्य राखेको छ त्यो महत्वकांक्षी हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। योजना कार्यान्वयनको बेला स्रोतको अभाव हुने र घटाउने, बढाउने खालको जुन संस्कार छ, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। भन्सारलगायत राजस्वका दर हेरफेर गर्दा गहिरोसँग अध्ययन नगरेको जस्तो देखिन्छ। यो व्यावहारिक छैन। राजस्वका दर तलमाथि गर्दा दीर्घकालीन महत्व हुने गरी गर्नुपर्छ। यसले लगानीकर्तालाई अन्यौल बनाउछ। नीतिगत निर्णय गर्दा नेतृत्वले यसबारे ध्यान दिनुपर्छ। अलि लामो समयसम्म टिक्ने खालको नीतिगत निर्णय सरकारले ल्याउनुपर्छ।

ओमप्रकाश खनाल, आर्थिक पत्रकार, वीरगञ्ज

उद्योगी व्यवसायीका माग आंशिक सम्बोधन भए

पुरानै बजेटलाई निरन्तरता दिइएको छ। कुल बजेटको पुँजीगत खर्च साढे १८ प्रतिशत छ। तर, त्यसमा पनि करिब ६० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकिने खालको देखिन्छ। देशको आर्थिक अवस्था संकुचनको स्थितिमा छ। सरकारले यस्तो बेला उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिने खालको नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्दथ्यो। करका दर घटाउनु पर्दथ्यो। बैंकले पनि ब्याज कम गर्ने गरी सरकारको नीति हुनुपर्नेमा भएन। हामीले मागेका मागहरू आंशिक रुपमा सम्बोधन भए पनि पूर्णरूपमा सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। कोभिडको बेलाजस्तो सरकारले अहिले पनि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिनुपर्ने त्यो भएन्। बजेट आयो अब कार्यान्वयनको पक्ष कसरी जान्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।

चुननारायण श्रेष्ठ, निवर्तमान अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ, चितवन