ऋणको भारी

ऋणको भारी

यावत् जीवेत् सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् अर्थात् ऋण काढेर पनि घिउ खाऊ । प्राचीन कालमै चार्वाक ऋषिले भनेका कुरा आजको समाजमा चाहिँ लागू छ । झन् पछिल्लो पुँजीवादी समाजलाई बजार र व्यापारले यसरी गाँजेको छ कि साधारणभन्दा भड्किलो जीवनशैली धेरैले पछ्याएका छन् । जानेर वा नजानेर ऋणै काढीकाढी पनि जीवनलाई सुखमय बनाउन यत्न गरिरहेका छन् । जीवनस्तर सर्वेक्षणको तथ्यांक २०७९/८० अनुसार व्यक्तिगत रूपमा ९७.३ प्रतिशत नेपालीले ऋण लिएका छन् । २.७ प्रतिशत नेपाली मात्रै ऋणविहीन छन् ।

खास गरी २०६६/६७ पछि ऋण लिने नेपाली बढेको देखिन्छ । त्यो बेलासम्म ६२.६ प्रतिशत नेपालीले मात्रै ऋण लिएका थिए । ऋणमा कस्तो प्रवृत्ति छ भने ४२.५ प्रतिशतले व्यक्तिगत रूपमा ऋण लिएका छन् । बैंकबाट ऋण लिनेहरूको संख्या भने क्रमशः बढ्दै गएको छ । मिटरब्याजीहरूमा भर पर्नेहरू कम भएका छन् । यो चाहिँ सुखद पक्ष हो । व्यक्तिगत रूपमा सरसापटी गरेर ऋण लिने भनेको घरखर्चलगायत घर व्यवहारका लागि हो । बैंकबाट ऋण लिन निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । औपचारिक रूपमा नै प्रक्रिया पूरा गरेरमात्रै बैंकबाट ऋण पाइन्छ । बिनासित्ती बैंक ऋण पाइन्न । कुनै न कुनै प्रयोजन चाहिन्छ र ऋण लिन सक्ने र तिर्न सक्ने सामथ्र्य पनि बैंकले हेर्छ । तसर्थ बैंक ऋण लिने प्रवृत्तिलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

सर्वेक्षणले ऋणको उपयोग व्यक्तिगत काममा भएको देखाउँछ । जुन उत्पादनमूलक होइन । उपभोगका लागि मात्रै ऋण लिने प्रवृत्ति भनेको घिउ खान ऋण लिने भन्ने नै हो । जीवनस्तर सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७९/८० अनुसार आधाभन्दाले अन्य व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ऋण लिएको देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिबाट उद्यमशीलताको विकास गर्दैन । ऋण लिनु आफंैमा खराब नभए पनि ऋण कुन प्रयोजनका लागि भन्ने नै मुख्य हो । ऋणको अर्थपूर्ण परिचालन गर्न सके त्यसबाट थप उत्पादन गरी व्यक्तिगत जीवनस्तर उकास्नमात्रै नभई समाज र देशकै लागि योगदान दिन सकिन्छ । तसर्थ ऋणको सही सदुपयोग गर्न जरुरी छ । पहिल्यै आफैंसँग पैसा भएर कोही पनि व्यवसायी वा उद्यमी बन्न सक्दैन, ऋण लिएर नै उद्यमधन्दा गर्न सकिन्छ । राज्यले नागरिकलाई व्यक्तिसँग नभई संस्थाहरूसँगै ऋण लिएर उद्यमी बन्न प्रेरित गर्ने वातावरण र नीति दिन सक्नुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.