गर्भवती वा सुत्केरी जो जोखिममा परेका छन्, तिनको हवाई उद्धार सरकारले निःशुल्क गर्छ । तर सबैतिर यो सेवा छैन । दुर्गमका हकमा सबैतिर यसलाई लागू गर्नुपर्ने हो । जबकि सरकारको यो कार्यक्रम उस्तै प्रकृतिका पालिकामा पनि कतै छ, कतै छैन । अर्थात् कुनै पालिकाका महिलाको उद्धार हुन्छ, कुनैको हुँदैन । जोखिम समान भए पनि सरकारी नीतिले विभेद गरेको छ । देशका १९ वटा जिल्लामा पूर्ण र २९ वटा जिल्लामा आंशिक रूपमा लागू छ यो कार्यक्रम ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ को ‘ञ’ को ३ मा प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवासुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख छ । त्यसअनुसार पनि सरकारले जोखिमका महिलाको उद्धार गरिरहेको छ । २०७५ सालमा सुरु भएयता ६ वर्षमा ७ सय ५१ जना गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हेली उद्धार भएको छ । ज्यान जोगिएको छ । तर यस्तो कार्यक्रम लागू नभएकैले लुम्बिनी प्रदेशका थुप्रै पालिकाका महिला जोखिममा परेका उदाहरण छन् । कतिको ज्यान गएको छ त कतिले भगवान् भरोसामा ज्यान पाएका छन् । प्रदेश सरकारले महिलाको उद्धारका लागि कुनै योजना र कार्यक्रम बनाएको छैन । बरु गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका पालादेखि नै हेली उद्धार कार्यक्रम गण्डकीमा छ । झन्डै सय महिलाको त गण्डकी सरकारले उद्धार गरिसकेको छ ।
संघीय सरकारले नभए पनि प्रदेशहरूले पनि महिलाको जोखिमको आधारमा उद्धार गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अझ संघको भन्दा प्रदेशको कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । अर्काे कुरा, हेली उद्धारका लागि प्रदेश पनि संघको भर पर्नु परिरहेको हुन्छ । कर्णालीका धेरै महिलाले राष्ट्रपति महिला उद्धार कार्यक्रमबाट लाभ लिएका छन् । तर हेलिकोप्टर कर्णालीमा सधैं उपलब्ध हुने सुनिश्चितता छैन । महिलाको उद्धारका खातिरमात्रै नभई विपद्मा प्रयोग गर्ने गरी ७ प्रदेशका सैनिक अड्डामा ७ हेलिकोप्टरको उपलब्धता हुने हो भने विपद्मा पनि काम लाग्छ र महिला उद्धारमा पनि ।
सबैभन्दा पहिला भने सरकारले महिला उद्धारका लागि सीमित पालिकाहरूलाई मात्रै सूचीकृत गर्नुभन्दा दुर्गम र यातायातको पहुँच कठिन भएका आधारमा सेवा विस्तार गर्न जरुरी छ । यसमा विभेद हुनु हुँदैन । मूल उद्देश्य भनेको महिलाको ज्यान जोगाउनु, शिशुको ज्यान जोगाउनु र मातृ तथा शिशु मृत्युदर कम गराउनु नै हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
