सहकारी ठगी प्रकरण : २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीले समितिलाई बुझायो लिखित प्रतिवेदन

सहकारी ठगी प्रकरण : २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीले समितिलाई बुझायो लिखित प्रतिवेदन
तस्बिर : अन्नपूर्ण

काठमाडौं :  सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी मन्त्रालय,सहकारी बोर्ड लगायत सम्बन्धी निकायसँग छलफल गरेको छ । संसद भवन बानेश्वरमा मंगलबार बसेको छानबिन समिति बैठकले समस्याग्रस्त सहकारीको अवस्था,कानुनी समस्या र नियमनको व्यवस्था लगायतका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको हो । 

बैठकमा २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीका सन्दर्भमा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यसचिवले लिखित प्रतिवेदन बुझाएको समिति संयोजक सुर्य थापाले जानकारी दिए । बाँकी अनुसूचीमा रहेका २९ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका विषयमा सहकारी विभागका तर्फबाट जानकारी लिइएको उनले बताए । बैठकमा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुको कारणबारे जानकारी लिएको र समितिमा प्राप्त सहकारीको प्रतिवेदनका आधारमा छलफल अघि बढाउने उनले बताए।

त्यस्तै बजेटमार्फत पाँच लाखसम्मको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्थाका विषयमा सहकारीमन्त्रीसँग छलफल भएको उनको भनाइ छ । संयोजक थापाले निरन्तर छलफल गरेर तोकिएको समयमा नै प्रतिवेदन दिने गरि काम गर्ने बताए । 

यसअघि  असार २ गते बसेको संसदीय छानबिन समितिले आफ्नो कार्यविधि पास गरेको थियो। समितिले संघीय सहकारी मन्त्रालय,सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड र समस्याग्रस्त सहकारीका व्यवस्थापनसँग छलफल गरेको गर्ने निर्णय गरेको थियो।

समितिको कार्यादेश बनाएको कार्यदलसँग छलफल गरेपछि कार्यविधि पारित भएको हो। समितिले कार्यादेशमा उल्लेखित सहकारी र रकम लगानी भएका संस्थाको छानबिन गरी सरकारलाई सुझाव दिएको हो। 

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी रकम अपचलन गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेपछि सरकारले समिति गठन गरेको हो।

जेठ १५ गते गठित समितिलाई तीन महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ। समितिमा  सांसदहरू ईश्वरीदेवी न्यौपाने (कांग्रेस),ध्रुवबहादुर प्रधान (राप्रपा), बद्रीप्रसाद पाण्डे (कांग्रेस), लेखनाथ दाहाल (माओवादी केन्द्र), शिशिर खनाल (रास्वपा), सरिता भुषाल (एमाले), सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री(एमाले) रहेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.