मन्त्रालयको जीर्ण भवनमा जोखिम बढेपछि वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजीमा मधेश सरकार

ढल्केवर(धनुषा) : मधेश प्रदेश सरकारका केही मन्त्रालयको जीर्ण भवनमा जोखिम बढेपछि त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजीमा प्रदेश सरकार जुटेको छ। यसका सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बिहीबार मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहसहित प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले धनुषाको नक्टाझिजस्थित रहेको कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र(जेडिएपी)को अवलोकन गरेका छन्।

करिब १९ हेक्टर जग्गा क्षेत्रफल रहेको यस केन्द्रमा वैकल्पिक व्यवस्थाको सम्भावनाका विषयमा बुझ्न प्रदेश सरकारको क्याबिनेट टोलीले निरीक्षण तथा अवलोकन गरेका हुन्। चारवटा मन्त्रालयको भवन नै धराप स्थितिमा पुगेपछि त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि यहाँका संरचनाको अवस्थालाई अवलोकन गरेको मुख्यमन्त्री सिंहले बताए।

कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र परिसरभित्रका भौतिक संरचनाहरूको निरीक्षणपश्चात सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री सिंहले भने ‘यहाँ संघीय सरकारको धेरै संरचनाहरू छ। धेरैमा मान्छेहरू बसिराखेका छन्। धेरैमा मान्छे नै नबसेका कारण थुप्रै भवनहरू जीर्ण हुँदै गइरहेको छ। आज हामी केही रेसिडेन्सियल अथवा अफिसियल उद्देश्यले प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर अनुगमन गरेका हौं।’

अहिलेका संरचनाहरूको अवस्था र नयाँ संरचना निर्माणको सम्भावना विषयमा समेत यो अवलोकन केन्द्रित रहेको उनले उल्लेख गरे। प्रदेशका मन्त्रालयहरू अब नक्टाझिजमा स्थान्तरण हुन्छ भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मुख्यमन्त्री सिंहले भने ‘त्यस्तो हैन। प्रदेशका मन्त्रालयहरू जनकपुरमै छ। अर्को वैकल्पिक व्यवस्थाहरू हामी खोजिरहेका छौं। एक दुईवटा मन्त्रालय पनि पठाउन सकिन्छ। हैन भने केही रेसिडेन्सीयल बनाउन सकिन्छ। त्यस्तो पनि हुँदैन भने भविष्यको लागि केही प्लानिङ गर्न सकिन्छ कि भन्ने सरकारको उद्देश्य हो।’

यस विषयमा एउटा निष्कर्षमा पुगेर संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने उनको कथन छ। कृषि प्रयोजनका लागि यो एउटा ठूलो स्रोत रहेको उनले बताए। ‘कृषिको लागि ठूलो स्कोप भएको ठाउँ हो। कृषिमा क्रान्ति ल्याउनका लागि यहाँको स्रोत साधनलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। अहिले नै ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन। आज हामी अवलोकन मात्रै गरेका हौ। यस पछाडि संघ सरकारसँग के गर्न सकिन्छ भनेर हामी कुरा गर्छौ।’

अहिले कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्रकै परिसरमा प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको कृषि विकास निर्देशनालय अवस्थित छ। प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन र प्रदेशसभाको भवनका लागि जग्गा लिजमा लिने विषयमा प्रक्रिया अघि बढिसकेको मधेश प्रदेश सरकारका भौतिक व्यवस्था मन्त्री सरोनकुमार यादवले बताए। ‘त्यो ठाउँलाई केन्द्रित गरेर हामी निष्कर्षमा छौं। त्यो बिग प्रोजेक्टको रूपमा सञ्चालनमा छ,’ उनले भने।

केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन समितिले नै हाल कतिपय मन्त्रालय सञ्चालनमा रहेको भौतिक संरचना जीर्ण भइसकेकोले सम्भावित दुर्घटनालाई ध्यानमा राखेर तत्कालै स्थानान्तरण हुन भनेपछि वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजीमा जुटेको मन्त्री यादवले बताए। तत्कालै नयाँ संरचना निर्माण गर्न सकिने अवस्था नरहेकोले वैकल्पिक व्यवस्थाको खोजी अनुरूप यहाँको सम्भावनालाई अवलोकन गरेको उनको भनाइ छ।

अबको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यहाँका संरचनाको अवस्था र थप व्यवस्थापनको विषयमा छलफल गर्ने मन्त्री यादवले बताए। हाल प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रशासनिक भवन नहुँदा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको परिसरमा रहेको भवन मर्मत सम्भार गरी आफ्ना काम कारबाही सञ्चालन गर्दै आएको छ।