विज्ञापन कारोबारसम्बन्धी आचारसंहिता लागू गर्न मिडिया र विज्ञापन एजेन्सीबीच सम्झौता

विज्ञापन कारोबारसम्बन्धी आचारसंहिता लागू गर्न मिडिया र विज्ञापन एजेन्सीबीच सम्झौता

काठमाडौं : मिडिया सम्बद्ध संस्था र विज्ञापन एजेन्सी संगठनबीच विज्ञापन कारोबारसम्बन्धी आचारसंहिता लागू गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। नेपाल विज्ञापन संघ (आन), राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान), नेपाल मिडिया सोसाइटी र मिडिया एलायन्सले व्यावसायिक साझेदारीको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

सम्झौता पत्रमा मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेल, मिडिया अलायन्सका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार, नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष सुदिप थापा र राष्ट्रिय विज्ञापन संघका अध्यक्ष धर्मेन्द्रकाजी श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्। मूलधारका सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन कारोबार गर्दा विज्ञापन कारोबार गर्नका लागि सम्बन्धन प्राप्त विज्ञापन व्यवासायिक संस्था (एजेन्सी)सँग मात्र व्यवासायिक कारोबार गर्नु सम्झौताको मुख्य उद्देश्य रहेको विज्ञप्तिमार्फत् जनाइएको छ। 

'यसले विज्ञापन दररेटमा जथाभाबी चलिरहेको विकृतिलाई रोक्नेछ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धासहित विज्ञापन व्यवसायी तथा सञ्चारमाध्यमलाई थप ब्यावसायिक बनाउनलाई मद्धत गर्नेछ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सम्झौता पत्रमा विभिन्न बुँदमा आचारसंहिता पनि खुलाइएको छ। जस्तै विज्ञापन एजेन्सीलाई दिएको १५ प्रतिशत कमिशन र मिडिया मार्केटिङ एजेन्सीले वाइङ्गको हकमा प्राप्त गर्ने अधिकतम थप ७ प्रतिशत शुल्क बापतको रकमबाट विज्ञापनदातालाई छुट दिन पाइनेछैन। त्यस्तो रकम एजेन्सी सन्चालन, भौतिक पूर्वाधार तथा प्रविधि, स्तर उन्नति, मानव संसाधन, बृत्तिविकास तथा ब्यावसायिक प्रतिफलको लागि प्रयोग गर्नु पर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ। 

यस्तो छ सम्झौता पत्र:
२०६२।०६३ को महान जनआन्दोलन सम्पन्न गर्न, संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न, गणतन्त्र घोषणा गर्न, नयां संविधान निर्माणको क्रममा संविधान सभाका सूचनाहरु जनसमक्ष पुर्‍याउन, जनचाहना बारे संविधानसभा, सरकार र राज्य पक्षलाई जागरुक बनाउँदै नयाँ संविधान निर्माण र नयाँ संविधानअनुसार सम्पन्न निर्वाचनमा स्थिर र बहुमत प्राप्त सरकार गठन हुने वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्ने काममा नेपालका सञ्चार माध्यमहरुले निर्वाह गरेको महत्वपूर्ण भूमिकाको स्मरण गराउन चाहन्छौं ।


नेपालका छापा र विद्युतीय आमसञ्चार माध्यमहरुले नागरिकको सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हक नागरिकले उपभोग गर्न सक्ने अवस्था निर्माण गरेको मात्र होइन सरकारको कतिपय सहि नीति तथा कार्यक्रम सफल बनाउन र सरकारको गलत कामको सूचना सम्प्रेषण गर्न अतुलनीय योगदान गरेको सर्वविदितै छ । त्यसका अलावा कोभिड–१९ को विश्व महामारीकाविरुद्ध लड्ने सरकारको सम्पूर्ण योजना र नीतिका पक्षमा बिनाशर्त नेपालका आमसञ्चार माध्यमले चर्को मूल्य चुकाएर पनि बहस, पैरवी र सहयोग गर्दै आएको पनि सर्वविदितै छ ।

