एनजीओले खाजा खुवाएको विषयले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा विवाद, निजामति ऐन विधेयकमाथिको छलफल प्रभावित

एनजीओले खाजा खुवाएको विषयले राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा विवाद, निजामति ऐन विधेयकमाथिको छलफल प्रभावित

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा एनजीओले खाजा खुवाएको विषय प्रवेश भएसँगै हंगामा मच्चिएको छ।

आज बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा सांसदहरुले नेपाल सरकारको रकमको कि एनजिओको रकमबाट खाजा आएको हो भन्दै राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडासँग प्रश्न  गरेका थिए। समितिका सदस्यहरुले जानकारी बिना नै बैठकमा मिडियालाई बाहिर राख्ने तर एनजीओका प्रतिनिधिलाई चाहिँ सहभागी गराइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। 

एनजिओबाट खाजा आएको र बैठकमा एनजिओका प्रतिनिधिलाई राखेपछि संघीय निजामति ऐन सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल नै प्रभावित भएको छ। एमाले र कांग्रेसका सांसदहरुले आपत्ति जनाएपछि सभापति खतिवडाले बैठक स्थगित गरेका थिए। 

बैठकपश्चात सञ्चारकर्मीसँग राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले कुनै पनि एनजीओकर्मीलाई समितिमा प्रवेश गर्न नदिने बताए। खतिवडाले संघीय निजामति ऐनमाथि छलफल गर्न आइतबार समितिको बैठक बोलाइएकोमा दुई जना एनजीओकर्मी समितिमा देखिएपछि बैठक स्थगित भएको समेत बताए।

उनले समितिको हलमा एनजीओका कार्यक्रम नगर्ने र कुनै एनजीओको सहयोग स्वीकार नगर्ने उल्लेख गरे। उनले समितिमा उपलब्ध गराइएको खाजाका बारेमा सचिवसँग जानकारी लिने काम भएको जानकारी गराए। 

यता एनजिओबाट खाजा आएको पुष्टि भएपछि बैठकमा सहभागी भएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने छलफल अगावै बाहिरिएको सचिवालयले जनाएको छ। यद्यपी खतिवडाले भने बैठकबाट गृहमन्त्री फर्केर आउने भन्दै निस्किएको भन्दै गृहमन्त्री निस्कने बेला एनजिओको प्रसंग नै नआएको दाबी गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.