शिक्षा क्षेत्र दलहरूले राजनीतिक अखडा बन्दै

शिक्षा क्षेत्र दलहरूले राजनीतिक अखडा बन्दै

जनकपुरधाम : प्रायजसो सुनसाननै देखिने जनकपुरधामस्थित राजर्षि जनक विश्वविद्यालय बिहीबार बिहानैदेखि भरिभराउ थियो।  मधेश प्रदेशका पूर्व मन्त्रीहरू, वर्तमान सांसदहरू, पूर्व मेयर, विभिन्न राजनीतिक दलका अगुवा नेता र कार्यकर्ताहरूको चहलपहलले कुनै ठूलो निर्वाचनको झल्को दिएको थियो। 

विश्वविद्यालयमा यति धेरै राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति हुनु पछाडिको कारण थियो, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को निर्वाचन। ‘राजनीति र दलीय प्रत्यक्ष हस्तक्षेप शिक्षा क्षेत्रमा हुनु हुँदैन’ भन्ने भाषण राजनीतिक दलकै अगुवा नेताहरूले पटक पटक सार्वजनिक मञ्चमा गर्छन्। 

तर, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको स्ववियु निर्वाचनमा जुन प्रकारले प्रदेश र केन्द्रीय स्तरमा पहिचान बनाएका विभिन्न दलका नेताहरूको उपस्थिति मात्रै होइन कि हस्तक्षेपकारी भूमिका देखियो त्यसले शिक्षा क्षेत्रलाई दलहरूले राजनीतिको अखडा बनाएको प्रस्ट हुन्थ्यो। 

मधेश प्रदेश सरकारका पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री जितेन्द्र सोनल बिहानैदेखि विश्वविद्यालय अगाडि आफ्ना सहयोगी, कार्यकर्ताहरूसँग जमघट लगाएर बसेका थिए। उनको उपस्थिति विश्वविद्यालयमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सम्बद्ध लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघका तर्फबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार विद्यार्थीहरूको प्यानललाई जिताउनका लागि थियो। ‘हामी पनि यसै गरी विद्यार्थी राजनीतिबाट सक्रिय राजनीतिमा लागेका हुनाले सोही दिनहरूलाई सम्झिँदै निर्वाचन हेर्न आएको हु,’ अन्नपूर्णकर्मीले सोनललाई तपाईं यहाँ कसरी भन्ने प्रश्न गर्दा उनले उत्तर दिँदै भने, हाम्रो पार्टी निकटका विद्यार्थी भाइबहिनीहरू पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका छन् अनि उहाँहरूको हौसला बढाउनका लागि यसो घुमफिर गर्न आएको छु। निर्वाचनमा हाम्रो खासै भूमिका भन्ने छैन।’

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का नेता रामकुमार शर्मा पनि बिहीबार राजर्षि जनक विश्वविद्यालय अगाडि नै व्यस्त भेटिए। उनी विश्वविद्यालयको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएको तीन विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, नेपाल र अखिल (क्रान्तिकारी) को संयुक्त प्यानलका उम्मेदवारलाई जिताउन लबिङ गरिरहेका थिए। ‘चुनाव चाहे विद्यार्थीको होस्, किसानको होस् वा अन्य केहीको किन नहोस् त्यसमा राजनीतिक पार्टीको सरोकार हुन्छ नै,’ शर्माले भने, विद्यार्थीसँग अभिभावकको र यो दुवैसँग राजनीतिको भविष्य जुरेको छ त्यसैका लागि राम्रो नेतृत्व आओस् र विश्वविद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तरको विकास होस् भन्ने कुरालाई बढावा दिनका लागि र निर्वाचनमा उठेका विद्यार्थीहरूको हौसला बढाउनका लागि आएको हु।’

निर्वाचनमा आ-आफ्ना पार्टी सम्बद्ध विद्यार्थी समूहलाई जिताउन मधेश प्रदेश सभाका सांसदहरू दीपेन्द्र ठाकुर, संजय यादव, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान नगरप्रमुख लालकिशोर साह, परमेश्‍वर साह लगायत अधिकांश राजनीतिक दलका चिने जानेका नेताहरू लागि परेका देखिए। 

स्थापना कालदेखि नै राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर व्यवस्थापनका कारण शैक्षिक जगतमा राम्रो भूमिका देखाउन नसकेको विश्वविद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्नुको साटो यसलाई दलहरूले राजनीतिको अखडा बनाउन लागेको स्थानीयहरूको ठम्याई छ। 

२०७४ कात्तिक १२ गते स्थापना भएको विश्वविद्यालयमा हाल ७ सय ४८ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने ३२ जना अध्यापक र ५० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्। स्थापना कालदेखि नै करारमा कर्मचारी नियुक्ति, रजिस्ट्रारको रिक्तता, अध्यापकहरूको काम नगर्ने बानी लगायत विभिन्न समस्याहरूका कारण पटक पटक विवादमा तानिँदै आएको विश्वविद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि सुधारका लागि नत प्रदेश सरकार नत स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले कहिल्यै मतलब राखेका थिए। 

तर, अहिले स्ववियु निर्वाचनको बेला विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी जिताउन अहोरात्र लागेका दलका नेताहरूको गतिविधिलाई हेर्दा तग्रिंदै गएको विद्यालयको शैक्षिक माहौललाई राजनीतिको रोग लाग्ने डर बढेको एक कर्मचारीले बताए। 

‘स्ववियु निर्वाचनमा जितेका सभापति विद्यालयको नीति निर्माणमा सहभागिता जनाउने अवसर पाउँछन् र विद्यार्थीको तर्फबाट पनि आफ्नो कुराहरू राख्न पाउँछन् त्यो त राम्रो कुरा हो तर, दलहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले यसलाई गलत राजनीतिको थलो बनाउला भन्ने डर छ,’ विश्वविद्यालयकै एक कर्मचारीले भने, ‘बल्लतल्ल विश्वविद्यालय व्यवस्थित हुने प्रयासमा छ। हामीले यहाँका थुप्रै शैक्षिक संस्थाको अवस्था हेरेका छौं जहाँ बढी राजनीति भएर शिक्षा नै धरापमा पर्यो यहाँ पनि त्यही रोग लाग्ने हो कि।’


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.