देशको अखण्डता, स्वाधीनता, शान्त र समृद्ध लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माणको लक्ष्य प्राप्त गर्न, जातीय सद्भाव अभिवृद्धि गर्न, भाषा, संस्कृतिको पुनरुत्थान गर्दै आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न आवश्यक ज्ञान र सूचना नागरिक समक्ष प्रवाह गर्ने कार्यमा नेपालका मूल प्रवाहका आमसञ्चार माध्यमहरुले खेलेको भूमिका पनि स्पष्टै छ ।

पछिल्लो समय कोभिड–१९ को महामारी पछि उत्पन्न अप्ठेराहरु, रसिया युक्रेन युद्ध र पछिल्लो समय चलिरहेको ईजरायल प्यालेस्टाइन युद्ध लगायतबाट अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरबाट नेपालका आमसञ्चार माध्यमहरु पुरै वौरिन पाएका छैनन् र अझै जीवन मरणको दोसाँधमा छन् । तसर्थ नेपालका आमसञ्चार माध्यमलाई जीवन्त बनाइराख्न अत्यावश्यक भएको छ ।

सरकारले केहि वर्ष यता शिक्षा, बिमा, स्वास्थ्य, मदिरा लगायत बिभिन्न क्षेत्रहरुको विज्ञापन खर्चमा कडाइ गरेकोले पनि मिडिया उद्योगलाई आघात पुगीरहेकै थियो भने यसै सन्दर्भमा विज्ञापन बजारमा एउटा गम्भीर विकृतिलाई पनि यथाशीघ्र सच्याउन आवश्यक छ । सरकारी निकायहरुले गर्ने विज्ञापन वापत सरकारी ढुकुटीबाट जुन खर्च भइराखेको छ त्यसमध्ये सञ्चार माध्यमले पाइरहेको रकम अत्यन्तै न्यून छ ।

अधिकांश रकम अनुचित तवरबाट बीचैमा गायब भइराखेको छ । उदाहरणका लागि विज्ञापन दर प्रति कोलमसेन्टिमिटर रु १४०० भएको कुनै एउटा दैनिकले सस्तोमा छपाउने होडमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराई रु १०० पनि नपाउने स्थिति बनेको छ । विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुको हालत पनि उस्तै उस्तै छ । यसमा केहि विज्ञापन एजेन्सी, केहि स्वया मिडिया र धेरै विज्ञापनदाताहरुको पनि भूमिका रहेको स्पष्ट छ । यसले गर्दा मिडिया क्षेत्र आफ्नो आम्दानी घटेर निकै प्रभावित बन्न पुगेको छ र आफ्ना कर्मचारीहरुलाई तलव समेत खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

अर्कोतिर, सरकार, संघसंस्थाद्वारा मिडिया उद्योग संकुचन हुने गरी विज्ञापनको दायरा वा सीमा तोकिएको अवस्था छ । सरकारका कतिपय नीति जसले स्वास्थ्य, शिक्षा, बिमा क्षेत्रमा मिडियामा गरिने विज्ञापनमाथिको खर्चको सीमा तोक्ने, मदिरालगायत कतिपय क्षेत्रका विज्ञापनमा प्रतिबन्ध लगाउने कार्यले करोडौं लगानीमा खुलेका र लाखौंलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मिडियाहरु आर्थिक रुपमा धराशायीजस्तै बन्न पुगेका छन् ।

एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा मिडिया यसरी नै चल्ने वा चलाईने हो भने सरकारलाई खबरदारी गर्ने र समाजमा भएका बिकृतिहरुलाई उजागर गर्ने काम कसले गर्ला ? सामाजिक सन्जाललाई नै मिडिया मान्ने हो र भिडले नै समाज डोर्याओस भन्ने हो भने केहि छैन । हैन भने एउटा बलियो मिडिया हुनु कुनै पनि बिकसित समाजका लागि अपरिहार्य हो । अहिले मिडिया निर्बाध रूपमा चल्ने वातावरण बनाउने काम माथि उल्लिखत सबैको हो र विज्ञापन ब्यवसाय र मिडियालाई मर्यादित बनाउन सकेनौं भने भोलि ठुलै समस्या आउन सक्छ।

