अर्थतन्त्र

बजेटलगत्तै अर्थ मन्त्रालय घेर्न किन आइपुगे स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू ?

जेठ २२, २०८१ मंगलबार ९:५२:५२

बजेटलगत्तै अर्थ मन्त्रालय घेर्न किन आइपुगे स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू ? — देशभरबाट आन्दोलनमा आएका पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू अर्थ मन्त्रालय घेराउ गर्दै । तस्बिर : केशरराज क्षेत्री

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मुखैमा संघीय सरकारले दिँदै आइरहेको वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फको बजेट कटौती गर्दा देशभरका स्थानीय तहहरू आन्दोलित भएका छन्। ७ सय ५३ वटै पालिकाबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूले अर्थ मन्त्रालय घेराउसमेत गरेका छन्। सम्पन्न हुन थालेका विकास निर्माणका योजनाहरूको भुक्तानी दिनेबेला संघीय सरकारले बजेट कटौती गर्दा योजनाहरू प्रभावित भएको समेत पालिकाहरूले गुनासो गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा देशभरका स्थानीय तहमा कुल २४ अरब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट कटौती गरेको नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष एवं नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङका नगरप्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाले जानकारी दिए। ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार वित्तीय समानीकरणको बजेट पालिकामा आउँछ’, ढुंगानाले भने, ‘असारको मुखैमा आएर बजेट काट्नु भनेको सरकारको गैरजिम्मेवार हो।’ उनले पालिकाहरूको मागप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बने आन्दोलन चर्काउनेसमेत चेतावनी दिए।

उनका अनुसार २०८१ माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो। वित्तीय संघीयताको मर्मअनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट बजेट कटौती गर्नु संवैधानिक मर्मविपरीत हो। ‘संवैधानिक अधिकारअनुसार राजनैतिक, प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार हुन्छन्’, ढुंगानाले भने, ‘सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण मानिने वित्तीय क्षेत्रलाई यसरी निमोठ्न खोज्नु व्यावहारिक छैन।’

बजेट भाषण गर्नुभन्दा अगाडि नै वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट कटौतीको विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको आश्वाससमेत पूरा नभएको ढुंगानाले प्रतिक्रिया दिए।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०८१ वैशाख १२ गते देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्याललाई ७४ दशमलव ११ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फको बजेट हस्तान्तरण गर्न परिपत्र गरेको छ। उक्त परिपत्रअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै २६ प्रतिशत बजेट पालिकाहरूले उक्त अनुदानतर्फ पाउँदैनन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा वित्तीय समानुनीकरण अनुदानतर्फ स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड र प्रदेश सरकारलाई ५८ अर्ब ६७ करोड गरी कुल १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेटविनियोजन गरेको छ।

संघबाट पाँचवटा शीर्षकमा जान्छ बजेट

संघीय सरकारले स्थानीय तहमा विभिन्न पाँचवटा शीर्षकमा बजेट पठाउने गर्छ। त्यसमध्येको सबैभन्दा महत्वपूर्ण शीर्षकअन्तर्गतको बजेट वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फको हो। यही अनुदानको बजेटबाट पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा विकास निर्माणका योजनाहरू सञ्चालन गर्छन्। पालिकाकै तजबीजमा उक्त बजेट खर्च हुन्छ।

पालिकाको अधिकांश भौतिक पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरू सञ्चालनमा उक्त बजेट खर्च हुने गरेको छ। अर्को शीर्षक हो राजस्व बाँडफाँट। यसअन्तर्गतको शीर्षकबाट प्रशासनिक र चालु खर्चमै ठिक्क हुन्छ। सशर्त अनुदानअन्तर्गत पालिका र संघीय सरकारको साझेदारीमा योजनाहरू सञ्चालन हुन्छन्। संघीय सरकार र स्थानीय पालिकाहरूको ५०/५० प्रतिशत साझेदारीमा समपूरकतर्फको बजेट खर्च हुन्छ। संघले सिधैं कार्यक्रम तोकेरै पठाउने योजना हो विशेष अनुदानतर्फको शीर्षक। null

