९ लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति दिने सहमतिपछि आईसीपी चोकमा गरिएको आन्दोलन स्थगित

९ लाख ५० हजार क्षतिपूर्ति दिने सहमतिपछि आईसीपी चोकमा गरिएको आन्दोलन स्थगित
सुन्नुहोस्

वीरगन्ज : वीरगन्ज–१७ अलौंस्थित वीरगन्ज भन्सारको एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) चोकमा बिहीबारदेखि स्थानीयवासीले गर्दै आएको प्रदर्शन सहितको आन्दोलन शुक्रबार दिउँसोदेखि भएको छ। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा शुक्रबार भएको वार्तामा ट्यांकरको ठक्करबाट मृत्यु भएका युवकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने लगायतका सहमति भएपछि आईसीपी चोकमा बिहीबार दिउँसोदेखि गरिएको प्रदर्शन र सडक जामसहितको आन्दोलन शुक्रबार दिउँसो २ बजेदेखि स्थगित भएको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसाल र वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहको उपस्थितिमा भएको वार्तामा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति बापत यातायात व्यवसायीले ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने, अस्पतालमा लागेको उपचार खर्च व्यहोर्ने र दुर्घटनामा परेको मोटरसाइकल मर्मत पनि गरिदिने तथा आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्ने सहमति भएको वार्तामा सहभागी वीरगन्ज–१७ का वडाध्यक्ष सन्जिवबहादुर छत्कुल्लीले जानकारी दिए।

वार्तामा मृतक युवकका परिवारजन र आफन्त, यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधि, पर्साका प्रहरी उपरीक्षक कुमोद ढुंगेल,स शस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राधेश्याम धिमाल लगायतको पनि सहभागीता थियो।  वार्तामा सहमति भएपछि शव नारायणी अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरेर परिवारजनले बुझेर अन्त्येष्टिका लागि लगेको वडाध्यक्ष छत्कुल्लीले जानकारी दिए। 

वीरगन्ज–१७ अलौंस्थित आईसीपी चोकमा बिहीबार अपरान्ह साढे ३ बजेतिर ना ६ ख ७५०३ नम्बरको ट्यांकरको ठक्करबाट ना २९ प ६९५१ मोटरसाइकल चालक वीरगन्ज–१७ अलौंका २३ वर्षीय रवि कुमार साह तुराहा (टिनु) गम्भीर घाइते भएकोमा वीरगन्जको गण्डकस्थित बयोधा मेडिसिटी हस्पिटलमा उपचारका क्रममा बिहीबार राति नै उनको मृत्यु भएको थियो।

दुर्घटना लगत्तै अलौंका स्थानीयवासीले बिहीबार अपरान्हदेखि नै आईसीपी चोकस्थित सडकमा टायर बालेर प्रदर्शन गर्नुका साथै सडक अवरुद्ध गरेका थिए। प्रदर्शनका कारण वीरगन्ज भन्सारको आईसिपी क्षेत्रमा बिहीबार अपरान्हदेखि नै यातायात आवागमन ठप्प थियो। बिहीबार प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले लाठी चार्ज गर्दा सामान्य झडप पनि भएको थियो।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.