राजमणि भण्डारी
स्थानीय तहको वार्षिक आर्थिक गतिविधिको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यपछि गर्ने गरेको छ। पछिल्लो समय महालेखाको प्रतिवेदनप्रति जनताले चासो देखाउन थालेका छन्। संखुवासभाका १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको खाँदबारी नगरपालिका हो। एक आर्थिक वर्षमा मात्रै ५४ लाख हाराहारीको बेरुजु देखिएको छ। तर, नगरपालिकाले बेरुजु असुल गर्नेतिर फिटिक्कै ध्यान दिएको छैन।
खाँदबारीमा भ्रमण भत्ताको नाममा ३० लाखको हाराहारीमा रकम निकासा भएको छ। काम भएको कुनै आधार प्रमाण छैन। तर, यो शीर्षकमा लाखौं रकम निकासा भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कर्मचारीहरूको तलब ५÷७ महिनामा मात्रै निकासा गर्ने गरिएको छ। सामान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यापक उल्लंघन गरिएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुुसार तोक आदेशका भरमा दरबन्दी बिनाका झन्डै ८५ जना कर्मचारी नियुक्त गरेर करिब डेढ करोड हाराहारीको आर्थिक भार पालिकामा थोपरिएको छ। समग्रमा भन्दा खाँदबारी नगरपालिका आर्थिक अनुशासन पालनामा असफल भएको संकेत प्रतिवेदनले गरेको छ।
अब जनता नै सचेत हुने बेला आएको छ। आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई खबरदारी गर्नुपर्छ। सूचनाको हकको प्रयोग गरेर पालिकाले गरेका कामको जानकारी लिनुपर्छ। गलत लागेका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी गर्नुपर्छ। सञ्चारकर्मीले पनि स्थानीय तहभित्रका बेथिति र बिसंगतिको बिरुद्धमा कलम चलाउनप¥यो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको विपरीत चलेका स्थानीय सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउने अचुक अस्त्र नागरिकको सचेतना र सकारात्मक दबाब नै हो।
(भण्डारी खाँदबारी–८ का बासिन्दा हुन्। )
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
