नेपाल बाल संगठनका पदाधिकारीसँग छलफल

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन : बाल मन्दिरका जग्गा अतिक्रमण वा भाडा सम्झौता नगरेको भए नियन्त्रण गर्नू

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन : बाल मन्दिरका जग्गा अतिक्रमण वा भाडा सम्झौता नगरेको भए नियन्त्रण गर्नू
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल बाल संगठन (बाल मन्दिर)का देशभर छरिएका भौतिक सम्पतिको पूर्ण संरक्षण र उपयोग गराउन निर्देशन दिएका छन्। नेपाल बाल संगठनका पदाधिकारसँग आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले जे जति जमिन, भवन र सम्पति छन् तिनको पूर्ण सुरक्षा गर्ने निर्देशन दिएका हुन्। 

उनले आवश्यक परे कठोर कदम पनि चालिनुपर्नु धारणा राखे। ओलीले भने,‘बाल मन्दिरका जग्गामा अरुले अतिक्रमण गरेको वा नियमबमोजिम भाडा सम्झौता नगरी बसेको छ भने कडाइ र तीव्रताका साथ तिनको नियन्त्रण र प्रयोग हुनुपर्छ। धनी पूर्जा बिना लामो समयदेखि संगठनले भोगाधिकार लिँदै आएको छ भने पनि ती जग्गा संगठनकै नाममा ल्याइनुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संगठनको नयाँ विधान स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन, संगठनको जिम्मामा रहेका बालबालिकालाई सन्तुलित आहार, उचित लत्ताकपडा र माया ममता दिनसहित गुणस्तरीय शिक्षा दिन पनि आग्रह गरे। उनले भने,‘बाल संगठनका बालबालिकाले हुने खाने परिवारका बालबालिकाले पाए सरह सुविधा पाउनुपर्छ। उनीहरु स्वस्थ्य हुनुपर्छ। उचित शिक्षा र मायाा पाउनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले सक्दो सहयोग गर्छ।’

nullसंगठनका अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले विशिष्ट संगठनको स्पष्ट पहिचानसहित परिमार्जित र आधिकारिक विधान स्वीकृत गर्न, बजेटको व्यवस्था गर्न, जग्गा जमिनको संरक्षण गर्न, जन्मदार्ता र नागरिकता पाउन समस्या हुने बालबालिकाका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्। हाल उक्त संगठनको आश्रयमा करिब तीन सय बालबालिका रहेका छन्।

छलफलमा नवनियुक्त मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतम लगायतका कर्मचारी थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.