'प्रधानमन्त्री जिम्मेवार भएमात्रै विश्व विद्यालय शिक्षामा सुधार हुन्छ'

'प्रधानमन्त्री जिम्मेवार भएमात्रै विश्व विद्यालय शिक्षामा सुधार हुन्छ'
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले नेपालको समग्र शिक्षा र त्यसमा पनि विश्व विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको बताएका छन्। विश्व विद्यालयमा कुलपतिका रूपमा रहने प्रधानमन्त्री बढी जिम्मेवार हुँदा मात्रै अपेक्षित रूपमा शिक्षा क्षेत्र सुधार हुने उनको भनाइ छ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालयमा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले आयोजना गरेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता महरले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै विश्व विद्यालयमा कुलपति हुने व्यवस्था रहेको र कुलपति दलीय प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेकाले विश्व विद्यालयमा दलीय प्रभाव व्याप्त रहेको टिप्पणी गरे।  

'विश्व विद्यालय देशको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो हो। त्यो राजनीतिक प्रभावबाट टाढा रहनुपर्छ। विश्व विद्यालयमा दलीय करण हुनु हुँदैन। गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिका साथै विश्व विद्यालयलाई दलीय करणबाट मुक्त गराउन कुलपति भूमिकामा रहने प्रधानमन्त्री जिम्मेवार बन्नुपर्छ,' उनले भने।

उच्च शिक्षाभित्रको गुणस्तरीयता ह्रास हुनुमा पनि दलगत स्वार्थ र प्रभाव नै प्रमुख कारक बनेको उनको भनाइ छ। उनले प्रधानमन्त्रीदेखि प्राध्यापक हुँदै विद्यार्थीसम्मको पहिलो प्राथमिकता गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धि नै हुनुपर्ने बताए।

नेपालको समग्र शिक्षा उन्नयनका लागि २००७ सालपछि कांग्रेसले खेलेको भूमिका अहम रहेको बताए।  उनले कांग्रेसको त्यही संघर्षका कारण विश्व विद्यालय र प्रतिष्ठान गरेर १७‍ वटा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने संस्था स्थापन हुन सफल भएको बताए। 

नेपालमा यसरी शैक्षिक संस्था स्थापना भइसकेपछि अबको आवश्यकता भनेको ती संस्थामार्फत प्रवाह हुने शिक्षामा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि नै आवश्यक रहेको महरको धारणा छ। मध्यपश्चिम विश्व विद्यालय कर्णालीको विकास र चेतनाको ढोका भएकाले यसको उन्नयनका लागि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा नेविसंघ नेतृत्व आवश्यक रहेको महरले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.