अझै कति पर्खनु रेल ?

अझै कति पर्खनु रेल ?
सांकेतिक तस्बिर
सुन्नुहोस्

रेलको सपना आजको होइन। गीत, संगीतमै सही नेपालीले दसकौंदेखि रेलको सपना देख्न थालेका हुन्। त्यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले सम्बोधन गर्ने ध्येयचाहिँ दसकअघि मात्रै राखेको छ।

खासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालमा रेल कुदाउन कुदिरहेका नेता हुन्। उनको सपना आफ्नै कार्यकालमा साकार पार्ने पनि हो। यसपालि गरी तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका उनले अघिल्लो कार्यकालमै रेलको सपनामात्रै देखाएनन्, त्यसैका लागि प्रक्रिया पनि थाले। तर, रेलमार्ग निर्माणको गति भने कछुवाकै चालमा छ। देशको प्रमुख कार्यकारीले नै देखेको सपना साकार पार्न पनि यतिका कठिन किन ? किन कि रेलमा सरकारी संयन्त्रहरूको झेल छ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण १५ वर्षअघि सुरु भएको हो। तर प्रगति नगन्य छ। बर्दिवासबाट निजगढसम्मको ६५ किलोमिटरमा मात्रै काम भएको छ। पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको लम्बाई भने ९२५ किलोमिटर हो। त्यही ६५ किमि ७० पुर्‍याउने हो भनेमात्रै समेत भारतको जयनगरसम्म रेल कुदाउन सकिन्छ। त्यत्ति काम पनि हुन सकेको छैन। विश्वका थुप्रै देशमा बुलेट रेल कुद्छन्। एउटा सहरको मान्छे अर्काे सहरमा सजिलै र छिटै गएर काम फत्ते गरेर वा जागिर खाएर घर फर्किन्छ। तर, नेपालमा भने नागरिकको जीवन यात्राकै आधा सकिन्छ। रेलमार्ग हुँदो हो त ढुवानीको खर्च पनि २५ प्रतिशतले कम हुन्थ्यो। तर बिडम्बना रेल एक सपनामात्रै भएको छ।

सरकारले प्राथमिकतामा राखेको रेलमार्ग निर्माण अघि नबढ्नुको प्रमुख कारण बजेट हो। खासमा सरकारले नीतिगत रूपमा प्राथमिकता दिएको रेलमार्गका लागि बजेट नै छुट्याउन कन्जुस्याइँ गर्दै आएको छ। पूर्वपश्चिमको रेलमार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि हो, तर बजेटले त्यसो भन्दैन। त्यसबाहेक काठमाडौंभित्र मेट्रो रेल र भारतदेखि काठमाडौंसम्म रेल, चीनको केरुङदेखि काठमाडौं र काठमाडौंदेखि पोखरासम्म रेलमार्गका योजना पनि सरकारसँग छन्। 

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गचाहिँ प्रमुख प्राथमिकताको मार्ग हो। त्यसैको काम त कछुवातालको छ भने अरू त सुरु हुनै सकेका छैनन्। प्रक्रियागत विलम्ब पनि छन् कतिपयमा। बजेट जुटाउन सरकारले दातृ निकाय पनि गुहार्न सक्छ, भारत र चीनजस्ता छिमेकी मुलुक पनि सघाउन इच्छुक छन् भने सरकारी तदारुकताकै खाँचोमा यसमा देखिन्छ। प्रमुख रूपमा प्रधानमन्त्री स्वयंको सपना भएको हुँदा रेलमार्गलाई खर्च जुटाउनेदेखि कार्यान्वयन गराउने मूलभूत दायित्वचाहिँ उनैको हो। तर यो सामूहिक कार्य भएकाले सरकारी संयन्त्र उत्तिकै तदारुकताका साथ लाग्ने हो भने सम्पूर्ण नेपालीको सपना पूर्ण हुनेछ। 
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.