अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभ्ने निर्णय सच्याउन माग

अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभ्ने निर्णय सच्याउन माग

बागमती : बागमती प्रदेशसभामा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेताहरूले हेटौँडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गाभ्ने निर्णय सच्याउन बागमती प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन्। 

    
हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत लैजाने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध गठित संयुक्त संघर्ष समितिले आयोजना गरेको विरोध सभामा एक्यबद्धता जनाउन पुगेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेताबहादुर सिंह लामा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी पार्टी) संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले हेटौँडा अस्पतालको पहिचानलाई कायम गर्न माग गरे। 
     
‘‘हेटौँडा अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्नुपर्थ्यो, त्यो नगरी तत्कालीन प्रदेश सरकारले ऐन ल्याएर अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गाभिने निर्णय गरेको छ, त्यो हामीलाई मान्य छैन’, विरोध सभामा बोल्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता लामाले भने, ‘त्यसैले वर्तमान प्रदेश सरकारले सो ऐन संशोधन गरी हेटौँडा अस्पताल अहिलेको पहिचानलाई कायम गर्नुपर्छ।’ हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभिने निर्णय आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको उनको भनाइ थियो। ‘यस विषयमा हामी प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै आएका छौँ, फेरि पनि बोल्छौँ तर सरकारले ऐन संशोधन गरेर हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट बाहिर राख्नुपर्छ’, उनले भने। 

सभामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी पार्टी) संसदीय दलका नेता खनालले स्थानीयको दबाब नपुगेर हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत लैजाने ऐन पारित भइसकेकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने धारणा राखे। ‘ऐन संशोधन नहुदाँसम्म हेटौँडा अस्पतालको स्वामित्व प्रतिष्ठानमै रहन्छ’, उनले भने, ‘तर ऐन संशोधन गरे यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने निष्कर्षमा हामी पुगिसकेको छौँ, छिट्टै यसको निष्कर्ष निस्कन्छ।’ 

राप्रपा संसदीय दलका नेता थापाले आफ्नो छुट्टै पहिचान बोकेको हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत लैजाने निर्णय गरेर प्रदेश सरकारले मदन भण्डारीजस्तो नेताको नामलाई विवादमा ल्याउने काम गरेको टिप्पणी गरे। सरकारको सो कदमले अस्पतालको अस्तित्व नै खतरामा परेको बताउँदै उनले प्रदेश सरकारबाट यो विषयमा ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव आए आफूहरूले पनि सघाउने बताए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.