मैले सरकारको नेतृत्व गरेको बेलामा मधेशका समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरें : प्रचण्ड

मैले सरकारको नेतृत्व गरेको बेलामा मधेशका समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरें : प्रचण्ड

सिरहा : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पछिल्लो समय संविधानले स्थापित गरेका जनताका अधिकार कुण्ठित गर्ने चेष्टा भइरहेको उल्लेख गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र मिचैया नगर समिति सिरहाले आज बिहान गरेको कार्यकर्ता भेटघाटलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा वर्षौ पुराना तराई मधेशका समस्यालाई ध्यान दिएर काम गरेको बताएका छन्।

‘हामीले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको एजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेका छौं, मैले सरकारको नेतृत्व गरेको बेलामा यी एजेण्डामा पनि अझ बढी मधेशका समस्या समाधानमा ध्यान दिने प्रयास गरें ।’उनले भने,‘ वर्षौ पुरानो मिटरब्याजको समस्या कानुन बनाएर नै समाधान गरिएको छ। हजारौं नागरिकताविहीनहरुले नागरिक पाउने अवस्था बनेको छ । यसलाई तपाइँहरुले महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा लिनुभएको छ भन्ने मैले बुझेको छु।’
उनले २०७० सालको निर्वाचनमा आफूलाई निर्वाचित गराएर सिरहाको जनप्रतिनिधिको रुपमा संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा योगदान गर्ने अवसर दिएकोमा सिरहाका जनतालाई धन्यवाद दिए।

उनले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा जनताको साथ र खबरदारी आवश्यक रहेको बताए । उनले जनताको संघर्षका बलमा जारी भएको संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा निरन्तर खबरदारी गर्नु जनताको दायित्व भएको बताए। ‘जनताको बलिदानको जगमा निर्मित संविधानले उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अत्यधिक प्रयत्न गरेको छ।’ उनले भने,‘संघीयतासहित समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तले सयौं वर्षदेखि उत्पीडनमा परेका जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ, अब यसको पूर्ण कार्यान्वयनमार्फत जनताको अवस्था बदल्ने बेला आएको छ, यसमा जनताको साथ सहयोग अपरिहार्य छ।’

उनले जनताका दैनिक समस्यादेखि संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन सम्मका एजेण्डामा पार्टी जनतासँगै एकाकार भएर अघि बढ्ने बताउनुभयो । उनले त्यसका लागि स्थानीय पार्टी कमिटीहरुलाई आवश्यक योजना बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.