यी हुन् मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय

असोज ३ गतेदेखि धरहरा सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय

असोज ३ गतेदेखि धरहरा सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सरकारले धरहरा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले  मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै अन्तरिम रुपमा धरहरा सञ्चालनको अनुमति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

संविधान दिवसको अवसर पारेर असोज ३ गतेदेखि धरहरा अस्थायी रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ। धरहरा सञ्चालनको जिम्मेवारी संघीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको हो। २०७२ सालको भूकम्पले ढलेको धरहरा सुविधायुक्त बनाइएको छ। भूकम्पले भत्किएको पुरानो धरहराको भग्नावशेष खुलारूपमा अवलोकन गर्न सकिने गरी सुरक्षित राखिएको छ।

यसैगरी बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट कृषि कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने करिब ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने र वित्तिय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

बैठकले संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय लगायतका आयोजनामा चालू आर्थिक वर्षका लागि २१० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।
 
सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव डा. हरि लम्साललाई बागमती प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवमा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत वरिष्ठ सहसचिव कमलप्रसाद पोखरेललाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कामु प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी, निर्वाचन आयोगका सहसचिव रघुराम विष्टलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा कायममुकायम सरुवा गरेको छ।

null

null


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.