यो परिप्रेक्ष्यमा हामी विज्ञापन एजेन्सीहरुका छाता सागठन र मुलधारका मिडिया सास्थाहरुका छाता सागठनहरुका बीचमा एउटा आचार साहिता लागु गर्न एउटा ब्यावसायिक साझेदारीको सम्झौता गरिएको छ । साथै, विज्ञापन सम्बन्धी कारोवार ब्यवस्थापन तथा अनुगमन कार्यविधि पनि बनाएर लागू गर्ने तयारीमा पुगेका छौ. । यसलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्ने र गराउने कार्यमा सम्बन्धित सबैलाई सहयोग गर्न हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछौं ।

यो ब्यावसायिक साझेदारीको सम्झौतापत्रको एउटा प्रमुख उद्धेश्य मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरुमा विज्ञापन कारोबार गर्दा विज्ञापन कारोबार गर्नका लागि सम्बन्धन प्राप्त विज्ञापन व्यवासायिक संस्था (एजेन्सी) सँग मात्र व्यवासायिक कारोबार गर्नु गराउनु हो । यसले विज्ञापन दररेटमा जथाभावी चलिरहेको विकृतिलाई रोक्नेछ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सहित विज्ञापन व्यवसायी तथा सञ्चारमाध्यमहरुलाई थप ब्यावसायिक बनाउनलाई मदत गर्नेछ । यस दिशामा नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्डले गरिरहेका प्रयासहरुमा पनि हाम्रो यस सम्झौताले सहयोग गर्ने छ ।

null

सम्झौतापत्रका मुख्य बुँदाहरू
- नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय तथा विज्ञापन बोर्डमा प्रक्रिया पूरा गरेर दर्ता भई नियमित नवीकरण भएको हुनुपर्नेछ । साथै नेपाल विज्ञापन संघ (आन) वा राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान), को सदस्य भएको हुनुपर्छ ।

- विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापन कारोबार गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नेपाल विज्ञापन संघ वा राष्ट्रिय विज्ञापन संघबाट जारी गरिएको तालिकाअनुसार सहित कम्तीमा पााचजना कर्मचारी भएको प्रमाणित गरी नेपाल विज्ञापन संघ वा राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपालको सदस्यता लिएको हुनुपर्नेछ ।

- विज्ञापन एजेन्सीले मिडियासँग विज्ञापन सम्बन्धि कारोबार गर्नका लागि कारोबार गर्ने मिडिया वा सोसाग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुबाट हरेक वर्ष ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनुपर्नेछ ।

- वार्षिक ५० लाख बराबरको कारोबार र कम्तीमा तीनवटा फरक–फरक विज्ञापन दातासाग बिल बिजक गरिसकेको विज्ञापन एजेन्सीलाई संस्थागतरुपमा विज्ञापन सम्बन्धि कारोबार गर्न योग्य भएको मानिनेछ । ब्यावसायिक विज्ञापन एजेन्सीको आ ब २०८१‐८२ सम्ममा वार्षिक कारोबार रु १ करोड पुगेको हुनुपर्नेछ ।

- विज्ञापनसम्बन्धी कारोबारको बिल बिजकबाट आम्दानी गर्ने मूलधारका सञ्चार माध्यम तथा विज्ञापनलाई आम्दानीको स्रोत मान्ने मिडिया व्यवसायी (कार्यक्रम उत्पादक तथा मार्केटिङ कम्पनी, मिडिया बाइङ्ग कम्पनी आदि)ले विज्ञापन बोर्डमा दर्ता भएको एजेन्सीहरुको सूची प्रकाशित वा प्रसारित गरी आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ ।

- सम्बन्धन प्राप्त विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापन सम्बन्धी कारोबार गर्नको लागि सन्चार माध्यमको आफ्नो नीतिअनुसार बैंक ग्यारेन्टी वा नगद धरौटी राख्नुपर्नेछ ।

- मूलधारका सन्चार माध्यम तथा कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले विज्ञापन बोर्डमा दर्ता भएका नेपाल विज्ञापन संघ (आन) वा राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान) साग आबद्ध एजेन्सीसँग मात्र कारोबार गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, एजेन्सीहरुले पनि मूलधारका मिडियासाग काम गर्दा नेपाल मिडिया सोसाइटी र मिडिया एलायन्स नेपालसँग आबद्ध मिडियासँग मात्र विज्ञापनसम्बन्धि कारोबार गर्नुपर्नेछ ।

