मुलुकमा संघीयतापछि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गरी तीन तहका सरकार सञ्चालनमा छन्। शिक्षा क्षेत्रमा पनि संघीयताको प्रभाव परेको छ। तर, संघीयतापछि पनि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गर्ने लगानी परम्परागत रूपमा विभेदपूर्ण तरिकाले वितरण गर्ने परिपाटीले दुर्गमका सरकारी विद्यालयहरूको अवस्थानाजुक बनिरहेको छ। हरेक तहका सरकारले विद्यालय तहमा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा तराई, पहाड र हिमालमा एकै प्रकारले स्रोत परिचालन गर्दै आएको छ। जस्तो कि एउटा विद्यालयमा ४ कोठे भवन निर्माणका लागि तराई, पहाड हिमालमै ५० लाखका दरले बजेट दिन्छ। काठमाडौं वा विराटनगरको एक विद्यालयले भवन निर्माण गर्दा र कालीकोट, हुम्ला, मुगु, डोल्पाको विद्यालयले भवन निर्माण गर्दा एकै प्रकारको बजेटले निर्माण गर्न सकिन्छ र ? सकिँदैन। विराटनगरमा ५ सय बोरा पर्ने सिमेन्ट कालीकोट पुग्दा १ हजार २ सयमा पुग्छ। डोल्पामा १ हजार ४ सयमा पुग्छ। अनि भवन निर्माण गर्दा तराईमा बढी र पहाडमा कम सिमेन्ट वा अन्य स्रोत साधनहरू प्रयोग हुन्छ र ? यसलाई सुधार गरी आवश्यकता केन्द्रित न्यायोचित रूपमा स्रोत साधनको परिचालन गर्न जरुरी छ।
यति मात्र होइन, संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। कर्णालीका धेरै सामुदायिक विद्यालयहरूमा एक जना पनि दरबन्दी नभएर निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षकहरूकै भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्। सुगममा शिक्षकले विद्यालय भरिन्छ। विद्यार्थी कम छन्। दुर्गममा विद्यार्थी छन्। तर, प्रयाप्त शिक्षक छैनन्। यसले यहाँका विद्यालयहरूलाई थप समस्यामा पारेको छ। दुर्गमका विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप अत्याधिक छ तर विषयगत शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन।
(रोकाया नेपाल शिक्षक संघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
