सशक्त पत्रकारिताका लागि पत्रकारिता शिक्षा

सशक्त पत्रकारिताका लागि पत्रकारिता शिक्षा

नेपाली पत्रकारिता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै संघर्षको प्रारम्भिक र माध्यमिककाल पार गर्दै आजको बहुलवादी अवस्थामा आइपुगेको छ। सुरुवातकालीन समयदेखि आजसम्म आइपुग्दा नेपाली पत्रकारिताको विषयवस्तु र यसको प्राविधिक आधारमा धेरै परिवर्तन भइसकेका छन्, यसबीच मुलुकमा पत्रकारितामा पनि परिवर्तन भए।

सुरुवातमा समाज सुधारक वा राजनीतिक सामाजिक चेत भएका सक्रिय व्यक्तिहरूको प्रयासबाट पत्रकारिता अघि बढ्यो। समयक्रमसँगै व्यवसायका रूपमा अघि बढाउन काम गर्ने शैली, सीप र दक्षताका विषयमा विमर्श हुन थाल्यो। यसमा नैतिकताको पक्ष हुँदोरहेछ भन्ने महसुस भयो। आधारभूत पेसागत वा व्यावसायिक सीप र नैतिकता हुने रहेछ भन्ने पनि भयो।

नेपालमा पनि पहिले प्रशिक्षण र त्यसपछि औपचारिक शिक्षाका माध्यमले त्यो आवश्यकता पूरा गर्ने क्रम सुरु भयो। अब पत्रकारिता शिक्षालाई बदलिएको प्राविधिक, राजनीतिक र सामाजिक सन्दर्भहरूसँगको तादात्म्यतासँगै अघि बढाउनुपर्छ। पत्रकारितालाई व्यावसायिक, प्रभावकारी र जनताका लागि उपयोगी बनाउन जनतासँगको विश्वसनीयता हासिल गर्नै पर्छ। पत्रकारिता शिक्षाले ज्ञान, सीप र नैतिक पक्षमा जोड दिन्छ, तर यी सबै पक्ष जनताको भरोसा जित्न समर्पित हुनुपर्छ।

संसारमा जसरी पत्रकारिताका लागि प्रशिक्षण र औपचारिक शिक्षा अघि बढ्यो, त्यसैगरी नेपालमा पनि चार दशकभन्दा अघिदेखिको निरन्तरताले पत्रकारिता शिक्षाको पहिचान स्थापित भइसकेको छ। स्तर पनि क्रमशः अघि बढिरहेछ। आज अध्येताहरू पत्रकारितामा केन्द्रित भएर त्रिविबाट दर्शनाचार्य (एमफिल) र विद्यावारिधि (पीएचडी) अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेछन्।

यद्यपि पाठ्यक्रम र विधिमा निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको छु। त्यो उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं। पत्रकारिता शिक्षाबाट कस्तो खालको जनशक्ति निर्माण गर्न खोजेका हौं, अब हामीले कामबाटै अझ स्पष्ट पार्नेछौं। नेपालको पत्रकारिताको गुणस्तर बढाउनु भनेको राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउने प्रयास हो, हामी त्यसमा छौं।

(सहप्राध्यापक अर्याल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पत्रकारिता र आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका प्रमुख हुन्।)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.