अर्थतन्त्रलाई स्थानीयकरण गरी स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माण नगरेसम्म आर्थिक विकास कठिन छ। हामी चीन र भारतजस्ता दुई ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका बीचमा रहेको सानो अर्थतन्त्रको देश भएकाले हामीलाई द्रूततर आर्थिक विकासको दबाब पनि छ। यहाँ राम्रो आर्थिक नीतिहरू निर्माण हुने तर कार्यान्वयनमा फितलो हुने समस्या छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरे मात्रै देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुने हो। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीचको तालमेल नहुनु, नीतिहरू पनि कार्यान्वयन पूर्ण नहुनु, कर्मचारीतन्त्र अस्थिर भएका कारण देशमा आर्थिक विकास हुन सकेको छैन। रोजगारीको कमीका कारण युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। व्यापार व्यवसायमा नयाँ पुस्ता आउन सकेको छैन। सरकारले स्थानीय आर्थिक विकास, ऊर्जा, सडक पूर्वाधार र मानवीय पुँजीलाई सँगैसँगै लैजानुपर्छ।
धेरै समयसम्म हाम्रो बजेट, नीति तथा कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित भइरहेका बेला विगत केही वर्षदेखि बजटेले स्थानीय आर्थिक विकास, उद्यमशीलता, सीप विकास, नवप्रवर्तन, औद्योगिक पूर्वाधार आदि क्षेत्रमा समेत ध्यान दिएको देखिन्छ। यस वर्षको बजेटमा सरकारले ल्याएको बजेटमा सरकारका पाँच प्राथमिकता, आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र भनेर आर्थिक विकासकै क्षेत्रहरू कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, ऊर्जा, उद्यमशीलता, सूचना प्रविधिमा विशेष जोड दिएको छ।
अझ देशका विभिन्न भागहरूलाई क्लस्टर र करिडोरका रूपमा विकास गर्ने जस्तैः निजगढ ढल्के गलैंचा करिडोर, शारदा कृषि करिडोर, जुम्लाको तिला र हिमा क्षेत्रलाई मार्सी करिडोर, बारालाई माछा करिडोर भनेर बजेटमा समावेश भएको छ।
यसको अक्षरंशः कार्यान्वयन हुन सके देशमा आर्थिक विकासको गति अघि बढ्नेछ। विदेश पलायन भइरहेका युवालाई यस्ता कार्यक्रममा सहभागी गराउन सके हाम्रो विकासको अवस्था नै परिवर्तन हुन सक्छ।
(खनाल पूर्वसचिव तथा विकास अर्थशास्त्री हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
