११४ किलोमिटरको दुरी नारायणगढ—बुटवल सडक ६ वर्षअघि स्तरोन्नति सुरु भएको थियो। तर अहिलेसम्म आधा काममात्रै पूरा भएको छ। निर्धारित समयमा काम नभएपछि ठेक्का सम्झौताको म्याद दुई पटक थप्दा पनि लक्ष्य पूरा भएन।
फेरि तेस्रो पटक २०८२ साउन ६ गतेसम्म सक्ने गरी म्याद थपिएको छ। अब बाँकी ४७ प्रतिशत बाँकी काम एक वर्षमा सकिएला भनेर आस गर्न सकिन्न। ६ वर्षमा आधा काम भएको हुँदा एक वर्षमै कसरी पो बाँकी काम सकिएला। त्यस्तो हुँदो हो त चार वर्षअघि नै काम सकिनुपर्ने हो। साढे ती वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने गरी २०७५ माघ २४ गते सम्झौता भएको सडक स्तरोन्नति आयोजनाको हविगत मुलुकमा विकास निर्माणको हालतको एउटा ऐना हो।
देशको पूर्वदेखि पश्चिम भाग जोड््ने एकमात्रै राजमार्गको मुख्य खण्ड नै हो, नारायणगढ—बुटवल सडक। त्यसको निर्माणमै कछुवा चाल छ भने अरू विकास आयोजना कसरी चलेका होलान््, अनुमान गर्न सकिन्न। दुई घण्टामै आतेजाते गर्न सकिने गरी ४ लेनमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको सडक दुरी पार गर्न आजको दिनमा चाहिँ ६ घण्टा लाग्ने भुक्तभोगीहरूको अनुभव छ। सडक जताततै खनिएको छ। पुरानो सडक लथालिंग छ। भताभुंग पारेर वैकल्पिक व्यवस्था र सुविधाबिना काम गर्ने नेपाली प्रवृत्ति चाहिँ चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले पनि देखाएको छ। दुई खण्डमा विभाजित गरी काम भइरहेको सडकमा कतै पनि सन्तोषको सास फेर्न सकिने अवस्था छैन।
बुटवल देशकै एउटा प्रमुख औद्योगिक र व्यापारिक सहर हो। त्यसैगरी नारायणगढ पनि। नारायणगढ हुँदै मुलुकको धेरैजसो भागबाट राजधानी प्रवेश गरिन्छ। त्यस हिसाबले पनि कुनै आलटालबिना यो सडक स्तरोन्नति समयमा गरिनुपर्ने थियो। त्यसमाथि उद्योगधन्दाको सहर भैरहवा र बुटवलको स्थल यातायात सम्बन्धमा सास्ती हुँदा उद्योग, व्यवसायमा अर्बाैंअर्ब रुपैयाँको नोक्सानीमा योगदान पुर्याएको छ।
बसलगायतका गाडी गुड््दा भएका सास्ती र तिनले व्यहोर्नु परेको नोक्सानीको आकलन कतैबाट पनि भएको छैन। त्यो पनि अर्बाैंअर्बमै भएको अनुमान गर्न सजिलै सकिन्छ। देशको प्रमुख राजमार्ग र त्यसको पनि महŒवपूर्ण खण्ड स्तरोन्नतिमै जुग बिताएर विकासचाहिँ कहिले हासिल हुन्छ ? सरकार संवेदनशील हुन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
