मोटरबाटो बनाउन १ रुपैयाँ संकलन अभियान

इजलास

मोटरबाटो बनाउन १ रुपैयाँ संकलन अभियान
जीवनाथ खनाल
सुन्नुहोस्

प्रकृति र भू–अवस्थितिको आधारमा हेर्दा संखुवासभा जिल्लाले देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ। तर, राजनीतिक नेतृत्व, समाजको धारणा वा बुझाइ र नेतृत्वकर्तामा निहित उद्देश्यप्रति समर्पण वा प्रतिबद्धता आवश्यक हुँदोरहेछ। २०२७/०२८ ताका तुम्लिङटारमा हवाई मैदान निर्माण र सञ्चालनमा आयो। २०३६/३७ साल ताका खाँदवारी–किमाथांका (नेपाल–चीन सिमानाको गाउँ)सम्म तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतले मान्छे हिँड्न सक्ने बाटो खन्यो। 

२०५९ सालमा खाँदवारी बजारका जागरुक युवामध्येका युवा भेला भएर जिल्लाको सम्भाव्य विकास र परिवर्तनका बारेमा छलफल गरे। त्यतिबेला सडक यातायात र जलविद्युत् विकास नै हाम्रो आर्थिक विकासको आधार हो भन्ने निष्कर्ष निकाले। पहिलो ‘किमाथांका–खाँदवारी मोटरबाटो निर्माण नागरिक मूल समिति’ र अर्को ‘जलविद्युत्मा युवा सरोकार’ गठन भयो। 

संस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गरी जनजागरण र राज्यलाई दबाब दिन विभिन्न क्रियाकलाप हुन थाले। जसमध्ये मोटरबाटो निर्माण गर्न नागरिकहरूबाट ‘१ रुपैयाँ संकलन अभियान’ सुरु भयो।  स्थानीय सञ्चारकर्मी गंगा विष्टको सहयोग लिएर जनताका आवाज नीति निर्मातासम्म पुर्‍याउन खाँदवारी–किमाथांकाको यात्रामा हामी लाग्यौं। 

यात्राको क्रममा खाँदबारीदेखि दुई दिनको यात्रापछि मित्र गंगा विष्टले गोला बजारमा बास बसेका बेला ‘दाइ, तपार्इं बौलाउनु भएको हो कि ? यस्तोमा मोटरबाटोको सपना कसरी साकार हुन सक्छ ?’ भन्नुभयो। यो २०६३ सालको कुरा हो। जब हामी किमाथांका पुग्यौं। सीमा पारी चीनका गाउँ डेन्दाङ र चांगामा चीन सरकारले मोटरबाटो बनाइसकेको रहेछ। त्यसपछि उनै मित्र विष्टले ‘दाइ चीनको भूगोल हेर्दा हाम्रो भूगोल त मैदान नै रहेछ, मोटरबाटो बन्न सक्छ भन्नेमा म ढुक्क भएँ’ भनेर टिप्पणी गरे। मेरो मन एकदमै पुलकित भयो। अहिले १६२ मध्ये दुई तीन किलोमिटर मात्र ट्रयाक जोड्न बाँकी छ। शायद अर्को वर्ष पूर्ण होला।

(खनाल किमाथांका–खाँदवारी मोटरबाटो निर्माण नागरिक मूल समितिका संयोजक हुन्।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.