बर्दिया अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाको चाङ
गुलरिया : बर्दिया जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । वर्षभरि दर्ता भएका विभिन्न मुद्दाहरूमध्ये सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा बढी दर्तासँगै फैसला पनि भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बर्दिया जिल्ला अदालतमा विभिन्न शीर्षकमा २ हजार १ सय १३ वटा मुद्दाको वास्तविक लगत रहेकोमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दातर्फ जिम्मेवारी सरेको १ सय ३०, नयाँ दर्ता ४ सय ४४ गरी ५ सय ७४ वटा मुद्दाको लगत कायम रहेको बर्दिया जिल्ला अदालतकी शाखा अधिकृत अमृता केसीले बताइन् । सम्बन्ध विच्छेदतर्फको लगत मुद्दामध्ये ४ सय ४८ वटा मुद्दा गत असार मसान्तभित्र फैसला भइसकेको र १ सय २६ वटा मुद्दा फैसला गर्न बाँकी छन् ।
उनले भनिन्, ‘नयाँ दर्ता मुद्दाको सबैभन्दा धेरै ३१ दशमलव ८२ प्रतिशत मुद्दा सम्बन्धविच्छेदको दर्ता भएको र ३४ दशमलव ३० प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएका छन् ।’ बर्दिया जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश कमलप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढ्दै गइरहेको छ । आर्थिक विपन्नता, वैदेशिक रोजगारी, पारिवारिक बेमेलका कारण सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा वृद्धि भएको हो । पछिल्लो समय बालविवाह पनि सम्बन्धविच्छेदको कारक बन्दै गएको छ । समग्रमा बर्दिया जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ताको संख्या बर्सेनि बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मुद्दाको कुल लगत १ हजार ८ सय ७५ मध्ये १ हजार १ सय १० वटा मुद्दा फस्र्योट भएका छन् । त्यस्तै २०७९/०८० को लगत १ हजार ९ सय ५५ मध्ये १ हजार २ सय ३७ वटा मुद्दा फस्र्योट भएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मुद्दाको कुल लगत २ हजार १ सय १३ मध्ये १ हजार ३१० (६२ प्रतिशत) मुद्दा फस्र्योट भएको अधिकृत केसीको भनाइ छ । जसमध्ये १ हजार ३ सय ६८ मुद्दा फस्र्योटको लक्ष्य थियो । गत वर्षको ८ सय ३ वटा मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी छन् ।
बर्दिया जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश कमलप्रसाद ज्ञवाली र टेकराज जोशीको इजलासमार्फत न्याय सम्पादन हुँदै आएको छ । न्यायाधीश कैलाशप्रसाद सुवेदीले लक्ष्यअनुसारको ६ सय ८४ वटा मुद्दामध्ये २ सय ५५ वटा मुद्दा फस्र्योट गरी उच्च अदालतमा बढुवा भई गएपश्चात जिल्ला न्यायाधीश ज्ञवालीको इजलासमा ३ सय ६५ वटा मुद्दा फस्र्योट भएका छन् । सरुवाबढुवाको प्रक्रियाका कारण न्यायाधीश ज्ञवालीको
इजलासमा लक्ष्यअनुसार मुद्दा फस्र्योट हुन सकेन । त्यस्तै, न्यायाधीश टेकराज जोशीको इजलासमा लक्ष्यअनुसारको ६ सय ८४ मुद्दामध्ये लक्ष्यभन्दा ६ वटा बढी ६ सय ९० वटा मुद्दा फस्र्योट भएको छ ।