प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू पटक–पटक परिवर्तन भए पनि त्यसले खासै असर गर्दैन। मन्त्रालयको आफ्नै वार्षिक कार्यक्रमहरू हुने भएकाले मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका कार्यालयहरूले निरन्तर काम गरिरहेका हुन्छन्। हामीले सिस्टममा चल्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। त्यसो भएमात्रै जुन मन्त्री आए पनि गए पनि मन्त्रालयको काममा असर गर्दैन।
देशको राजनीतिक अवस्था अस्थिर छ। कुनै एक दलको बहुमत छैन। त्यसैकारण सरकार फेरबदल भएको हो। यसअघि जे जस्तो भए पनि अहिलेको सरकार स्थायी हुन्छ। ०८४ सालसम्मै जान्छ। यातायातको क्षेत्रमा थुप्रै बेथिति छन्।
माग भएअनुसार लाइसेन्स दिन सकेका छैनौं। अनलाइन भुक्तानीलगायत विविध समस्या छन्। हामी सरकारमा आइसकेपछि विज्ञसहित संघसँग समेत छलफल गरिरहेका छौं। सफ्टवेयर डाउन हुने समस्या धेरै छ। संघले गर्न सक्दैन भने प्रदेश सरकार आफैंले गर्ने तयारी पनि छ।
बागमती प्रदेशमा डिजिटल प्रदेशको अवधारणा अवलम्बन गर्दै यातायात क्षेत्रमा रहेको कागजी अभिलेखहरूलाई कम्प्युटरमा राखेर डिजिटल अभिलेख प्रणाली सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। पुराना फाइल ढड्डामा राखिएको अभिलेख आवश्यक परेको समयमा खोज्दा नभेटिने र समय लाग्ने समस्या छ। ६ महिनाभित्र त्यसको डिजिटल अभिलेख राखिसक्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ।
यस्तै स्मार्ट लाइन्सेस तत्काल दिन नसके पनि नागरिक एपसँग जोडिने गरी डिजिटल रूपमै लाइसेन्स दिने गरी यस मन्त्रालयले केन्द्रसँग समन्वय गरिरहेको छ। यस्तै विलबुक नवीकरण पनि डिजिटल रूपमै गर्न मिल्ने तयारी छ। यस्तै मन्त्रालयले जनतालाई केन्द्रमा राखेर श्रमलाई रोजगारसँग जोड्दै स्वरोगार बनाउन योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढेको छ।
(महर्जन बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