- छापा माध्यमहरुमा प्रतिकोलम प्रतिसेमि रु ५००।– (पाँच सय रुपैयाँ), टेलिभिजनहरुमा रु १०००।– (एक हजार रुपैयाँ) प्रतिमिनेट न्यूनतम दर कायम हुनेछ । मिडियाहरुले कुनै पनि स्किम चलाउँदा विज्ञापनको न्यूनतम दररेटभन्दा कम गर्न मिल्ने छैन । यदि कुनै मिडियाले उल्लिखित दरभन्दा न्यूनतम दरमा विज्ञापनसम्बन्धि कारोबार गरेमा उक्त मिडियालाई ३ महिनाको लागि विज्ञापन सम्बन्धि कारोबार गर्नबाट निलम्बन गरिनेछ ।

- विज्ञापन एजेन्सीले क्रियटिभ कन्सेप्ट डिजाइनबापत शुल्क वार्षिक न्यूनतम रु ६,००,०००।– (छ लाख रुपैयाा) वा प्रत्येक क्रियटिभ कन्सेप्टबापत न्यूनतम रु ५,०००।– (पााच हजार रुपैयाा) शुल्क भन्दा कम शुल्क लिन पाइनेछैन ।

- विज्ञापन एजेन्सीलाई दिएको १५ प्रतिशत कमिशन र मिडिया मार्केटिङ एजेन्सीले वाइङ्गको हकमा प्राप्त गर्ने अधिकतम थप ७ प्रतिशत शुल्क वापतको रकमबाट विज्ञापनदातालाइ छुट दिन पाइनेछैन । त्यस्तो रकम एजेन्सी सन्चालन, भौतिक पूर्वाधार तथा प्रविधि, स्तर उन्नति, मानव संसाधन, बृत्तिविकास तथा ब्यावसायिक प्रतिफलको लागि प्रयोग गर्नु पर्नेछ । मिडिया मार्केटिङ एजेन्सीले मिडियाको दररेटमा नै कारोबार गर्नुपर्ने र वाइङ्ग एजेन्सीले दररेट स्वयं तय गर्नुपर्नेछ ।

- यस सम्झौतामा आवद्ध भएका सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनसम्बन्धि कारोबार गर्न आफ्नो दररेट सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्नेछ र आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने तथा विज्ञापन बोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

- विज्ञापनको दररेट सार्वजनिक गर्दा छुटको प्रकृति (कर्पोरेट, फ्रिक्वेन्सी, सरकारी–गैरसरकारी आदि) तथा चारपक्षीय सम्झौता गरेमा पनि न्यूनतम दररेट यस सम्झौताको बुँदा नम्बर (ख) (२) बमोजिमको खुलाउनुपर्नेछ ।

- कुनै पनि समय तथा परिस्थितिमा सञ्चारमाध्यमले दररेट स्किम चलाउन चाहेमा त्यसको दररेटसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । तर न्यूनतम दररेटभन्दा कमी गर्न पाइनेछैन ।

- बिल बिजक प्राप्त गरेको दिनबाट विज्ञापनदाताले एजेन्सीलाई ३० दिनभित्रै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने एजेन्सीहरुले ६० दिनभित्र सञ्चारमाध्यमलाई भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ । एजेन्सीले ६० दिनभित्र पनि भुक्तानी नगरेमा विज्ञापन प्रकाशन भएको मितिदेखि नै गणना हुने गरी वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याजसहित बक्यौता रकम चुक्ता गर्नुपर्नेछ ।

- संचारमाध्यमले जारी गरेको बिल बिजकमा उल्लिखित रकम सम्झौताअनुसार नभई एजेन्सी र सञ्चारमाध्यम आफौ मिलेमतो गरी भुक्तानी लिएमा एजेन्सी र सञ्चारमाध्यम दुवैलाई कारबाही हुनेछ ।

