विशनदेव जोशी ।
स्थानीय तह नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो। नागरिकको सबै प्रकारका समस्याहरू सम्बोधनको पहिलो संयन्त्र स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकारद्वारा जनताले शासनमा सहभागी हुने र लोकतन्त्रको प्रतिफल प्राप्त गर्छन्। त्यसैले स्थानीय शासन लोकतन्त्र र असल शासनको आधारस्तम्भ मानिन्छ।
सुशासनका आधारभूत तत्वका रूपमा पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, प्रभावकारिता, कानुनको शासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई लिइन्छ। लोकतन्त्रको मुख्य उद्देश्य मुलुकमा सुशासन प्रबद्र्धन गरी शासन सत्ता र संयन्त्रलाई नागरिकको हितमा केन्द्रित गर्नु हो।
शासन व्यवस्था, सरकारको चाहना तथा लक्ष्यका रूपमा सुशासन स्थापनामा स्थानीय सरकारको भूमिका अपरिहार्य र महत्वपूर्ण रहन्छ। स्थानीय सरकारले संविधानतः प्राप्त अधिकारबमोजिम कार्यसम्पादन गर्दा सुशासनका मान्यता आत्मसात गर्नुपर्छ।
आफ्नो निर्णयमा खुलापन र पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह, कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता, कानुनको शासनको प्रभावकारी अभ्यास, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पर्याप्त र प्रभावकारी उपायको अवलम्बन, सरोकारवालाको सहभागिता, निर्णयमा पहुँच तथा शासन र लाभमा सबैको समावेशी सहभागिता जस्ता मानकले नै स्थानीय सरकारको सुशासनको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्छ।
पछिल्लो समय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहमा देखिएको बेरुजुलाई चिन्ताका रूपमा लिएको छ। स्थानीय तहको बेरुजु न्यूनीकरणका लागि विशेष रणनीति नै आवश्यक छ। वर्तमान कानुन, प्रणाली, कार्यविधि, तौरतरिका, पद्धति र स्थानीय सरकारको कार्य, जिम्मेवारी, दायित्व, नागरिकका समस्या समाधान गर्ने तत्परता र राजनैतिक गतिशीलताबीच तालमेल जरुरी छ।
केन्द्रीकृत कार्यशैलीले स्थानीय तहको जिम्मेवारीको गाम्भियर्तालाई बोध गर्न सकिरहेको छैन। स्थानीय सरकारद्वारा आफ्नो स्रोतसाधनको विवेकशील विनियोजन गर्नुपर्छ। विवेकशील विनियोजन नहुनु पनि बेरुजु निस्कनुको कारण हो। निर्वाचित प्रतिनिधिले लोकतन्त्रलाई जरैबाट मजबुत बनाइ आम नागरिकको राजनीति र राजनीतिज्ञप्रतिको भरोसा बढाउन भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ।
(जोशी, स्थानीय शासनविज्ञ हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
