सुदूरपश्चिममा गठबन्धन सरकार : भागबण्डा मिलाउन तीनवटा मन्त्रालय फुटाइँदै

सुदूरपश्चिममा गठबन्धन सरकार : भागबण्डा मिलाउन तीनवटा मन्त्रालय फुटाइँदै
तस्बिर : अन्नपूर्ण

धनगढी : सुदूरपश्चिममा गठबन्धनभित्र भागबण्डा मिलाउन  मन्त्रालय फुटाउने तयारी भएको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई तीन/तीन वटा मन्त्रालय दिनका लागि मन्त्रालय फुटाउन लागिएका हुन् । सुदुरपश्चिममा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय छन् । 

तीनवटा फुटाएर १० मन्त्रालय बनाउने तयारी भएको हो । संविधानमा पनि कूल प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रालय बनाउन पाउने प्रावधान छ । सुदूरपश्चिममा ५३ प्रदेश सभा सिट छ । 

नेकपा एमाले (११), माओवादी (सभामुखसहित) (११),नागरिक उन्मक्तिको रञ्जिता पक्षका २ जना र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा नेकपा एकीकृत समाजवादी (४) का नेता दीर्घ बहादुर सोडारी बैशाखको ६ गते मुख्यमन्त्री भएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री भएको झण्डै २ महिनापछि हुन लागेको सरकार विस्तारमा एमाले र माओवादीले तीन/तीन मन्त्रालय मागेपछि सोडारीले मन्त्रालय विभाजन गर्न लागेका हुन । ‘उन्मुक्तिका २ जना प्रदेश सभा सदस्य नै मन्त्री भए, एमाले र माओवादीका ११/११ प्रदेश सभा सदस्य छन,उनीहरूले तीन/तीन मन्त्रालय मागेपछि मुख्यमन्त्रीसँग मन्त्रालय विभाजनको विकल्प छैन,' एकजना समाजवादीका नेताले भने ।

मन्त्रालय विभाजनका लागि नेकपा एमाले र माओवादी पनि तयार छन् । तर, स्वतन्त्र सांसद डाक्टर ताराप्रसाद जोशीले भने मन्त्रालय विभाजनले जनतामा नराम्रो सन्देश जाने बताए । ‘एउटा मन्त्रालय विभाजन गरे त हो तर तीन/तीन मन्त्रालय फुटाएर भागबण्डा मिलाउनु राम्रो होइन,'उनले भने, ‘यसले जनतामा नराम्रो सन्देश जान्छ ।’ 

उनले मन्त्रालय फुटाएमा आफू मन्त्री नहुने बताए ।  मन्त्रालय फुटाउने कुरामा नाउपाबाट भौतक पूर्वाधार मन्त्री बनेका कैलाश चौधरी पनि तयार छैनन् । उनले पार्टी अध्यक्ष रञ्जीता चौधरी र मुख्यमन्त्री सोडारीलाई मन्त्रालय विभाजन नगर्न आग्रह गरेको बताए । 

मुख्यमन्त्री सोडारीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालय विभाजन गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘मन्त्रालयहरू विभाजन गरेर १० मन्त्रालय बनाइन्छ, अनि त्यसपछि भागबण्डा मिलाएर शपथ हुने तयारी भएको छ,'मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.