न्यायको खोजीमा सहिद गाउँ हात्तीलेट

न्यायको खोजीमा सहिद गाउँ हात्तीलेट
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : पूर्व-पश्चिम राजमार्गस्थित महोत्तरीको बर्दिबास चोकभन्दा ५ किलोमिटर दक्षिण लागेपछि पुगिन्छ हात्तीलेट। बर्दिबास-औरही-रामगोपालपुर-जलेश्वर सडक खण्डले सहिद भूमि हात्तीलेटलाई बीचबाट चिरेर गएको छ। जहाँका बासिन्दाका लागि प्रत्येक वर्षको असोज ६ विशेष दिन हुन्छन्। गाउँवासी भेला हुन्छन्। 

शाही सत्ता बिरुद्ध गरेको संघर्षको सम्झना गर्छन्। वीर सहिद कृष्णबहादुर रानाको बलिदानको चर्चा गर्छन्। आइतबार हात्तीलेटको बेङखाडी बजारस्थिति सहिद रानाको ४६ औँ स्मृति दिवस मनाइयो। जहाँ उनको शालिक छ। २०३० सालको दशमा निरंकुश शाहवंशी सत्तारुढविरुद्ध हात्तीलेटबासीले क्रान्तिको आगो बालेका थिए। त्य सैक्रममा रानाले ज्यानको आहुति दिएका थिए।

बर्दिबास नगरपालिका-८ मा पर्ने हात्तीलेटका बासिन्दाले विगतमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि सहिद रानाजस्ता अन्य वीर सपूत पनि गुमाए। यही माटोबाट हुर्किएकी क्रान्तिकारी नेता भगवती स्याङतान जनयुद्धमा सहिद भएका थिए। स्याङ्तानपछि २०७२ सालको मधेस आन्दोलनमा हात्तीलेटकी रामशिला मण्डलले जलेश्वरमा प्राणको आहुति दिइन्। जुन तन्त्रका लागि उनीहरूले लडे त्यही लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा हात्तीलेटका क्रान्तिकारी जनताहरू उपेक्षामा परिरहेका छन्।

उबेला साहित्यकार पारिजात पनि हात्तीलेट जान्थिन्। महिला संगठन बनाउन जान्थिन्। साहित्य सिर्जना गरेर फर्किन्थिन्। सहिदहरूको भूमि हात्तीलेटले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन धेरै कठोर संघर्षहरू गरे। तर, यहाँ नागरिकले विकासको स्वाद चाख्न पाएका छैनन्। यहाँका सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाहरू स्कूल ड्रेसबाट समेत वञ्चित छन्। विकास, न्याय र समानताको अनुभूति यहाँ बासिन्दाहरूले गर्न नपाएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पिताम्बर महतोले बताए।

‘हात्तीलेटबासीले शुद्ध खानेपानी पनि पाउन सकेको छैन। खोला तर्ने पुल नहुँदा बर्खेभेलमा बगेर ज्यान गुमाउनु परेको छ’, उनी भन्छन्, ‘यहाँका किसानको मुख्य आयको श्रोत उखु खेती हो। सिँचाइको अभावमा हिउँदमा उखु सुक्छ। उब्जाएको उखु मिलमा दिँदा किसानले पहिनाको मूल्य पाउँदैन।’ जंगली जनावरले बाली खाएर हैरान बनाएको पीडालाई सरकारले नबुझेको उनी सुनाउँछन्।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराज मणि पोखरेल भन्छन्,  ‘हात्तीलेट साँच्चै सहिदको भूमि हो, वीरहरूको रगतले सिँचित माटो हो। ’ जहाँ अहिले संघीय लोकतान्त्रिक  गणतन्त्रिक सत्ताको अभ्यास भइरहेको छ। जहाँ गाउँपच्छिे क्रान्तिकारी चेतभएका असंख्यक नेताहरू छन्। तर, विकासको मामलामा सधैं पछाडि छ हात्तीलेट गाउँ।

माओवादीका उपमहासचिव पोखरेल थप्छन्, ‘बदलिएको विश्व व्यवस्था, बदलिएको क्षेत्रीय राजनीति  र बदलिएको नेपालको समकालीन राजनीतिलाई दृष्टिगत गरेर अब हात्तीलेटले सहिद प्रतिष्ठान बनाएर नयाँ ढङ्गले काम गर्नु पर्छ।’

२०३० को दशकमा निरंकुशता विरोधी आन्दोलनमा हात्तीलेट गाउँ जागृत भएको थियो। धनुषाको ढल्केवरका कम्युनिष्ट नेता रामकुमार महतोले ‘भूमिगत डाक्टर’ पुस्तकमा   हात्तीलेट गाउँको क्रान्तिकारी चेत बारे गहिरो वर्णन गरेका छन्। त्यहाँ भनिएको छ, ‘निरकुंश शाही सत्ता ढाल्न हात्तीलेटका बासिन्दाहरूले नेताहरूलाई सेल्टर दिएका थिए। यही गाउँमा थुप्रै आन्दोलनको योजना बुनिएको थियो।’

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पोखरेलका अनुसार हात्तीलेट गाउँबाट हजारौं हजार किसान तथा मजदुरहरू २०३६  भदौ २४ गते जनकपुरस्थित १२ बिघामा जनमत संग्रहको पूर्वाधार निर्माण गर्न पैदल यात्रामा सामेल भएका थिए। त्यो प्रदर्शनमा निर्मल लामा, जय गोविन्द साहहरूको जबरजस्त प्रभाव थियो। जहाँ जनकपुर, सगरमाथा क्षेत्रका बासिन्दाको जनसागर नै ओर्लेको थियो।

यसै भीडलाई दबाउनमा लागि तत्कालीन शाही सत्ताले हात्तीलेट गाउँमा अपरेसनको फायर खोलेका थिए। ‘त्यो बेला क्रान्तिकारी चेतलाई रोक्न, नेताहरूलाई पक्रन र  जनतालाई दमन गर्न २०३६ असोजको पहिलो हप्तामा सेनाले अपरेसन प्रारम्भ गर्‍यो ’, नेता पोखरेल भन्छन्,  ‘त्यही क्रममा आएका सैनिकहरूको अप्रेसनको प्रतिरोध गर्न र आफ्ना नेताहरूलाई छुटाउन तत्कालीन चौथो महाधिवेशनको निर्णय कार्यान्वयन गर्न जाँदा कृष्णबहादुर राना मगर सहिद हुनुभयो।’ त्यो संघर्षको सहादतलाई हात्तीलेटबासीले प्रत्येक वर्षको असोज ६ गते गर्ने गरेका छन्।

जनताका छोराछोरीलाई शासन सत्तामा पुर्‍याउन हात्तीलेटका थुप्रै सहिदहरूले बलिदानी दिएको इतिहासमा यहाँका बासिन्दाहरू गौरव गर्छन्। नेता पोखरेल थप्छन्, ‘यही माटोबाट हुर्किएकी कमरेड भगवती स्याङतान जनयुद्धमा सहिद हुनुभयो। यही गाउँमा विवाह गरेर आउनुभएकी रामशिला मण्डल मधेस आन्दोलनमा सहिद भइन्।’ हात्तीलेट साँच्चै सहिदको भूमि रहेको उनी बताउँछन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.