ग्यास उत्पादन कम्पनीमा अनियमितताको आशंकासहित राप्रपाले माग्यो सूचना
भदौ १९, २०८१ बुधबार ९:२०:३०
काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले झापामा सञ्चालित ग्यास उत्पादन कम्पनीमा अनियमितताको आशंकासहित परियोजना सम्बन्धी सूचना माग गरेको छ। विश्व बैंक, स्थानीय निकाय र उपभोक्ताको संयुक्त लगानीमा झापाको कन्काई-२ स्थित सुकेडाँगीमा निर्माण भएको कनकाई-विर्ता-अर्जुन नविकरणीय उर्जा तथा फोहर व्यवस्थापन कम्पनीसँग त्यहाँ भएका सम्पूर्ण गतिविधिको विस्तृत विवरण माग गरेका हुन्।
सुरुमा १४ करोडको हारहारीमा शुरु भएको सो परियोजनाको लागत अहिले २२ करोड पुगेको र परियोजनामा अनियमितता भएको आशंकासहित राप्रपाका केन्द्रिय सदस्य खुस्बु ओली ओली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी झापाका अध्यक्ष केशव प्रसाद ओझासहितको टोलीले कन्काई नगर प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलसँग परियोजनाको विवरण लिखित रुपमा माग गरेको हो। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार कुनै पनि नागरिकले सरकारी निकाय र सार्वजनिक निकायसँग मागिएको विवरण अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। परियोजनाको उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजकमा नगर प्रमुख पोखरेल छन्।
‘विश्व बैंकको ४० र बाँकी तीन नगरपालिका र स्थानीय उपभोक्ताको ६० प्रतिशत प्रतिशत लगानीसहित करिब १४ करोडको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनेको यो परियोजना अहिले लगभग बन्द हुने अवस्थामा छ। लागत निरन्तर बढिरहेको छ तर प्रतिफल छैन,’निवदेन दर्तापछि ओलीले भनिन्,‘यहाँसम्म कि आर्थिक प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरिएको छैन र त्यहाँको सभा समेत बस्न सकेको छैन।’
ओलीका अनुसार पूर्व तयारी र व्यवस्थापनको पाटोको कुनै ख्याल नै नगरी घर घरमा ग्यास पुर्याउने महत्वकाँक्षी योजनासहित यो परियोजना सुरु भएको तर अहिले बन्द नै हुने अवस्था भएकाले अनियमितता भएको आशंका गर्ने प्रस्तत ठाउँ छ। उनका अनुसार ग्यास उत्पादन गरेर व्यवस्थापन गर्ने तयारी नहुँदा नष्ट समेत गरिएको थियो।
ओलीका अनुसार अहिले २ प्रतिशत पनि पूर्ण क्षमतामा काम हुन सकिरहेको छैन। यदि यो परियोजना बन्द भयो भने धेरै जनताको पैसा डुब्ने बताउँदै तत्कालै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गर्न आफूले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन अनुसार सूचना मागेको जानकारी गराइन्।
झापाको कन्काई, अर्जुनधारा र बिर्तामोड नगरपालिकाले विश्व बैंक र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा फोहोरमैलाबाट बायोग्यास उत्पादन गर्ने उद्देश्यले कम्पनी स्थापना गरेका हुन्। प्लान्टमा हाल ७५० जनाभन्दा बढी उपभोक्ताले १० हजारदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म शेयर लगानी गरेका छन्।
ओलीले भनिन्,‘यसमा भएको लगानी अनुसार कार्य प्रगति नहुनु र यसका अन्य पक्षबारे जनताले यथार्थ जानकारी पाउनुपर्छ त्यसैले एक जिम्मेवार नागरिक, यहाँको स्थानीय र राजनीतिकर्मीको नाताले मैले यो पहल गरेको हुँ। ’
उनले सूचनाको हक मार्फत सुशासन, पारदर्शीता कायम गर्नुका साथै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने बताइन्। ‘सूचनाको हक सम्बन्धि अधिकार प्रयोग गरी त्यस परियोजनाको आर्थिक प्रतिवेदन, करचुक्ता, कार्य प्रगतिको विवरण, डीपीआर, सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट माग गरेका छौं, ओलीले भनिन्-‘जनताको करोडौं पैसा कुनै आयोजनामा सिक्न र परिक्षणका लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन, यो सरासर दुरुपयोग हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