पालिकामा काम गर्ने बेला आन्दोलनमा आउनुपर्‍यो
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं संगठन तथा संस्थागत विकास समिति संयोजक प्रमोद पोख्रेलले असारको मसान्त नजिकिएको बेला काम गर्न छाडेर आन्दोलनमा आउनुपरेको गुनासो गरे। ‘सयांै विकास निर्माणका योजनाहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने छ। कामको चाप छ’, झिमरुक गाउँपालिका प्यूठानका उपाध्यक्षसमेत रहेका पोख्रेलले भने, ‘काम गरेको भुक्तानी दिने पैसा नभएर अर्थ मन्त्रालयमा आएर धर्ना दिनुपरेको छ। यो दुःखद् हो।’

गाउँपालिकामा सञ्चालन भएका सडक, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय भवन मर्मतलगायत क्षेत्रमा भइरहेका योजनाको करिब २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट गाउँपालिकाले भुक्तानी गर्न नसक्ने उनले बताए। बजेट कटौती भएकै कारण हिउँदे अधिवेशनमा समेत योजनाहरू बनाउन नपाएको उनको गुनासो छ। ‘सरकारले हरेक वर्ष बजेको सिलिङ पठाउँछ’, उनले भने, ‘तर, काम गर्दै जाँदा बीचमै बजेट काट्छ अनि कसरी हुन्छन् विकास निर्माणका कामहरू ?’ पोख्रेलका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष यही शीर्षक अन्तर्गतको देशभर करिब ६ अरब रुपैयाँ सरकारले कटौती गरेर दायित्व सरेर आएको छ।

तिलोत्तमा नगरपालिका रूपन्देहीका नगरप्रमुख रामकृष्ण खाणले बजेट कटौती गर्दा नगरक्षेत्रमा सञ्चालन भएका करिब ५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन समस्या पर्ने बताए। काम गरेको पैसा दिन समस्या हुने उनको भनाइ छ। ‘अरू क्षेत्रमा बजेट तोकेरै आउछ’, खाणले भने, ‘नगरपालिकाले आफूले खर्च गर्ने योजना त्यही वित्तीय समानीकरणको हो त्यो पनि काट्दा कसरी काम गर्न सकिन्छ। संवैधानिक अधिकारलाई संघले खोस्नु हुँदैन्।’

संघ र प्रदेश सरकारले खटाएको काम गर्नाले स्थानीय तहको मर्म र भावनाअनुसार नहुने उनको तर्क छ। संघ सरकारले शुरुमा पठाएको सिलिङअनुसार नै बजेट पठाउन र बीचमा नकाट्न उनले सझुाव दिए। वित्तीय समानीकरण तर्फको क्षेत्रमा बजेटको सिलिङ बढाउनसमेत उनको माग छ।

बजेटमा निचोरेर कसरी काम हुन्छ ?

स्थानीय सरकार अझै पनि सबल भइसकेका छैनन्। संस्थागत सुदृढीकरणकै चरणमा पालिकाहरू छन्। तर, यहीबेला संघीय सरकारले पठाउने बजेट पनि कटौती गर्दै जाँदा त्यो संघीयताको मर्मविपरीत हुने विजयनगर गाउँपालिका कपिलवस्तुका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजालले प्रतिक्रिया दिए। ‘स्थानीय तह जनताको नजिकका सरकार हुन्’, उनले भने, ‘जनताको दैनिक जीविकासँग स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले सेवा दिइरहेका छन्। बजेटमा संघले यस्तो व्यवहार गर्दा कसरी सवल हुन सक्छन् ?’ उनले पालिकाको वार्षिक बजेट बनाउँदा विनियोजित बजेटकै परिधिमा रहेर गर्ने र बीचबीचमा कटौती गर्दा योजनाहरूको कार्यसम्पादनमा धेरै समस्या हुने गरेको अनुभव सुनाए।

