एक अर्बको लगानीमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिँदै

एक अर्बको लगानीमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिँदै
सुन्नुहोस्

चितवन : चितवनमा एक अर्ब लगानीमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिँदै छ। उद्यमीद्वय उमेश श्रेष्ठ र मीनबहादुर गुरुङको लगानीमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको हो। सो चिस्यान केन्द्रको आज यहाँ शिलान्यास गरिएको छ।

रत्ननगर नगरपालिका–४ स्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको सात बिघा जमिनमा सुपर मार्केटसहितको ‘मल्टी चेम्बर ह्युमिडिफायर कोल्ड स्टोर’ निर्माण गर्न लागिएको हो। उद्यमी श्रेष्ठले एक वर्षभित्र चिस्यान केन्द्र निर्माण गरिने बताए। उपजलाई छुट्टाछुट्टै च्याम्बर र तापक्रममा राखिने उनले जानकारी दिए। ‘कृषि उपज एक वर्षसम्म  शीतभण्डारमा राख्न सकिनेछ’, उद्यमी श्रेष्ठले भने। यहाँ भण्डारण गरिएका कृषि उपज भाटभटेनीसँगै आवश्यकतानुसार अन्य स्टोरमार्फत बजारमा पठाइने छ। 

उद्यमी श्रेष्ठले भने, ‘अब मूल्य नपाएर कृषि उपज सस्तोमा बिक्री गर्नु पर्दैन।’ उत्पादन खेर जाने समस्या उहाँ आफैँले भोगेकाले शीतभण्डारलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ। किसानलाई प्रेरित गरेर त्यहाँ उत्पादित वस्तु खरिद गरी ग्रेडिङ, लेबलिङ र प्याकिङ गरेर भण्डारण गरी आवश्यकतानुसार बजार पठाउने उनको लक्ष्य छ।

उद्यमी गुरुङले चितवनसँगै जनकपुर, भैरहवा, नेपालगञ्ज र इटहरीमा पनि १० हजार मेट्रिक टन क्षमताका शीतभण्डार निर्माण गर्ने योजना रहेको बताए। ‘चितवनमा सम्पन्न भएपछि अन्य ठाउँमा शीतभण्डार निर्माण गरिनेछ’, उनले भने।

रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रल्हाद सापकोटा र रत्ननगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शंकर गिरीले शीतभण्डार निर्माणबाट  चितवनको कृषि क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए। शीतभण्डार निर्माणपछि उत्पादन सडेर जाने अवस्था अन्त्य हुने उनीहरूको भनाइ छ।

‘एग्रीवस्तु प्रालि’का प्रबन्ध निर्देशक आशिष उपाध्यायले किसानलाई लक्षित गरेर ल्याएको यो परियोजनाले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने उल्लेख गरे। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.