- विज्ञापनदाताले एजेन्सी र एजेन्सीले विज्ञापनदातासाग गरेको कारोबार छाड्न चाहेमा सम्पूर्ण बक्यौता रकम विज्ञापनदाताले एजेन्सीलाई ३० दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यदि ३० दिनभित्र पनि भुक्तानी नभएमा नेपाल विज्ञापन संघ (आन), राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान) ले सो विज्ञापनदातासँगको कारोबार रोक्न परिपत्र गर्नुपर्नेछ र सो परिपत्रलाई एजेन्सी तथा मिडियाले पालना गर्नुपर्नेछ । नयाँ कारोबार गर्ने एजेन्सी र मिडियाले उक्त विज्ञापनदातासँग हुने सम्पूर्ण कारोबार रोक्नुपर्नेछ ।

- कुनै पनि विज्ञापन गर्दा कारोबारको बिल बिजकमा सम्बन्धित विज्ञापनदाता, एजेन्सी तथा रिलिज एजेन्सीको नाम प्रस्ट खुल्ने गरी लेख्नुपर्नेछ ।

- विज्ञापन बजारलाई पारदर्शी बनाउन सञ्चारमाध्यमको लोकप्रियता विषयवस्तुको गाम्भीर्यताका आधारमा स्तर निर्धारण गरी सोहि आधारमा दररेट कायम गर्न लगाई निर्धारित दररेटमा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

- मूलधारका सञ्चारमाध्यमले कुनै पनि विज्ञापनदातासँग विज्ञापनको कारोबार सीधै गर्न पाइनेछैन । इभेन्टको हकमा भने सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनदातासँग सीधै कारोबार गर्न पाउनेछ ।

- सञ्चारमाध्यमहरुले आफ्नो प्रवर्धनका लागि गरिने इभेन्ट, सभा, सेमिनार, बार्टर आदिमा भएका प्रायोजकहरुको कर्पोरेट विज्ञापन फ्री स्पटको नाउामा प्रकाशन तथा प्रसारण गराउन पाइनेछैन । साथै बार्टर सम्बन्धि विज्ञापनमा एजेन्सी मार्फत आउनु पर्ने हुन्छ र सोको आधिकारिक एजेन्सीलाई १५ प्रतिशत सेवाशुल्क दिनु पर्ने हुन्छ । तर आन्तरिक सेवाहरु जस्तै ढुवानी इन्टरनेटजस्ता सेवाहरुका हकमा भने बार्टरमा विज्ञापन बापत एजेन्सीलाई सेवाशुल्क दिनु पर्दैन ।

- कुनै पनि विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चारमाध्यमहरुको पुरानो हरहिसाब नमिलेको भए २०८१ पुस मसान्तसम्म मिलाइसक्नुपर्नेछ भने नयाँ विज्ञापनको हकमा २०८१ साउन १ गतेबाट यो सम्झौताबमोजिम कार्य पालना गर्नुपर्नेछ ।

- सञ्चारमाध्यमको कुनै विज्ञापनदातासँग न्यूनतम दररेटभन्दा कममा सम्झौता भइरहेको छ भने उक्त सम्झौता २०८१ पुस मसान्तभित्र खारेज गर्नुपर्नेछ । यो सम्झौता लागू हुनुअगावै कुनै पनि विज्ञापनको सम्झौता गरेको भए त्यसको प्रमाण सम्बन्धित कमिटीलाई पेस गर्नुपर्नेछ ।

यस आर्थिक संकटको घडीमा मिडियासम्बद्ध छाता सागठनहरुबीच भएका यो ऐतिहासिक सम्झौताले आर्थिक मन्दीबाट आक्रान्त मिडिया क्षेत्रको निरन्तरता र सञ्चालनमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने विश्वास लिएका छौं ।

धन्यवाद

सुदिप थापा

अध्यक्ष

नेपाल विज्ञापन संघ (आन)

धर्मेन्द्र काजी श्रेष्ठ

अध्यक्ष

राष्ट्रिय विज्ञापन संघ नेपाल (नान)

शुभशंकर कडेल

अध्यक्ष

नेपाल मिडिया सोसाइटी

भाष्कर राज राजकर्णिकार अध्यक्ष

मिडिया एलायन्स नेपाल


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.