काठमाडौं उपत्यकामा अत्यावश्यक सेवामा आन्दोलन

पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा हडताल : सरकारी पम्पमा सवारीसाधनको चाप, निजी बन्द (फोटो फिचर)

पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा हडताल : सरकारी पम्पमा सवारीसाधनको चाप, निजी बन्द (फोटो फिचर)
तस्बिर : अभिषेक महर्जन

काठमाडौं : नेपाल पेट्रोलियम ट्याकंर चालक संघले ढुवानीमा हडताल गरेपछि काठमाडौं उपत्यकाका पेट्रोल पम्पहरुमा सवारी साधनको लाइन बढेको छ।

विभिन्न सात बुँदे माग राख्दै अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको चालकले हड्ताल गरेर पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी रोकिएपछि सरकारी पम्पमा सवारी साधनको लाइन देखिएको हो।

nullआवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ तथा आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन, २०१७ ले पेट्रोलियम पदार्थलाई अत्यावश्यक सेवाभित्र राखेर बन्द तथा हडताल गर्न निषेध भएपनि संघमा आबद्ध ट्याकंर चालकहरुले कानुनको उल्लङ्घन गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। जसले गर्दा  साझा र निजी पेट्रोल पम्पमा भने डिजेल/पेट्रोल छैन भन्ने बोर्ड राखेर बन्द गरिएको छ।

nullअत्यावश्यक सेवा ठप्प हुँदा सेवाग्राही प्रभावित बनेका छन्। 

संघले गत जेठ २९ गते आफ्ना माग सम्बोधनका लागि आयल निगमलाई पत्र पठाउँदै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। साथै सात बुँदे माग पूरा नभए जेठ ३२ गते कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने, असार १ गते गाडीमा कालो झण्डा राखेर विरोध गर्ने र असार २ गते पूर्णरुपमा काम छोडेर गाडीको साँचो ट्याङ्कर धनीलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो।

null

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए। 

आयल निगममा लामो समयदेखि ट्याङ्कर चालक मजदुरहरु आवश्यक सेवा सुविधाबिना नै काम गर्न बाध्य रहेको र यो समस्या समाधानका लागि लामो समयदेखि अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलित हुनुपरेको पेट्रोलियम ट्याङ्कर चालक संघले जनाएको छ।

के-के छन् माग ?

सम्पूर्ण ट्याङ्कर चालक/सहचालक मजदुरको श्रम ऐन अनुसार नियुक्तिपत्र दिई नेपाल सरकारले तोके अनुसारको तलबको व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्वरोजगारको हकमा मात्र लागू गरिएको दोब्बर बैंक ग्यारेण्टी र वार्षिक नवीकरण खारेज गरिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धताको व्यवस्था गरिनु पर्ने, ‘टेम्प्रेचर’को सही व्यवस्थापन गरिनुपर्ने, ५० लिटरभन्दा बढी नाममा परेको दोब्बर प्रकरण खारेज गरिनुपर्ने, चालक तथा सहचालकलाई जोखिम भत्ताको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र प्रत्येक तीन महिनामा सुरक्षा सतर्कतासम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायत माग संघले राखेको छ।

तस्बिरमा हेर्नुहोस् उपत्यकाको पम्पको अवस्था

nullnullnullnullnullnullnullnullnull

तस्बिर : अभिषेक महर्जन
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.