बूढीगण्डकीमा पैसा छ, बजेट छैन

बूढीगण्डकीमा पैसा छ, बजेट छैन

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षका लागि बूढीगण्डकी आयोजनाको बजेट १ अर्ब छ। हालसम्म आयोजनाले ४० करोड रुपैयाँ पाएको छ। तर, कम्पनीका कर्मचारीले करिब १ वर्षदेखि तलब पाएका छैनन्। २०७९ भदौ १७ गते बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको हो। 

कम्पनीले २०८० असार २८ गतेबाट कारोबार सुरु गर्‍यो। पुँजीगत खर्चका लागि अख्तियारी पाएको कम्पनीसँग चालु खर्चका लागि भने रकम छैन। करिब १ वर्षदेखि कम्पनीका कर्मचारीले उधारोमा काम गरिरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा आयोजनाका लागि चालु खर्च शीर्षकमा बजेटमा बजेट विनियोजन नगर्दा तलब नै वितरण गर्न नसकिएको हो। बजेटमा पुँजीगत खर्च शीर्षकमा मात्र रकम विनियोजन भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठले जानकारी दिए। सरकारसँग पैसा नभएरभन्दा पनि बजेट विनियोजन छुटेर तलब खुवाउन नसकिएको उनले बताए। शीषर्क नै नभएकाले रकमान्तर गरेर पनि तलब खुवाउने अवस्था नभएको उनी बताउँछन्।

यसअघि बूढीगण्डकी आयोजना ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजनाका रूपमा अघि बढिरहेको थियो। मन्त्रालयले आयोजना मुआब्जा वितरण एकाइमार्फत काम गराइरहेको थियो। ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनेपछि बूढीगण्डकी पनि स्वदेशी लगानीमा बनाउन सरकार अघि बढ्यो। सरकारले कम्पनी स्थापना गर्दै एकाइ खारेज गर्‍यो। एकाइ खारेज भएपछि प्रशासनलगायत चालु खर्चको शीर्षक नै राख्न बिर्सिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। आगामी आर्थिक हिसाब मिलान गरेर चालु आर्थिक वर्षको कर्मचारी तलब तथा अन्य प्रशासनिक दायित्व चुक्ता गरिने प्रमुख कार्यकारी श्रेष्ठ बताउँछन्।

१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना गोरखा र धादिङ जिल्लामा आवस्थित छ। आयोजना निर्माणको क्रममा पर्ने जग्गा प्राप्ति र मुअब्जाको काम भइरहेको छ। चालु वर्ष गुनासो, छुटपुटको रकम वितरण गर्ने भनिएको थियो। यसका लागि करिब १० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ। अर्को भनेको फिल्ड बुकमा भएका तर लालपुर्जामा नभएका जग्गाको झन्डै ६० करोड बाँकी छ। यो विवाद सजिलै समाधान नहुने र मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको श्रेष्ठले बताए। 

वि.सं. २०३५ सालमा यो आयोजनाको पहिचान भएको थियो। स्नोई माउन्टेन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसनले बढीमा ३ सय मेगावाट क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने सुझाव दिएको थियो। २०३९ सालदेखि २०४१ सालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन गरियो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ सालमा पाँचै विकास क्षेत्रमा जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउने आयोजनाको अवधारणा विकास भयो। राजधानी र राजमार्गबाट नजिक पर्ने भन्दै १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भयो। २०६९ को कात्तिक २ गते बूढीगण्डकी विकास समिति गठन भई यसको थप प्रक्रिया अघि बढ्यो। 

जेडिई कन्सल्ट प्रालि र एनइएसएस प्रालिसँग सहकार्य गरी फ्रान्सको ट्र्याकबेल इञ्जिनियरिङ एसएले २०७१ सालमा यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्‍यो। 

यो आयोजनाको बाँध त्रिशूली र बूढीगण्डकीको दोभानबाट करिब दुई किलोमिटरमाथि गोरखा जिल्लाको घ्याल्चोक र धादिङ जिल्लाको सलाङको बीच बूढीगण्डकी नदीमा रहनेछ। त्यहाँँ २६३ मिटर अग्लो बाँध बाँधेपछि ६३ वर्गकिलोमिटर फराकिलो जलाशय बन्नेछ, जसले ९६,३०० हेक्टर भूभाग ओगट्नेछ। जलाशयले गोरखाका घ्याल्चोक, दर्बुङ, भुम्लिचोक, फुजेल, नाम्जुङ, बुङ्कोट, आश्राङ, बोर्लाङ, धावा, तन्द्राङ, आरूपोखरी, आरुचनौटे, आरुआरवाङ र थुमी गरी १४ वटा साविकका गाविस डुबानमा पर्ने छन् भने धादिङका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ, मार्पाक, सल्यानकोट, त्रिपुरेश्वर, अग्निचोक, सल्यानटार, मूलपानी, बुढाथुम र बसेरी गरी १३ गाविसका भूभाग डुवानमा पर्ने छन्। 

जलाशयका कारणले २,५६६ हेक्टर खेतीयोग्य भूमि, २,४०३ हेक्टर वनक्षेत्र र बाँकी १,३०० हेक्टर नदी, भीर, पहरा, धार्मिक स्थल आदि डुवानमा पर्ने छन्। 

जलाशयका कारणले घर, जग्गा दुवै डुवानमा परी तीन हजार पाँच सय ६० घरपरिवार भौतिक एवं आर्थिक रूपमा पूर्ण विस्थापित हुनुपर्ने छ। जग्गा जमिन सबै डुबानमा पर्ने परिवार संख्या ४,५५७ रहेको छ। यसरी आयोजनाबाट ८,११७ घर परिबार बूढीगण्डकी उपत्यकाबाट विस्थापित हुनेछन्। 

डीपीआर तयार गरी मुआब्जाका लागि ५८ हजार रोपनीको कित्ताकाट गरेपछि २०७४ सालमा विकास समिति खारेज भयो। त्यसपछि स्थापना भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना मुआब्जा वितरण पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइ कार्यालयले काम अघि बढायो। यस आयोजना निर्माणका लागि डुबान क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाहरू र सोमा बनेका संरचनाहरू र रुख बोटबिरुवाहरू तथा फलफूलहरू लगायतका सम्पत्तिहरूको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। हालसम्म मुआब्जा वितरण र अध्ययनलगायत अन्यसमेत गरी करिब ४३ अर्ब रकम खर्च भएको छ।

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन तथा टेन्डर कागजात तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको स्वीकृत वातावरणीय अध्ययनअनुसार बूढीगण्डकीबाट प्रभावित गोरखा जिल्लातर्फ मिति २०७२–१२–२१ र धादिङ जिल्लातर्फ मिति २०७२–१२–२० मा जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशन भई जग्गा अधिग्रहण कार्य सुरु भएको थियो। मिति २०७३।०९।१९ धादिङ जिल्लातर्फ र २०७३।०८।११ गोरखा जिल्लातर्फ बजार क्षेत्रभन्दा बाहेकको मुआब्जा निर्धारण गरिएको तथा मिति २०७६।०८।१५ दुवै जिल्लातर्फ बजार क्षेत्रभित्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गरिएको थियो। साथै दुवै जिल्लातर्फ मिति २०७८।१२।२१ गते घर–गोठलगायत भौतिक संरचनाहरू रुख, बोटबिरुवा तथा फलफूलहरूको क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी वितरण गरिएको थियो। हालसम्म जग्गाधनी पुर्जा भएको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण करिव ९५ प्रतिशत भएको छ। आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइबाट उक्त कार्यहरू भएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.