अनुदान र राजश्व कटौतीले घट्यो वीरगन्ज महानगरको बजेट

अनुदान र राजश्व कटौतीले घट्यो वीरगन्ज महानगरको बजेट

वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि २ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट ल्याएको छ।

शनिबार आयोजित वीरगन्ज महानगरपालिकाको नगरसभाको १५ औं अधिवेशनमा उपमेयर इम्तियाज आलमले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ का लागि २ अर्ब ८९ करोड ४८ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको अनुमानित आय-व्यय सहितको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६२ करोड घटाएर बजेट ल्याएको हो।चालु आर्थिक वर्षमा वीरगन्ज महानगरको बजेट संशोधनसहित ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको रहेको थियो। त्यसअघिको आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि भने वीरगन्ज महानगरपालिकाले ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २ हजारको बजेट  ल्याएको थियो।

आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ २ अर्ब ४ करोड ६६ लाख  अर्थात ७०.७ प्रतिशत र पूँजीगत खर्चतर्फ ८१ करोड १८ लाख अर्थात २८ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि महानगरले खर्च व्यहोर्ने श्रोतहरूमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ७९ करोड ७५ लाख, नेपाल सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब २७ करोड ९० लाख  लाख, संघीय राजश्व बाँडफाँटबाट २६ करोड ८० लाख रहेको छ। 

त्यसैगरी प्रदेश अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट ५ करोड ३५ लाख, प्रदेश राजश्व बाडफाडबाट २ करोड २८ लाख र नगद मौज्दातबाट १० करोड खर्च व्यहोर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको महानगरका उपमेयर आलमले जनाए ।  

नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै उपमेयर आलमले चालु आर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदान रकम अन्तिम त्रैमासिकको २५ प्रतिशत रोक्का रहेको, संघीय सरकारको राजश्व असुलीमा आएको सङ्कुचनको कारण राजश्व बाँडफाँट घट्न गएको, घर जग्गा कारोबारमा आएको मन्दीको कारणबाट घरजग्गा रजिष्ट्रेशन आयस्रोत समेत घट्न जाँदा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घटाउनु परेको बताए। यस्तै प्रदेश सरकारबाट सशर्त अनुदान र विशेष अनुदानको रुपमा थप अनुदान रकम प्राप्त हुन नसक्दा समग्रमा राजश्व परिचालन लक्ष्य अनुरुप हुन नसक्दा पनि काम गर्न कठिनाइ आएको आलमले बताए।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.