‘रातो किताबमा योजना समावेश गरिएको हुन्छ। समयमै सम्झौता र कार्यान्वयन पनि गरिन्छ’, रिजाल भन्छन्, ‘तर असारको अन्त्यतिर काम गरेको पैसा नआउँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा हामी परिरहेका हुन्छौं। यस्तो समस्या संघ सरकारले बुझ्नुपर्छ।’ संघ सरकारले स्थानीय तहलाई अझै पनि विश्वास गर्न नसकेको हो की भन्ने अनुभूति परिरहेको समेत उनको बुझाई छ।

‘स्थानीय तह कहिल्यसम्म सधंै बजेटको अभावमा तड्पिरहने हो ?’, प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘सुरुमा बजेटको आकार पठाउने र बीचमा कटौती गर्ने चलन कानुनतः वैधानिक छैन।’ वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फको बजेट कटौती गर्दा अघिल्लो वर्षको दायित्व ३ करोड र चालु आर्थिक वर्षमा करिब ८ करोड रुपैयाँ बजेट भुक्तानी दिन नसकिने उनले सुनाए।

एक साताभित्र माग सुनुवाइ नभए कठोर निर्णय लिन्छौं

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले देशभरका पालिकाहरूको मागप्रति सरकार गैर जिम्मेवार बनेमा आन्दोलनको कठोर निर्णय लिन बाध्य हुने चेतावनी दिएकी छन्। अझै एक सातासम्म सरकारले के गर्छ हेर्छौं’, पाण्डेले भनिन्, ‘यदि हाम्रो मागप्रति कुनै सुुनुवाइ नभए सबै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले सिंहदरबार घेर्छौ। थप आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारले सिर्जना नगरोस्।’ उनले संसद्बाट पास भएको बजेट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उल्टाउनु विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत भएको समेत उल्लेख गरिन्।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहको भूगोल, जनसंख्या, राजस्व, आन्तरिक आयलगायत विविध पक्षलाई समेटेर सुत्र तयार गर्छ। त्यही सुत्रको आधारमा पालिकाहरूलाई बजेट विनियोजन गर्नका लागि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्ने गर्छ। जो विद्यमान संविधानबमोजिम छ। ‘सरकारको मापदण्ड र कानुनबमोजिम पालिकाहरूले वार्षिक बजेट पाउने गर्छन्’, पाण्डेले भनिन्, ‘संसद्बाट पास भएर आएको बजेट छिछिनमा फेरिने सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले कटाउनु कत्ति पनि जायज छैन।’ देशभर ४ सय ५० वटा गाउँपालिका र महानगर, उपमहानगरसहित २ सय ९३ वटा नगरपालिकाहरू छन्।

विनियोजन ऐनअनुसार कै बजेट
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रितेशकुमार शाक्यले सरकारको विनियोजन ऐनअनुसार नै स्थानीय तहलाई बजेट पठाएको प्रतिक्रिया दिए। राजस्वको असुली र विनियोजन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार बजेट पठाउने व्यवस्था रहेको शाक्यले बताए।

‘चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन र ऐनको व्यवस्थाबमोजिम बजेट जाने हो’, उनले भने, ‘यस्तो बेला बजेट कटौती भन्ने हुँदैन्।’ तर, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नभएपछि तेस्रो र चौथो चौमासिकको बजेट नपठाएको हो।

मागप्रति सरकारको बेवास्ता
देशभरका स्थानीय तहहरूले राखेको मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले गरेका छन्। सिंहदरबार घेराउ गरेर आन्दोलनको सुरुवात गरेका जनप्रतिनिधिहरूले सोमबार साँझ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वार्ता गर्ने समय दिए पनि पछि बेवास्ता गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

आन्दोलनका लागि देशभरबाट काठमाडौं आएका कतिपय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू घर फर्किए भने महासंघको नेतृत्व तहमा रहेकाहरू वार्ताका लागि कुरेर बसेका छन्। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले कतिबेला छलफलका लागि बोलाउनुहुन्छ ? भन्ने पर्खाइमै आफूहरूको समय बितेको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फको बजेट संघीय सरकारले प्रदेश सरकारमा पनि पठाउने गर्छ। प्रदेशले समेत स्थानीय तहलाई त्यसैको आधारमा सोही शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने गर्छ। त्यसले प्रदेश सरकारलाई समेत असर गरेको छ।

