राज्य शक्तिको प्रयोगको सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा शासकीय अन्तरसम्बन्ध छ। नागरिकका आवश्यकता परिपूर्ति तथा विकास निर्माणमा सरकारको उपस्थिति गराउन स्थानीय तह सक्रिय छन्।
विभिन्न अवसर र चुनौतीहरूका बाबजुद नागरिकका सीमित आवश्यकताहरू सम्बोधनमा यी प्रयासरत छन्। स्थानीय तह आफैंमा सरकार भएकाले आफैं कानुन बनाउने, स्थानीय स्रोत साधनको समुचित प्रयोग गर्ने, नागरिकका आवश्यकताका आधारमा सार्वजनिक खर्च गर्ने, तल्लो तहका आवश्यकताहरू माथिल्लो तहमा पुर्याउन सेतुको काम गर्ने, आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाउने जस्ता सम्भावना देखिएका छन्।
साथै ५ वर्षका लागि स्थायी राजनैतिक संरचना रहनु, विकासले प्राथमिकता पाउनु, राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा एकद्वार प्रणालीबाट हुनु, स्थानीय परिवेश र नागरिकको अपेक्षा अनुकूल शासकीय अभ्यास हुनु सम्भावनाका क्षेत्रहरू हुन्। स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत तथा साधनहरूको प्रभावकारी रूपमा उपभोग गर्ने, परिचालन तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको समन्यायिक वितरण गर्नु, स्थानीय सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउनु स्थानीय तहका लागि चुनौती बन्न सक्छ।
स्थानीय शासनको सबलीकरण गरी सार्वजनिक स्रोतको आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। नेतृत्वले नीतिगत निर्णय गर्दा काल्पनिक विषयहरू र अल्पकालीन विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दा स्थानीय स्रोतको समुचित उपयोग हुन नसकेको छ। आम नागरिकलाई राष्ट्रप्रेमको भावना जागृत गराई जनप्रतिनिधिहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेहीका साथै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई उत्तरदायी वनाउन सके स्थानीय तहले विकासको बिगुल फुक्न सक्ने सम्भावना छ। स्थानीय निकायमा देखिएका समस्या, विकृति तथा कुरीतिहरूको अन्त्य गर्दै सहभागि, साझेदारी तथा सुशासनका माध्यमबाट विकास निर्माण र सेवा प्रवाह गर्नु जरुरी छ।
(खनाल मालिका गाउँपालिका गुल्मीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
