शून्य बेरुजु पालिकाको वित्तीय अनुशासन हो

शून्य बेरुजु पालिकाको वित्तीय अनुशासन हो

 हाम्रो गाउँपालिकाको पछिल्ला ३ आर्थिक वर्ष २०७६/०७७, २०७७/०७८ र २०७८/०७९ मा देशभरमै शून्य बेरुजु भयो। आर्थिक वर्ष गत आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा पनि एक प्रतिशतभन्दा कम (वाञ्छित सीमाभित्र) बेरुजु कायम भयो। निरन्तर तीन आर्थिक वर्षमा पालिकाको शून्य बेरुजुले पालिकाको वित्तीय अनुशासनलाई चित्रण गरेको छ। 

अझै पनि धेरै बेरुजु हुनेबित्तिकै त्यसलाई भ्रष्टाचार भएको र कम बेरुजु हुँदा भ्रष्टाचार नहुने भन्ने खालको भाष्य सिर्जना समाजमा गरिएको पाइन्छ। तर, त्यसरी चित्रण गर्नु सान्दर्भिक देखिँदैन। सबै बेरुजुलाई एकमुष्ठमा भ्रष्टाचार भयो भन्न मिल्दैन। जहाँ भ्रष्टाचार गर्ने हिसाबले नै काम गरिएको छ त्यो बेरुजु भ्रष्टाचार हुनसक्छ। बेमनासिव तवरले खर्च भई असुलउपर गर्नुपर्ने अवस्थाको बेरुजुले करिब–करिब त्यतातिर संकेत गर्दछ। तर, असुलउपर हुने सबै बेरुजु भ्रष्टाचार हुन सक्दैन। 

पालिकाको वित्तीय अनुशासन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो हो। कानुनले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई प्रष्ट रुपमा तोकेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा विनियोजन कुशलता देखाउने र विनियोजित बजेट एवं योजनाहरूको कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा कर्मचारीहरूमाथि हस्तक्षेप नहुने हो भने पालिकाको समृद्धि हासिल गर्नका लागि समस्या हुँदैन। 

जुन कार्यालयको बेरुजु कम छ वा शून्य छ भने त्यहाँ हुने कार्यसम्पादन नीतिसंगत छ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ। जुन सफलता हामीले निरन्तर तीन आर्थिक वर्षमा पायाँै त्यसले काम गर्नका लागि थप हौसला थपेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि विनियोजित नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी सवै कर्मचारीहरू लागि पर्छौं। पालिकाका सबै जनप्रतिनिधिहरूबीच सुमधुर सम्बन्धबाट नै समग्र पालिकाको समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई व्यवहारतः पुष्टि गर्छौं। 

(पाठक सरुमारानी गाउँपालिका प्यूठानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.