शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको २०६३ सालमा हो। ६ महिनाभित्र प्रक्रिया टुंगो लगाउने सहमति राजनीति दलहरू त्यसबेला गरेका थिए। तर यसबीचमा राजनीतिक दाउपेचकै कारण संक्रमणकालीन न्यायको विषय अल्झिरह्यो। द्वन्द्व प्रभावितहरूको घाउ बल्झिमात्रै रह्यो।
प्रमुख दलहरूबीच बनेको कार्यदलले भने संसद्मा विचाराधीन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाएको छ। झन्डै दुई दशकपछि आएर भए पनि दलहरू एउटा टुंगोमा पुगेका छन्। अब आशा गर्न सकिन्छ, विधेयक संसद्बाट पारित हुन्छ र सशस्त्र संघर्षकालीन मुद्दाहरूको छिनोफानो हुनेछ।
सहमतिअनुसार क्रूरतापूर्वक भएका हत्या र नियतपूर्वक गरिएका हत्याजन्य सबै घटनालाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन मानिनेछ। दोषी करार हुनेलाई अब २५ प्रतिशत जेल सजाय हुने सहमति छ। यस्तो सहमतिमा संक्रमणकालीन न्यायको विश्वव्यापी मान्यतालाई आधार बनाइएको हुँदा सहमति जुट्न सकेको हो। पीडितले सहमति दिन्छन् भने दोषीलाई माफी हुन सक्ने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनकै सिको हो। तर पीडितको सहमति नभएचाहिँ अदालत जान सक्ने बाटो खुलै हुनेछ। न्याय दिने भनेको पीडितले गर्ने अनुभूतिसँग सम्बन्धित हुन्छ। तसर्थ पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउने र नभए अदालती प्रक्रियाको बाटो खोल्न न्यायको सैद्धान्तिक मान्यताअनुसारै भएको मान्नुपर्छ। घाइते, अपांगतलगायत पीडितहरूलाई राहत, क्षतिपूर्ति र विशेषगरी परिपूरणलाई जोड दिनु सहमतिको विशेषता छ।
पीडितलाई साँच्चिकै न्यायको अनुभूति भए भनेचाहिँ फेरि अरू अदालती झमेलाहरू आइलाग्छन् नै। त्यस्तोचाहिँ नहोस्। पीडितलाई न्याय नहुने खालको सहमतिले घाउ निको हुँदैन। सशस्त्र संघर्षका बेलाको घाउ उकुच पल्टिरहेकोमा त्यसमा मल्हम लगाउने र निको पार्ने काम कुनै पनि सहमतिबाट हुनुपर्छ। त्यो आशा दलहरूको सहमतिबाट गरौं। संक्रमणकालीन न्यायको मामिला १८ वर्ष दलीय रस्साकस्सी र स्वार्थको लडाइँको मुद्दा पनि बन्यो।
ढिलै भए पनि दलहरूले एउटा निचोड दिएका छन्। अब संसद्बाट विधेयक पारित भइसकेपछि कार्यान्वयन हुन थालेपछि केही वर्षमै सबै घाउहरू निको हुने आशा गरौं। द्वन्द्वका अवशेष बाँकी नरहुन्। रहँदाचाहिँ फेरि कुनै न कुनै प्रकारले त्यसले हानि पुर्याउने चाहिँ समाजलाई नै हो, देशलाई नै हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
