बोझिला विमानस्थलहरू

बोझिला विमानस्थलहरू

यातायातको विकास बिना समृद्धिको कल्पना गर्न सकिन्न। विकासको पहिलो आधार यातायात पूर्वाधार हो। जब कि नेपालमा यातायातको पूर्वाधारको विकासलाई नै सम्पूर्ण विकास ठानिन्छ। पहाडी मुलुक नेपालमा यातायातको पूर्वाधारको अभाव छ। राष्ट्रिय राजमार्गहरूकै हालत खराब छ।

राजधानी जोड्ने वैकल्पिक राजमार्ग समेत छैन। जिल्लाहरू बल्लतल्ल स्थलमार्गबाट जोडिएका छन्। त्यसैले मोटर पुर्‍याउन कठिन ठाउँमा जहाज यातायात पु¥याउन जरुरी छ। मोटर जान नसक्ने दुर्गम ठाउँमा जहाज जान सक्छ। उडेर जाने जहाजलाई बस्ने ठाउँ भए पुग्छ। जहाज बस्ने ठाउँ अर्थात् विमानस्थल। तर विमानस्थल निर्माण पनि चानेचुने काम होइन। खर्चिलो नै पूर्वाधार हो। अर्काे कुरा विमानस्थल भनेको केवल धावनमार्गमात्रै होइन।

जहाजका संकेत र सन्देशहरू आदानप्रदान गर्ने उपकरण र मानव संसाधन पनि सँगसँगै चाहिन्छ। तर नेपालमा पछिल्लो समय जिल्लैपिच्छेजस्तो जहाज ग्राउन्ड अर्थात् विमानस्थल निर्माणको होड नै चल्यो। अनि विमानस्थल पनि धेरै नै बने। दुर्भाग्य के भने ती विमानस्थलसम्म 

जहाज नै जाँदैनन्। 

मुलुकका ४६ जिल्लामा विमानस्थल छन्। एउटै जिल्लामा एकभन्दा बढी विमानस्थल पनि छन्। जहाजको आउजाउचाहिँ छैन भन्दा पनि हुन्छ। ५६ वटा विमानस्थलमध्ये ४० वटाभन्दा बढी त बेवारिस जस्तै छन्। त्यहाँ जहाज जाँदैनन्। बरु गौचरन बनेका छन्। यस्तो किन भयो भने विमानस्थल आवश्यकताले भन्दा राजनीतिक पहुँचले बनाइए। यसै पनि नेपालीको त्यस्तो क्रयशक्ति छैन, जसले यातायातको साधन भनेकै जहाज भनेर चढिरहोस्। त्यसमाथि यात्रु। पहाडी जिल्लामा जनसंख्या नै कम छ। अनि यात्रु को पाइने ? नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मातहतका दर्जन विमानस्थलले पनि नाफा दिन सकेका छैनन्। अधिकतर घाटामा छन्। 

यस्तो सेवालाई घाटैघाटामा चलाइरहन आवश्यक छ कि छैन ? उत्तर खोज्नै पर्छ। स्थल यातायातको सबैतिर पहुँच बनाउने र निश्चित केन्द्रहरूमा मात्रै विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने हो। तर महँगो रहर र नचाहिँदो राजनीतिक फुर्तिफार्तीले मुलुकमा विमानस्थल धेरै भए, तर चलेनन्। राज्यको ठूलो लगानी तिनमा त्यसै खेर गयो। अब बरु चलाउन सक्नेलाई चलाउन प्रयत्न गर्ने तर नयाँ नथप्ने नै गर्नुपर्छ। विमानस्थलहरू यसै त बोझ भएका छन्, अरू थप्नुको कुनै औचित्य छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेर पोखरा र भैरहवामा निर्मित विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय जहाज चलेका छैनन् र राष्ट्रलाई ऋणमात्रै थपेका छन्। दुर्गम र जिल्लाजिल्लाका विमानस्थलमा आन्तरिक उडान भएको छैन। दुवैथरीले राज्यलाई भारमात्रै थपे। उपलब्धि दिन सकेनन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.