काटिएको लाइन नजोडिए थप उद्योगको लाइन आफैं काट्ने उद्योगीको चेतावनी

काटिएको लाइन नजोडिए थप उद्योगको लाइन आफैं काट्ने उद्योगीको चेतावनी
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : डेडीकेटेड तथा ट्रकलाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगको लाइन काट्न थालेपछि उद्योगी आक्रोशित बनेका छन्। 

मंगलबार र बिहीबार गरी प्राधिकरणले बक्यौता रहेका ५ उद्योगको लाइन काटेको छ। प्राधिकरणले ५ उद्योगमा बिजुली जडान नगरे थप उद्योगको आफैं बिजुली कटौती गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणले लाइन नजोडे बाँकी उद्योगको आफैं लाइन काट्ने चेतावनी दिएका हुन्। 

प्राधिकरण यही असार ९ गते पठाएको बिलको आधार र प्रमाण पेस गर्न मार्ग गर्दै आएका बक्यौता रहेका उद्योगीहरूले प्राधिकरणले प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको विज्ञप्तिमार्फत् जनाएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषदले निर्देशन कार्यान्वयन प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेको उनीहरूको भनाइ हो। ‘प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषदले दिएको निर्देशन विपरीत हुने उद्योगीलाई पत्र पठाएपछि हामी उद्योगीले कुन आधारमा अतिरिक्त महसुल भुक्तानी गर्नु पर्ने हो त्यसको आधार र कारणका विषयमा जानकारी माग गर्दै पत्र लेखेका थियौं’, जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

कुनै पनि ग्राहकले अतिरिक्त रकम तिर्नुको आधार, कारण र प्रमाण माग्न पाउनु संवैधानिक अधिकार भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ। विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकले तोकेका सर्त पूरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने उद्योगीहरूले बारम्बार बताउँदै आएका छन्। 

आयोगले डेडीकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्वाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो। यस्तै ट्रंक लाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो। यो सर्त पुरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनु पर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.