‘ब्ल्याक आउट’

संसद्‍मा कर्मचारी आन्दोलन : कार्यालय समयपश्चात प्रत्यक्ष प्रशारणमा सभामुखलाई मात्र देखाइयो, बैठक स्थगित

संसद्‍मा कर्मचारी आन्दोलन : कार्यालय समयपश्चात प्रत्यक्ष प्रशारणमा सभामुखलाई मात्र देखाइयो, बैठक स्थगित
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठकको प्रत्यक्ष प्रशारणमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई मात्र देखाएका छन्। 

संसद सचिवालयका कर्मचारीको आन्दोलनका कारण बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठक प्रभावित भएको हो । 

बुधबार  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप यादवले जवाफ दिएपश्चात कार्यालय समयपछि पनि संसद बैठक जारी रहेको भन्दै बैठकमा सचिवालयका कर्मचारीहरुले सभामुखको मात्र अनुहार देखाएर प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए। त्यसपश्चात सांसद रामहरी खतिवडाले सांसदहरुले बोलेका बेला सभामुखलाई मात्रै देखाएकाले बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेका हुन् । बैठकमा सभामुख‍घिमिरेले सांसदको मागप्रति ध्यानाकर्षण रहेको जनाउँदै कार्यसूचीमा रहेका विषयलाई हटाउँदै बैठक स्थगत गरेका हुन्। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बिहीबार बिहान ११ बजे बोलाइएको छ।

विभिन्न माग राख्दै संसद सचिवालयका कर्मचारीहरु आन्दोलित छन् । उनीहरुले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म कार्यालयसमयबाहेक काम नगर्ने बताउँदै आएका छन्। असार ७ गतेसम्म माग सुनुवाइ नभए त्यसपछि तेस्रो चरणको आन्दोलन थाल्ने उनीहरूको घोषणा छ।

उनीहरुले संघीय संसदका पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरूको तलबमानमा मर्यादाक्रम अनुसार समयानुकूल संशोधन गरिनु पर्ने तथा समिति तथा उपसमिति बैठक सञ्चालन कार्यविधिलाई समयानुकूल बनाउनु पर्ने, सचिवालयमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरूलाई बजेट प्रोत्साहन तथा नेपाल सरकारले लागु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्ने लगाएतमा माग समेत अघि सारेका छन्। 

उनीहरुले संघीय संसदका पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरूको तलबमानमा मर्यादाक्रम अनुसार समयानुकूल संशोधन गरिनु पर्ने तथा समिति तथा उपसमिति बैठक सञ्चालन कार्यविधिलाई समयानुकूल बनाउनु पर्ने, सचिवालयमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरूलाई बजेट प्रोत्साहन तथा नेपाल सरकारले लागु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्ने लगाएतमा माग समेत अघि सारेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.