उर्जा मन्त्रीले गरे विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यद्वय आचार्य र पुनलाई बर्खास्त

काठमाडौं : ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई बर्खास्त गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको कोटामा नियुक्त भएका उनीहरूलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्काले शुक्रबार पदमुक्त गरेका हुन्।

उनीहरुले सञ्चालक समितिको मर्यादा र अनुशासन विपरीतका कार्यहरु गरेको विषयमा सोधिएको स्पष्टीकरणमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएकाले पदमुक्त गरिएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ९ को उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम उनीहरुलाई कारबाही गरिएको छ।

सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए। ओलीले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगहरूसँग छलफलका क्रममा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएर लाइन जोड्न प्रक्रिया अघि बढाउन भनेका थिए। त्यसपछि पनि लिखित निर्देशन नआएसम्म लाइन नजोड्ने भन्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अटेर गरेपछि विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै काटिएको लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन दिएको थियो। 

आयोगले विद्युत् उपभोक्त हित संरक्षणसम्बन्धी निर्देशिका २०८० को दफा १३ को उपदफा (१) देखि उपदफा (१०) उल्लंघन भनिएको छ। जसले उपभोक्ताले गरेको गुनासो समाधान सम्बोधन हुन अघि नै विद्युत् दिने संस्थाले लाइन काट्न नमिल्ने व्यवस्था छ। डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका ग्राहकहरूले निवेदन दिएका कारण लाइन जोड्न र किन लाइन जोड्न उपयुक्त नहुने सम्बन्धमा ३० दिनभित्र आयोगमा सबुत तथा प्रमाणसहित भनाइ पेस गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ९ को उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम उनीहरुलाई कारबाही गरिएको छ।

त्यसपश्चात प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा काटिएको लाइन जोड्नुपर्छ भन्ने बहुमत सदस्यको निर्णयसँगै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले माइन्युट उठाएका थिए।  तीन महिनाभित्र सबै शुल्क तिर्ने सर्तमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले लाइन काटिएका उद्योगहरूमा पुनः लाइन जोडिदिएको हो। आयोगले लिखित निर्देशन विपरीत नोट अफ डिसेन्ट लेखेर नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्न असहयोग गरेको भन्दै सदस्यद्वयलाई मन्त्री खड्काले स्पष्टीकरण सोधेका थिए। सो स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै दुवै जनालाई पदबाट हटाएको जानकारी मन्त्रालयका सहसचिव इन्दिरा दाहालले जानकारी दिएकी छन्। 

पत्रमा भनिएको छ,‘उपरोक्त विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ९ बमोजिम नेपाल सरकारद्वारा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा मनोनित सदस्य तपाईंलाई सञ्चालक समितिको मर्यादा र अनुशासन विपरीतका कार्यहरु गरेको भनी प्राप्त जानकारी र गुनासोको आधारमा मिति २०८१।०४।१५ मा माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार सोधिएको स्पष्टीकरणका विषयमा तपाईंले मिति २०८१।०४।१८ मा पेश गर्नुभएको स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक र चित्तबुझ्दो नदेखिएकोले मिति २०८१।४।१८ को नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तरीय) को निर्णय अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ९ को उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम तपाईंलाई सोही मितिदेखि लागु हुने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सदस्य पदबाट हटाइएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ।’