पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले अनशन बस्ने घोषणा गरेको स्थानमा प्रशासनले जारी गर्यो निषेधाज्ञा
भदौ २५, २०८१ मंगलबार १५:४५:३३
विराटनगर : कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सुरु गर्न लागेको अनशनलाई लक्षित गरेर स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। कार्कीले दिउँसो ४ बजेदेखि प्रदेशसभा भवननजिकै सडकमा अनशन बस्ने तयारी गरेका थिए। उक्त अनशनलाई रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले निषेधाज्ञा जारी गरेको हो।
निषेधाज्ञा लगाइएका स्थानमा दिउँसो ३ बजेदेखि अर्को आदेश नभएसम्मका लागि सभा, जुलुस, भेला, र्याली, धर्ना, प्रदर्शनीलगायतका विरोधजन्य कार्य गर्न रोक लगाइएको छ। सर्वसाधारण तथा सवारीसाधन आवतजावतमा भने कुनै असर पर्ने छैन। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले निषेधित क्षेत्र तोकेर स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३) ‘क’ बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्।
विराटनगरलाई केन्द्रविन्दु बनाई हुनसक्ने अनशनलगायत विरोधका कार्यक्रमलगायतका गतिविधिबाट शान्ति सुरक्षामा असर पर्न सक्ने भएकोले सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्थितिलाई सहज एवं सामान्य तुल्याई राख्न जिल्ला सुरक्षा समिति मोरङको निर्णयअनुसार निषेधाज्ञा जारी गरिएको भट्टराईले उल्लेख गरेका छन्। आदेशको उल्लंघन गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी प्रशासनले दिएको छ।
प्रजिअ भट्टराईका अनुसार प्रदेशसभा पूर्वमा देवकोटा चोकदेखि पश्चिममा कोशी अस्पतालको चोक, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रोडशेष चोकदेखि दक्षिण जतुवा चोक, मुख्यमन्त्री निवास वरिपरि ३ सय मिटर, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा निवास वरिपरि ३ सय मिटर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ डाँफे चोकदेखि पूर्वको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषित गरिएको छ।
स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरिसकेका कारण पूर्वघोषित स्थानमा कार्कीले अनशन बस्न नपाउने भएका छन्। आफू मुख्यमन्त्री भएको बेला सुरु गरेका महत्वपूर्ण र जनउत्तरदायी कार्यक्रमहरु अहिलेको सरकारले कटौती गरेको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री कार्की अनशन बस्न लागेका हुन्।
कार्कीले विशिष्टिकृत सेवासहित १० वर्षमुनिका बालबालिकाकाको निःशुल्क उपचार कार्यक्रमलाई नियमित गर्नुपर्ने, बजेटमा २५ लाखभन्दा तलका आयोजना नराख्ने नीति लिनुपर्ने, शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्र संचालन गर्नुपर्ने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, घिउ तथा धूलो दूधको निर्यातमा प्रोत्साहन रकम वितरण कार्यक्रम यथावत राख्नुपर्ने, सुनसरी–मोरङ केसलिया करिडोरको विकास कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने, कृषि र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, डाक्टर, इन्जिनियरलगायत विभिन्न विधाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र जनावरमैत्री जंगल निर्माण गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
आफू नेतृत्वको सरकार हुँदा संचालन गरिएका यी कार्यक्रम सरकारले कटौती गरेको भन्दै कार्कीले विरोध गरिरहेका छन्। सरकारले भने कार्कीले भनेका कतिपय कार्यक्रम निरन्तर रहेको र कतिपय सरकारको क्षमताले नभ्याउने भएकोले कटौती गरेको बताउँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