लक्ष्मीदेवी पाण्डे
अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ
देशभरका पालिकाहरूको मागप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बनेमा आन्दोलनको कठोर निर्णय लिन बाध्य हुने छौं। एक सातासम्म सरकारले के गर्छ हेर्छांै। यदि हाम्रो मागप्रति कुनै सुुनुवाइ नभए सबै पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले सिंहदरबार घेर्छौं।

थप आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारले सिर्जना नगरोस्। संसद्बाट पास भएको बजेट मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उल्टाउनु विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत छ। संसद्बाट पास भएर आएको बजेट छिछिनमा फेरिने सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले कटाउनु नीतिसंगत छैन।

भीमप्रसाद ढुंगाना
अध्यक्ष, नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघ
चालु आर्थिक वर्षमा देशभरका स्थानीय तहमा कुल २४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट कटौती भएको छ। असारको मुखैमा आएर बजेट काट्नु भनेको सरकारको गैरजिम्मेवारीपन हो। पालिकाहरूको मागप्रति सरकार गैरजिम्मेवार बने आन्दोलन चर्काउँछांै। २०८१ माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो।

वित्तीय संघीयताको मर्मअनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बजेट कटौती गर्नु संवैधानिक मर्मविपरीत छ। संवैधानिक अधिकारअनुसार राजनैतिक, प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार हुन्छन्। सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण मानिने वित्तीय क्षेत्रलाई यसरी निमोठ्न खोज्नु व्यावहारिक छैन।

शोभाराम रिजाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विजयनगर गाउँपालिका, कपिलवस्तु
स्थानीय सरकार अझै पनि सबल भइसकेका छैनन्। संस्थागत सुदृढीकरणकै चरणमा पालिकाहरू छन्। तर, यहीबेला संघीय सरकारले पठाउने बजेट पनि कटौती गर्दै जाँदा त्यो संघीयताको मर्मविपरीत हुन्छ।

स्थानीय तह जनताको नजिकका सरकार हुन्। त्यसैअनुसार केन्द्र सरकारले बुझ्नुपर्छ। वार्षिक बजेट बनाउँदा संघले पठाउने विनियोजित बजेटकै परिधिमा रहेर गरिन्छ। सुरुमा बजेटको आकार पठाउने र बीचमा कटौती गर्ने चलन कानुनतः वैधानिक छैन।

प्रमोद पोख्रेल
केन्द्रीय सदस्य एवं संगठन तथा संस्थागत विकास समिति संयोजक, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ

असारको मसान्त नजिकिएको बेला काम गर्न छाडेर आन्दोलनमा आउनुपरेको छ। सयौं विकास निर्माणका योजनाहरूको अनुगमन गर्नुपर्ने छ। कामको चाप छ। काम गरेको भुक्तानी दिने पैसा नभएर अर्थ मन्त्रालयमा आएर धर्ना दिनुपर्ने अवस्थाले दुःखी बनाएको छ। बजेट कटौती हुँदा हिउँदे अधिवेशनमा समेत योजनाहरू बनाउन पाएनांै। सरकारले हरेक वर्ष बजेटको सिलिङ पठाउँछ तर काम गर्दै जाँदा बीचमै बजेट काट्छ अनि कसरी हुन्छन् विकास निर्माणका कामहरू प्रभावकारी ?

रितेशकुमार शाक्य
- सहसचिव एवं बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, अर्थ मन्त्रालय
सरकारको विनियोजन ऐनअनुसार नै स्थानीय तहलाई बजेट जाने हो। राजस्वको असुली र विनियोजन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार बजेट पठाउने व्यवस्था छ। बजेट कटौती भएको होइन्।

पालिकाहरू किन बाध्य भए आन्दोलन गर्न ?